[दिपेन्द्र भट्टराई]
२०४६ साल देखि २०७३ साल सम्म आइपुग्दा २३ वटा सरकार फेरिए । अबको केही महिनामा देउवाले नेतृत्व समाल्ने निश्चित गर्दै सरकारको आयु बेलैमा तोकिसकिएको छ ।

आलोपालोमा मुलुकको शासनको बाघडोर समाल्ने परिपाटीबाट हाम्रो मुलुकले सरकारको अस्थिरता बाहेक अन्य केही प्राप्त गर्न सकेको छैन । मुलुकमा दिनहँु जसो राजनीतिक दलहरुको जन्म हुने गर्दछ । च्याउसरी उम्रिएका राजनीतिक दलको अहिले सम्मको गतिविधिलाई हेर्दा सहमति र मेलमिलमपका नाममा शासन, शक्ति र सत्तामा पुग्नुनै मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

बेलायत जस्तो विकसित मुलुकमा कन्जरभेटिभ र लेबर, अमेरिकामा रिपब्लिक र डेमोक्रयाट जस्ता केही ठूला पार्टी मात्र अस्तित्वमा छन तर हाम्रो विकासोन्मुख मुलुकमा कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झैं १ सय ६४ राजनीतिक दल हुनु र नौ नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनु जस्तो विडम्बना अरू के होला ? किन त यस्तो अस्थिर प्रणाली ? यी सबै के ले गर्दा भएको हो ? र, के कस्तो सुधार गर्दा यो रोकिन्छ र स्थिर सरकार बन्छ ? यसबारे आम नागरिकले जान्न जरुरी छ ।
मुलुकको अहिलेको अस्थिर राजनीति र सरकारको स्थिरता सुधारको मुख्य आधार भनेको थ्रेस होल्ड नै हो । राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गर्न आमनिर्वाचनमा प्राप्त गर्नैपर्नै न्यूनतम मतसीमा को मापदण्डलाई अंग्रेजीमा थ्रेस होल्ड भनिन्छ ।

नेपाली भाषामा यसको एउटै शब्द नभएका कारण बोलिचालीमा थ्रेस होल्ड नै भन्ने गरिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा कानुनी रुपमा नै थ्रेस होल्डको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । फलस्वरुप उक्त मुलुकहरुमा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार र विकास ज्यादा देखिएको छ । तर हाम्रो परिवेशमा बारम्बार अस्थिर राजनीतिक अवस्था र घरिघरि सरकारको परिवर्तनले देशको विकासमा प्रतिकूलता थपेको छ ।
संसदीय प्रणाली अनुमोदन गरेको नेपालको संविधानले सरकार चुन्ने र ढाल्ने सम्पर्ण अधिकार व्यवस्थापिका संसदलाई दिएको छ । व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्री चुन्छ र बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बनाउँछ । यस शासन प्रणाली अनुसार कुनै दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्नै सक्दैन । यो यस प्रणालीको दुर्वल पक्ष हो । त्यसका लागि अन्य दलहरुसँग गठबन्धन बनाउनु पर्ने अनिवार्य हुन्छ । जसका लागि प्रधानमन्त्रीका उमेदवारले अरु दलसँग असम्भव तथा अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्छ र संसदमा एक सिट भएका दलहरुलाई एक मन्त्रालय दिनु पर्छ ।

अर्कोतर्फ स—साना दलहरु समानुपातिक चुनावी मतले सत्ता बनाउने र ढाल्ने अतिरिक्त राजनीतिक शक्तिका रुपमा विकसित हुन्छन । एउटा गठबन्धनमा बसेर मन्त्री बन्ने र नयाँ गठबन्धन बन्ने बित्तिकै ‘छेपाराले जस्तो रङ फेर्दै नयाँ सरकारमा सहभागी हुने राजनीतिक परिघटनाहरु हाम्रो मुलुकमा पटक–पटक दोहोरिएका छन । यसबाट कुनै दलको एक सिट सत्ताको बार्गेनिङका लागि कति महत्वपुर्ण हुँदोरहेछ भन्ने प्रत्येक पटकको सरकार परिवर्तनका समयमा देखिइरहेको छ ।
एक सिट मात्रै सांसदमा भएकै बलमा सरकारमा प्रेमबहादुर सिंह कानुनमन्त्री बने । त्यस्तै परिवार दलका एकनाथ ढकाल पहिलो संविधानसभाको चुनावमा १ सिट मात्र जिते पनि बाबुराम सरकारमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बने र दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा २ सिट जितेका उनी ओली सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री बने ।

यसको अर्थ स—साना दलहरुले सत्ता परिवर्तनको समयमा ‘च्याँखे दाउ’ थापी सत्ताको लाभ लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । मौजुदा संविधानमा थ्रेस होल्डको व्यवस्था नहुँदा कुनै पनि सरकार स्थिर बन्दैन । ५ वर्षे कार्यकाल कुनै सरकारले पूरा गर्न पाउने अवस्था रहँदैन । यसको मुख्य कारण नै थ्रेस होल्डको प्रावधान नराख्नु हो । दुईवटा संविधानसभाको चुनावपछिको संसदमा जुन प्रकारको सत्ता राजनीतिको विकृत रूप देखियो, त्यस कुराले नै थ्रेस होल््डको महत्वलाई पुष्टि गर्दछ ।
अर्कोतर्फ पहिलो संविधानसभा चुनाव पछाडिका सरकार निर्माणका क्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै नै विकृति निम्त्यायो । समानुपातिक मतका आधारमा स–साना दलहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गरे । उनीहरू जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नभन्दा पनि व्यक्तिगत र दलीय फाइदामा मात्र केन्द्रित भएका घटना प्रशस्त छन ।

समानुपातिक सिटमा संसदमा प्रतिनिधित्व गरेमा दलहरूले आर्थिक चलखेलबाट सांसद पद बिक्री गर्ने, आपराधिक क्रियाकलाप देखि रातो पासपोर्ट बेच्नेसम्मका गतिविधिमा संलग्न विकृत अभ्यासहरु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन । यसरी राजनीतिक दलहरुबीचमा आफू सत्तामा जाने लालसादेखि रातो पासपोर्ट बेच्नेसम्मका गतिविधि र अरुले राम्रो गरे आफ्नो समेत राजनीतिक भविष्य दाउमा लाग्ने भयले सरकार गिराउनमा अन्तहीन विकृतिहरू मौलाउने क्रम तिब्र छ, मुलुकमा ।
जनचाहना र समयको माग अनुरूप परिवर्तित हुँदै जानु कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानको चारित्रिक विशेषता हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी पश्चात गत वर्ष गरिएको पहिलो संशोधनले पनि त्यो चरित्रलाई पुष्टि गर्दछ । यद्यपि संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा सत्ता सञ्चालनको शर्त पुरा गर्न र प्रतिपक्षको भूमिका पूरा गर्नका लागि केही महिनादेखि व्यवस्थापिका संसददेखि सडकसम्मको अवरुद्धले दलहरु कति जनताका आकांक्षाहरु पुरा गर्ने केन्द्रित छन भन्ने कुराको चरितार्थ गर्दछ ।

सत्ता पक्षले सवै दलहरुलाई समेट्नका लागि भन्दै संविधान परिमार्जनको निम्ति दलीय समर्थनको अपिल गरिरहेको छ भने, प्रतिपक्षी दलहरुले अनावश्यक, औचित्यहीन र जनचाहना विपरीत संविधान संशोधनको प्रयास भन्दै नेता र कार्यकर्ताहरु सदनदेखि सडकसम्म उतारेका छन । करिव सात दशकको राजनीतिक आन्दोलनपछि जारी भएको संविधान दलीय स्वार्थमा र राजनीतिक प्रतिशोधको कारण आज निकै विवादित बनेको छ ।
यसै बिच भरखरै राज्य ब्यवस्था समिति अन्र्तगतको उपसमितिले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न दुई प्रतिशत सम्म थ्रेस होल्डको व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले यसका लागि शीर्ष नेताहरुसँग छलफल समेत जारी राखेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु तीन प्रतिशतसम्म थ्रेस होल्ड राख्न तयार रहेको बुझिएको छ । संविधानमा संशोधन गरी थ्रेस होल्ड राख्ने तयारी भए पनि अहिलेको राजनीतिक समिकरणका कारण संशोधनमा समस्या पर्न सक्ने आशंका देखिएको छ ।

संविधान संशोधनको पक्ष र बिपक्षमा प्रमुख दलहरु रहेका कारण उनीहरुले साना दलहरुलाई आफ्ना–आफ्ना साथमा लिएका छन्। । मधेसी मोर्चाले भने थ्रेस होल्डको प्रावधान राख्नु भनेको थोरै मत ल्याउने दलहरूलाई निषेध गर्नुसरह हो भन्दै थ्रेस होल्डडको बिरोध गरिरहेको छ । किन की मोर्चामा आबद्ध दलहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न उनिहरुले आम निर्वाचनामा प्राप्त गर्ने न्यनतम मत सिमा (थ्रेस होल्ड) आफ्नो नपुग्ने अवस्था प्रष्ट देखेका छन् ।

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस थे्रस होल्डको कुरा संविधानमा राख्दा सरकारको समिकरण बिग्री सरकार पो गिर्ने हो की ! फेरी सरकार बनाउन साना दलको सर्मथन नपाईने हो की ! भनी साना दलहरुको थे्रस होल्ड प्रतिको बिरोधलाई ठाढै अस्वीकार गर्न पनि सकेका छैनन् । यसबाट साना दलको दबाबले संविधानमा थ्रेस होल्ड राख्न नसकिने होकी भन्ने आशंका भने मनग्य रहेको देखिन्छ ।
थ्रेस होल्ड राख्नुहुन्न भन्ने साना दलहरुको अडान आफ्नो दलको स्वर्थका लागि मात्र हो । तर थ्रेस होल्ड राख्नुपर्छ भन्ने अडान मुलुककै स्वर्थका लागि हो । यहि कुरालाई मनन गरेर थे्रस होल्डको बिपक्षमा रहेका दलहरुले आफ्नो अडानमा लचकता ल्याउनु पर्दछ । यिनै अडानको अचानोमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलहरुले बलि दिन खोज्नु जायज भने होइन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बलि दिनु भनेको अथक प्रयास पछि जारी भएको संविधानको कार्यन्वयनलार्ई बलि दिनु हो । थ्रेस होल्ड कायम होस या नहोस, जनतालाई खासै चासो रहेको देखिदैन । जनतालाई चासो भनेको निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि चुन्नु र मुलुकको राजनीतिक संक्रमण हटि स्थिर सरकारबाट मुलुक संचालन होस भन्ने मात्र हो ।
संविधान घोषणा भएको एक वर्षको अवधिमा तीनवटा सरकारहरू परिवर्तन भइसकेका छन्। सरकार बनाउने र गिराउने धन्दामा अभ्यस्त राजनीतिक दलहरूमा देश विकास गर्ने स्पष्ट रोडम्याप ( मार्गचित्र) देखिँदैन । दलहरूमा पनि प्रजातान्त्रिक आचरण र उदार व्यवहारको अभाव देखिन्छ । जसका कारण मुलुकमा गरिबी, विभेद, अन्याय, भ्रष्टाचार, कुसंस्कार सामाजिक असमझदारी झाङ्गिँदै गयो । विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन असन्तुलित र अस्तव्यस्त बनेको छ । संसदीय प्रणालीको अवमूल्यन भएको छ जसको कारण हा संविधानमा थ्रेसहोल्ड नराखिनु् ।
मैजुदा संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । जसमा १ सय १० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ । हाल निर्वाचन आयोगमा १ सय ६४ दल दर्ता छन । थ्रेस होल्ड विनाको अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै दलले संसदमा एकल बहुमत ल्याउने सम्भावना निकै कम हुन्छ । धेरै दलहरु सानो सानो संख्यामा संसदमा पुग्छन र सरकार परिवर्तनको खेलमा ती निर्णायक बन्ने गर्दछन ।

फलत तिनै दलहरुले सत्ता परिवर्तनको समयमा ‘च्याँखे दाउ’ थापी राजनीतिक लाभ लिने गरेका छन । अर्कोतर्फ सरकार टिकाउने सबैको इच्छा र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्नुपर्दैन, मात्र संसदबाट सत्ता संचालनका लागि वहुमत संख्या र्पुयाए पुग्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री विशेषत गठवन्धन दलहरुको स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो पद जोगाउन मात्र केन्द्रित हुन्छन । यसकारण ऊ जनताप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी हुदैन । जुन कुरा अहिले हामी भोगीरहेका छौ ।
अतः साना दलहरुमा सत्तारोहणका लागि हुने गरेका सौदाबाजीको नियन्त्रण र ठूला दलहरुको सत्तारोहणको लागि ससाना दलहरुलाई गर्ने मोलमोलाई अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गरी थ्रेस होल्डको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ ।
लेखक कानुन व्यवसायी(अधिवक्ता) हुन ।

email–[email protected]