दिपेन्द्र भट्टराई,….
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप ०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । जसको पहिलो आधार भनेकै स्थानीय तहको पुनर्संरचना हो । स्थानीय तहको संख्या र सिमाना प्रस्ताव गरेर आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जतिसक्दो चाँडो स्थानीय तहले मान्यता पाउन जरुरी छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिसकेको छैन । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरु रहेका छन् । यी जटिलताहरुलाई सहज बनाउन सरकार योजना र रणनीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउँछ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा नयाँ संरचना कहिलेबाट लागू हुन्छ, अहिलेको संरचना अर्थात गाविसले गरिरहेको कामको अस्तित्व के हुन्छ ? र, अब कसरी काम गरिन्छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी स्थानीय तह कार्यान्वयन भएकै दिनबाट पुरानो संरचना अर्थात गाविस, नगरपालिका र जिविसको संरचनाले काम गर्दैन । पुरानो संरचना भंग गरेर स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लैजान मुख्य गरी निम्न समस्याहरु आउन सक्नेछ ।
१. स्थानीय निकायबाट लिने सिफारिसमा समस्या ।
नयाँ कुरालाई प्रयोगमा ल्याउँदा अवश्यनै केही जटिलता तथा समस्या आउने गर्दछन् । मौजुदा स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि चुनाव नभई जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा स्थानीय निकायबाट प्राप्त हुने सेवाहरु लिन सर्वसाधारणलाई समस्या नआएको होईन । यस्तो संरचान अब बिलकुल नयाँ हुने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले स्थानीय तहको कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँग थप केही निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त, स्थानीय तहमा कार्यसञ्चालन गर्न ‘कार्यसञ्चालनमा सेवा प्रवाह’ सम्वन्धी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै अहिलेसम्म गाविस संरचनामा नागरिकता बनाउन, ब्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन गाविस सचिवको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । सचिवको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासनले नागरिकता बनाउने व्यवस्था छ ।

अबको संरचना लागू गर्दा वडा कार्यालयले नागरिकता बनाउन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वडा कार्यालयलाई सेवा प्रवाहका दृष्टिले अधिकार सम्पन्न बनाईनु पर्नेछ । स्थानीय तहको नयाँ ऐन नआइन्जेल सम्म मन्त्रिपरिषदबाट आदेश जारी गराएर भएपनि पुनः संरचनापछिको स्थानीय तह संचालन गर्ने ब्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी छ । स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले ४ सय ६२ गाउँपालिका, ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र २ सय ४१ नगरपालिका सहित जम्मा ७१९ स्थानीय तहको निर्धारण गरेको छ ।

गाउँपालिकामा न्युनतम ५ र नगरपालिकमा ९ वटा वडा रहने गरी मुलुकभर जम्मा ६ हजार ५ सय ५३ वटा वडा रहन सक्ने आयोगलेको सिफारिस रहेको छ । यदि यी वडाबाट सेवाकेन्द्रका रुपमा सरकारले नागरिकलाई सेवा नदिने हो भने नागरिकताको सिफारिस लिन आम नागरिक केन्द्रमा पुग्नु पर्नेहुन्छ । गाविसले गरेका हरेक काम केन्द्रमा लिन जानु परेमा आम नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्न जाने खतरा उत्पन्न भई संविधान कार्यान्वयनमा नै समस्या आउन सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै त्यसका अधिकार र कर्तव्यहरुबारे पनि सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
२. कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजन
संविधान बमोजिम राज्यको पुनर्सरचना गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी अब १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने बिज्ञहरुको भनाई रहेको छ । ती मध्ये आधा जति स्थानीय तहमा चाहिन्छ । हाल स्थानीय निकायमा २०—२२ हजार र निजामति सेवामा ८० हजार कर्मचारी रहेको सरकारको आकडा छ ।

स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा जाँदा प्रशासन र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी थप निर्णय गर्नुपर्ने छ । सरकारले त्यसको तयारी गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि नै स्थानीय तहमा स्थापना हुने कार्यालयको स्वरुप र कर्मचारीको रोलक्रम तोकेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नु अर्को चुनौतीपूर्ण काम हो ।
स्थानीय सरकारको गठन तल्लो तहमा बिकास सहजीकरण, से

वा प्रवाह आर्थिक बिकासको आधार तयार गर्नका लागि भएको हो । स्थानीय सरकारको संयान्त्र राज्यले दिने सुविधा र साशन प्रणालीलाई जनताको नजिक ल्याउने गरी गरिएको हुन्छ । त्यहाँ कार्यरत कार्मचारीको दक्षता र कार्यकुशलताले स्थानीय सरकारको दक्षता र प्रभावकारितमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । त्यसैले स्थानीय सरकारले स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह र बिकासको अनुभूति गराउने देखि स्थानीय विवाद समाधानमा प्रभावकारी भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्दा यी सबै कुरालाई सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । संविधानको परिकल्पना अनुसार स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन र तिनको लक्ष हासिल गर्ने गरी कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । कर्माचरीको ब्यवस्थापन बैज्ञानिक ढंगबाट भएन भने, स्थानीय सरकार प्रभाव बिहिन हुन्छ ।
कर्मचारीले आफ्नो् सुविधा र वृत्ति बिकासलाई बढी महत्व दिने भएकाले कर्मचारीको ब्यवस्थापन भन्दा अगाडि सरकारले त्यस तर्फ स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनु पर्दछ । सकभर कर्मचारीहरुको स्वइच्छाले समयोजन हुन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । जनशक्ति ब्यवस्थापन, तिनको क्षमता अभिवृद्धि र कर्मचारी कल्याणको कुरा ब्यवस्थापन र समायोजनका प्रमुख बिषय हुन । यसलाई उचित ध्यान पुर्याएन भने स्थानीय सरकार निष्प्रभावी बन्न जने हुँदा यस तर्फ समेत सरकार गंभिर हुन जरुरी छ ।
३. आर्थिक व्यवस्थापन र राजस्व संकलन
गाउँविकास समितिहरु खारेज गरेर स्थानीय तहको निर्माणसँगै स्थानीय सरकारमा आर्थिक भुक्तानी र आर्थिक व्यवस्थापनमा समस्याहरु देखिने स्थानीय शासन प्रणालीका जानकारहरुको बुझाई छ ।

अहिले गाविस र नगरपालिकको संरचनामा भइरहेको बिकास निर्माण लगायतको कामको भुक्तानी कसले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समस्या आउने खतरा छ । हिजो गाविस र नगरपालिकाले आफ्नो तरिकाले काम लगायो, गाविस र नगरपालिकाबाट भुक्तानी दिने गरेको थियो । अबको नयाँ संरचनामा हिजो गाविस तथा नगरपालिकाले गराएका कामको वाँकी भुक्तानी लिन सरोकारवालाहरुले कहाँ जानु पर्ने हो ? यदि त्यो बाँकी रकम उठाउन केन्द्र नै पुग्नु पर्ने भयो भने स्थानीय तहको अव गरिने ब्यवस्थापन प्रंभाव हिन हुन जनेछ ।

जनताले दुःख पाउनेछन । यो कार्य चुनौतिपूर्ण नै छ । त्यसैले यस कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर स्थानीय तहमा आर्थिक ब्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ । तर राजस्व संकलन वडापालिकाले नै गर्नेछ । यी कामहरु बाँडफाँड गर्दा समस्या आउन सक्नेछ । किनकी पहिलेका गाविस वडाको रुपमा विस्तार हुँदैछन् । र अब सबै वडालाई भुक्तानी अधिकार दिँदा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न समस्या आउन सक्छ । यस तर्फ समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।
४. आयोजनाहरुको संचालन, व्यवस्थापन र सम्पत्ति हस्तान्तरण

गाउँ विकास समितिले विभिन्न योजना आयोजनाहरु संचालन गरिरहेको थियो । ती आयोजनालाई निरन्तरता र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिकाको काँधमा पुग्दैछ । गाविसले प्राथमिकता दिएका आयोजनालाई गाउँपालिकाले कम प्राथमिकता दिन सक्छ, वा बजेट अभावको खतरा रहन्छ ।

यस्तै भर्खरै गाविसहरुको परिषद सकिएको छ । सम्भवतः माघ महिनामा गाउँपालिका कार्यान्वयनमा आउँदैछ । त्यतिबेला पहिलो चरणमा स्थानीय तहको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वमा समस्याहरु आउनेछ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहको व्यवस्थापनको समस्या हुन्छ । अहिलेसम्म गाउँ विकास समितिले प्रयोग गरेका सम्पत्तिहरु गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
लेखक कानुन व्यवसायी(अधिवक्ता) हुन ।

email–[email protected]