काठमाडौः
मधेसी मोर्चाले आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । माग पूरा नभए उसले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन चैत २ गतेबाट स्वतः सकिनेसहितको चेतावनीपत्र बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको मोर्चा र गठबन्धनको छुट्टाछृट्टै बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान निर्णायक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाउने ज्ञापनपत्रमा मोर्चाले सोमबार सप्तरीमा भएको हिंसात्मक घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न यथाशीघ्र आयोग गठन गर्ने विषय समेट्नेछ ।
व्यवस्थापिका संसद्बाट संविधान संशोधन पूरा नभएसम्म वैशाख ३१ का लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनप्र्रक्रिया रोक्नुपर्ने कुरालाई ज्ञापनपत्रमार्फत जोड दिइने भएको छ । मोर्चाले पहिला केन्द्रीय संसद्, प्रान्त हुँदै स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।
फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारलाई सात महिनादेखि दिँदै आएको समर्थनको औचित्य सकिएकाले मोर्चाले मंगलबारबाटै फिर्ता लिने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर संघीय गठबन्धन बैठकमा सात दिनको अल्टिमेटम दिने निर्णय भयो ।’
‘प्रधानमन्त्रीलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिनुको उद्देश्य आन्दोलनकारीबाट मौका दिइएन भन्ने सरकारको गुनासो सुन्न नपरोस् भन्ने नै हो’, उनले भने । यादवले भने, ‘माग पूरा नभए आठौं दिन चैत २ गते बुधबारबाट मोर्चाले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन स्वतः फिर्ता भएको मानिनेछ ।’
संघीय गठबन्धन र मोर्चाका छुट्टाछुट्टै बैठकले प्रहरीको गोलीबाट सप्तरीमा मारिएका तथा दर्जनौं घाइते हुने गरी भएको घटनाको भत्र्सना गरेको छ । ‘एमालेले नियोजित रूपमा मधेसी जनताको अधिकार, आत्मसम्मान एवं स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने, मधेसी समुदायविरुद्ध विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने
होच्याउने र घोचपेच गर्ने खालका गैरजिम्मेवार, भड्काउपूर्ण एवं उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनु नै घटनाको मुख्य कारक तव हो’, मोर्चाको ठहर छ ।
एमालेले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने नियतले मेची-महाकाली अभियान सुरु गरेको भन्दै मोर्चाले विरोध जनाएको छ । सरकारले अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका जनताको नरसंहार गरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको मोर्चाको आरोप छ । सप्तरी घटनाको विरोधमा मोर्चाले बिहीबार जिल्ला सदरमुकाममा र्यालीसहित विरोधसभा गर्ने, राजधानीमा भृकुटीमण्डपमा भेला भई र्याली गर्ने र फागुन २७ मा नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सप्तरी घटनामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै मोर्चाले ध्यानाकर्षण गराउन नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र दिने निर्णय गरेको छ । सप्तरी घटनामा प्रहरीको गोली लागि ज्यान गुमाएकाहरूलाई तत्काल सहिद घोषणा गर्न, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको उपचार निःशुल्क गर्न पनि सरकारसमक्ष आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।