काठमाडौं : 
प्रतीतपत्र घोटाला (विदेशी विनिमय कसुर) मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०५९ सालमा सरस्वती रञ्जितलाई एक वर्ष कैद र चार करोड १६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्यो। फैसलाको ११ वर्षपछि उनी काठमाडौंको टेकुबाट पक्राउ परिन्।
कैद सजाय भोगिसकेपछि पनि उनी जेलमै छिन्। केन्द्रीय कारागार सुुन्धारामा रहेकी रञ्जित जरिवानाबापतको कैद सजाय भोगिरहेकी छन्। अब बढीमा दुई वर्षभित्र जेलमुुक्त हुनेछिन्। काठमाडौंको जैसीदेवलकी रञ्जित भक्तपुरमा खोलिएको बैजन्ती इन्टरप्राइजेजकी सञ्चालक हुन्। विदेशी विनिमय कसुरमै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६७ सालमा फैसला गर्दै दोलखाका भीमबहादुर तामाङलाई एक करोड ११ लाख ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्यो ।
काठमाडौंको कपनमा जैतुन इम्पेक्स सञ्चालन गरेका तामाङ अदालतले फैसला गरेको तीन वर्षपछि कपनबाटै पक्राउ परे। उनले जरिवाना तिरेनन्। अहिले केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। अब बढीमा एक वर्षभित्र उनी जेलमुक्त हुनेछन्। उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखामा कम्प्युटर पार्टस् आयात गर्न खोलेको प्रतीतपत्रमार्फत झूटो विवरण पेश गरी अमेरिकी डलर अपचलन गरेका थिए।
यसैगरी विदेशी विनिमय, भ्रष्टाचार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा एक वर्ष कैद र करिब ३१ करोड जरिवाना सजाय पाएका काठमाडौंका बलराम सापकोटा केन्द्रीय कारागारमा जरिबानाबापतको कैद काटिरहेका छन् । अदालतको फैसलापछि २०७१ सालमा पक्राउ परेका बलराम कोइली इम्पोरियमका सञ्चालक थिए। जरिवानाबापत बढीमा चार वर्षमात्र कैद बस्नुपर्ने व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै करोडौं रुपैयाँ अपचलनमा दोषी ठहर्याइएका अभियुक्तहरू जरिवाना तिर्नभन्दा जेल बस्न रुचाउँछन्।
अपराधीलाई करोडौं रुपैयाँ जरिवाना सुनाइए पनि कमजोर कानुनी प्रावधानका कारण धेरैले जेलमै बसेर भुक्तान गर्ने गरेका छन् । कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएको अवस्थामा जरिवानाबापत बढीमा चार वर्षमात्र कैद बस्नुपर्छ। ‘जरिवाना तिर्न नसके अपराधीले दिनको २५ रुपैयाँका दरले जेलमा बसेर जरिबाना मिनाहा गर्छ । तर बढीमा चार वर्षभन्दा बढी बस्नु पर्दैन। यसले गर्दा करोडौं जरिवाना गरिएका अभियुक्तले रकम तिर्नभन्दा पनि जेलमै बस्न रुचाउने गरेको देखिएको छ’, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत कृष्णशरण लामिछाने भन्छन्।
‘३५ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेरै चार वर्ष जेल बस्न बाध्य अभियुक्त पनि छन् । उनीहरू वास्तवमै निम्न आयस्तरका हुन् तर करोडौं जरिवाना भएका अपराधी पनि चार वर्ष नै बसिरहेका छन्। आर्थिक अवस्था बलियो नभईकन यस्ता ठूला अपराध हुन सक्दैनन्। कानुनले दुवै खालका अपराधीलाई समान सजाय तोकेको छ’, महानिर्देशक घिमिरे भन्छन् । जरिवाना असुल्ने सन्दर्भमा अदालतले अपराधीको सम्पत्ति नखोज्ने प्रचलनले गर्दा पनि करोडौं जरिवाना भएका अपराधी कैदमै रहेर भुक्तानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘अपराधीले म तिर्छु भन्यो भने तिर्यो, नत्र अदालतले उसको सम्पत्ति खोजेर असुल्ने व्यवस्था छैन। यसको फाइदा अपराधीले उठाइरहेका छन्’, लामिछाने भन्छन् । अपराध अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख विज्ञानराज शर्मा कमजोर कानुनकै कारण अपराधीले पटकपटक अपराध दोहोर्याउने गरेको बताउँछन्। ‘त्यति छोटो समय जेलमा बस्दा करोडौं रुपैयाँ तिर्नु नपर्ने भएपछि अपराधीको मनोबल बढ्छ। अर्कोतर्फ जेलमा बस्दा पनि पूरा समय बस्नु नपर्ने सम्भावना हुन्छ। यसमा राजनीतिक सम्बन्धहरूको पनि प्रभाव रहन्छ’, भर्खरै सेवाबाट अवकाश पाएका शर्मा भन्छन्।अन्नपूर्ण पोस्ट
