[दिपेन्द्र भट्टराई]
कुनैपनि कार्य त्यतिखेर सम्म गलत र अवैधानि हुदैन जवसम्म त्यो नैतिक तथा सामाजिक रुपमा सबैको हितकारी भै कानुनले समेत सम्वोधन गरेको हुन्छ । गरिएको कार्यबाट निश्चित ब्यक्ति, समुदाय लाई केहि समय राहत र फाईदा पुगेपनि त्यसबाट भविष्यमा देखिने परिणम समाजका लागि दुषित भै समाज र व्यक्तिको हित बिपरित हुन जान्छ तव त्यो कानुनका नजरमा समेत अवैध हुन जान्छ । कानुनले गर्नु भनेको कार्य नगर्नु र नगर्नु भनेको कार्य गर्नु अपराध हो ।
आर्थिक कारोवार गर्दा मौजुदा प्रचलीत वित्तीय तथा अन्य नेपाल कानुनले जसरी गर्नु भनेको छ त्यस रित संग गरिएन भने त्यो अवैधानिक आर्थिक कारोवार हुन जान्छ र त्यसलाई अपराध भनिन्छ । लामो समय देखि मुलुकका धेरै ठाउँमा संचालन भएको “ढिकुटी” कारोवार मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण र अनुशासित बनाउने प्रचलीत ऐन कानुनमा ब्यवस्था नभएको कारोबार हो । त्यसकारण यो अवैधानिक आर्थिक कारोवार हो ।
बिशेष गरि शहरी क्षेत्रमा ब्यवसाय गरि बस्ने ब्यवसायिहरुले सजिलो र छिटो कारोबार गर्नका लागि ढिुकुटी खेली आर्थिक कोष खडा गरी कारोवार गर्दै आएका छन् । यो कारोबार सानो तरकारी व्यवसायी गर्ने देखि ठुला घडेरी तथा होटल लगायतक व्यवसायी सम्म फैलिएको छ । एउटै प्रकृतिको व्यवसायीक समुह तथा परिवार विचमा मौलाएको यो कारोवारले एक प्रकारको सहकारी अवैध वित्तीय कारोवारका रुपमा समाजमा स्थान ओगटेको छ ।
देशका प्रमुख शहर काठमाण्डै, पोखरा, हेटौड, बिरगञ्ज, बिरटनगर लगायतका बडी आर्थिक कारोवार हुने ठुला व्यवसायीक स्थानमा यो कारोवारको तिब्रता बढेको छ । यसका सहभागिहरुले एउटा अनौपचारिक कोषमा निश्चित अवधिमा तोकिएको रकमा जम्मा गर्ने र आवश्यक पर्ने मध्ये सबै भन्दा बढी ब्याज तिर्नेले उक्त कोषबाट रकम सापटी लिने प्रथालाई ढिकुटी भन्ने गरिन्छ । यो कोष कसको नियन्त्रणमा के कुन तरिका बाट परिचालन गर्ने भन्नेकुरा सरोकारवालाहरुले नै तय गर्दछन् ।
यसमा आर्थिक गतिविधि तथा कारोवार गर्दा पुर्याउनु पर्ने प्रचलित कानुनले निर्दिृष्ट गरेको कुनैपनि रित, तरिक पुरा गरिएको हुँदैन । यो सरोकारवालाहरु बिचको विश्वासमा अडेको हुन्छ । यसमा सहभागि मध्ये कसैले नियत बिगारेमा लगानी जोखिममा पर्न गई डुब्ननै सक्छ । यो कारोवार एक किसिमको जुवा खेल नै हो । जसरी जुवामा रुपैया हारियो भने हारिएको रकम फिर्ता गर्ने कुनै बैधानिक बटो हुदैन त्यस्तै ढिकुटीमा डुवेको रुपैया उठाउने पनि कानुनी बैधानिक बाटो हुदैन । ब्यपारीहरु विचमा पारस्पारिक सहयोग जुटाउनका लागि खेलिने यस आर्थिक कारोवार ब्यवाहारिक रुपमा सहयोगि तथा हितकारी देखियता पनि यसको कानुनी वैधता भने शुन्य छ । यस कारोबारमा सरिक हुने कतिपय व्यवसायीहरु टाट पल्टी ब्यवसायनै छोडी भागेका समेत छन् ।
कहि कतैबाट मुलुकको बैक तथा वित्तीय संस्थान सम्वन्धि ऐन कानुनले नछोएको यस कारोवारबाट धरै ब्यक्तिहरु ठगिएका छन् । २ दशक भन्दा अगाडि देखि शुरु गरिएको यस कारोवारका धेरै पीडितहरु ब्यवसायबाटै बिस्थापित भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकले केहि बर्ष अगाडि गरेको अध्यायनमा यस प्रणाली अन्र्तगत बार्षिक ५ अरव बराबरको कारोवार हुने अनुमान गरेको थियो । यस्तो अवैधानिक कारोवारका सम्बन्धमा हाल सम्म राज्यले कुनैपनि नीति नियम कानुन बनाएको छैन ।
यो कारोबार दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यसका कारोवारीहरु अब शहरका ब्यवसायिक क्षेत्रबाट गाउँका सानातिना ब्यवसाय गरि बस्ने ब्यवसायी तर्फ लम्कन थालेका देखिन्छन् । बिदेशमा गएका नेपालीहरु समेत यस कारोवारबाट ठगिने गरेका छन् । धेरै पैसा एकैपटक नेपालमा घर पठाउने लालचमा ढिकुटी खेली धेरैले बिदेशमा नै आफ्नो कमाई डुबाएका छन् भने बैदेशिक रोजगरीबाट श्रीमानले पठाएको पैसा ढिकुटीमा लगानी गरी कारोवार गर्ने श्रीमतिहरुले श्रीमानको कमाई बिगारेका धेरै घटनाहरु सर्बजनिक भएका छन् । जसबाट एउटा सुन्दर परिवारनै बिग्रिएको समेत छ ।
अनौपचारिक आर्थिक कारोवार भएकाले यसका पात्रहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने ऐन कानुनहरु ज्यदै कम छन् । त्यसमाथि पनि त्यस्ता मामिलामा मुद्दा फैसला हुन लाग्ने समय तथा त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा आई पर्ने जटिलताले कानुनी उपचार खोज्नु लगभग अर्थहिन हुन पुग्छ । यसै कारणले होला बेलाबखत ढिकुटी खेल्ने र खेलाउने विचको विवाद हिंसात्मक भै ठुलो अपराधको रुपमा देखा पर्दछ । कुनैपनि बिषयमा स्पष्ट कानुन नभएमा त्यस्तो अवस्थामा पीडितलाई चाहेजति उचित कानुनी उपचार दिन सकिदैन ।
जसको फाइदा उठाउँदै यसका कारोवारीहरुले नियत बिगारी ढिकुटीको रकम लिई बेपत्ता समेत भएका छन् । ढिकुटी खेलाउनेहरुले बिषेश गरी महिला लाई आर्थिक प्रलोभनमा परी यस कारोवारमा फसाउने गरेका छन् । यो कारोवार काठमाण्डौका टोल टोलमा महिला समुहरु विचमा ज्यदै मौलाएको छ । यो अनैपचारिक तथा अपरादार्शिक कारोवार करको दायरामा समेत पर्दैन । यसबाट सरकारलाई राजस्वमा समेत हानि पुगेको छ । ढिकुटीले समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक विकृति निम्त्यिाएको छ । यो करोवार समाजमा गम्भिर आर्थिक अपराधको रुपमा फैलदै छ ।
ढिकुटी कारोवार अवैधानिक कारोवार भएतापनि समाजमा यो सहज तथा सजिलो आर्थिक कारेवारका रुपमा स्थापित भएको छ । सरकारले यस कारोवारलाई नियन्त्रण तथा ब्यवस्थित गर्न बैक तथा वित्तीय संस्थान सम्वन्धि केही ऐन कानुन लाई संशोधन तथा परिपार्जन गर्न लागेको छ । यसलाई नियन्त्रण तथा ब्यवस्थित गर्न ऐन कानुन बनाउँदा यसको ब्यपकता र सामजिक लोकप्रियतालाई हेर्न जरुरि देखिन्छ । कानुन बनाएर कडा सजाय र जरिवानाको ब्यवस्था गर्दैमा समाजमा स्थापित हुन खोजिरहेको ढिकुटी कारोवार नियन्त्रण हुदैन ।
यो सहकारीको रुपपमा चलेको वित्तीय कारोवार भएकाले राज्यले यसको बिकल्प दिन जरुरी छ । यस कारोवारको प्रभावलाई घटाउने हो भने सबैको पहुँचमा पुग्ने बैंकिङ सेवाको बिकस हुनु पर्छ । सहज र दुर्त आर्थिक कारोवारको पहुँचमा सर्वसाधारण जनतालाई पुर्याउने सेवा प्रदायक निकायको व्यवस्था राज्यले गर्न जरुरी छ । कुनै पनि ब्यवसायीले झन्झटिलो बैंकिङ प्रकृया पुरा गरी कारोवार गर्न चाहँदैन । उसलाई सजिलो, छिटो र प्रभावकारी वित्तीय कारोवार दिने प्रकृया चाहिएको छ । जसको बिकल्पमा आज जोखिम देख्दा देख्दैपनि सर्वसाधारणले ढिकुटी कारोवार अपनाएका छन ।
उदार बैंकिङ सेवा सर्बसुलभ, सरल तथा सहज भएमा अवैध ढिकुटी कारोवार समेत नियन्त्रण हुन्छ । जसबाट समाजमा अहिले अवैध रुपमा संचानल भएको यस कारोवारमा संलग्न हुने सर्वसाधारणकोे लाखौं रुपैया सुरक्षित भै कारोवार करको दायरामा समेत आउने छ । यसबाट समाजमा बड्दै गएको आर्थिक हिंसा र त्यसबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण भै राज्यलाई शान्ति सुरक्षा कायम गराउन समेत सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।
राज्यले यसको बारेमा अहिलेका दिन सम्म जनतालाई सुसुचित गराउने प्रयत्न समेत गरेको देखिंदैन भने कारोवारमा संलग्न व्यक्तिहरु समेत यसका बिषयमा जानकारी राख्न इच्छुक देखिदैनन् । त्यसकारण राज्यका सम्बद्ध निकयहरुले यस बिषयमा सर्वसाधारणहरुलाई प्रयाप्त जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्छ । ढिकुटी कारोवारको वास्तविकता र यसको वैधताका बिषयमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम जनता समक्ष लगि जनतालाई सुशुचित गराउनु राज्यको दायित्व हो ।
लेखक कानुन व्यवसायी(अधिवक्ता) हुन ।
Email–[email protected]
