वैदेशिक रोजगर विभागले फ्री भिसा र टिकटमा विदेश गएका कामदारको विवरण मागेको छ । वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघमार्फत सबै म्यानपावर एजेन्सीहरुलाई पत्र लेख्दै विभागले आफूले निःशुल्क भिसा र टिकटमा विदेश पठाएका कामदारको सूची विवरणसहितको पेश गर्न भनेको छ ।
निःशुल्क भिसा र टिकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो सर्वत्र भएपछि सरकारले अनुगमन गर्न भन्दै म्यानपावरहरुसँग यस्तो विवरण मागेको हो । म्यानपावर एजेन्सीहरुले भने सरकारका गैह्र जिम्मेवर अधिकारीले बार्गेनिङका लागि यस्तो निर्देशन दिएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले ०७२ असार २१ गतेयता फ्री भिसामा पठाएका कामदारको विवरण म्यानपावरहरुले ७ दिनभित्रै विभागमा पठाउनुपर्नेछ । सरकारले ०७२ जेठमा मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकमा जाने कामदारलाई रोजगार दाताले नै निःशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
१० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने गरी गरिएको निर्णय भने कार्यान्वयन भएको छैन । कामदारले म्यानपावरलाई लाखौं रकम तिरेर गइरहेका छन् । तर, सरकार भने सबै जानकारी भएर पनि उजुरी नपरेको भन्दै चुप बस्ने गरेको छ ।
कामदारहरु लाखौं बुझाएर १० हजारको रसिद लिएर विदेश उड्न बाध्य छन् । कानुनी लडाँइ लड्न पनि म्यानपावरले दिने १० हजारको फर्जी रसिदले उनीहरुलाई समस्यामा पारेको छ ।
अहिले भने सरकारले ७ दिनभित्रै कामदारको विवरण, देश, कम्पनी, सेवा शुल्क बापत उठाएर बैंकमा जम्मा भएको रकम, विदेशी कम्पनीले टिकटबापत दिएको रकम र हवाइ टिकट र कादार पठाएको एयरलाइन्सको सबै विवरण मागेको छ ।
ब्यवसायी भन्छन्-दिन्नौं
वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ भने आफूहरुले सरकारको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै यसअघि नै भनिसकेकाले विवरण उपलब्ध नगराउने बताउँछन् ।
‘हामीले यसअघि नै सरकारले हामीसँग ३१ बुँदे सम्झौता गरेर निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयमा पुनर्बिचार गर्न सहमति जनाएकाले त्यसो पुरा नभएसम्म यस्तो विवरण माग्नुको कुनै तुक छैन’ गुरुङले भने,’हामीले त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर नै ३१ बुँदे सहमति गरेका थियौं । योअनुसासर सरकारले निकास ननिकालेसम्म त्यो निर्णय मान्दैनौं भनजस्तै हो ।’
उनले आफूहरुले फ्री भिसा दिन सकिने भएपनि टिकट दिन नकिने भनेर पहिल्यै सरकारलाई भनिएको बताउँछन् । उनले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क पनि अब्यवहारिक भएकाले त्यसलाई पनि आफूहरुले नमानेको बताए ।
