काठमाडौँ।
नेपालका सम्पूर्ण नदीको दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोगका लागि राष्ट्रिय नदी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय नदी आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै दोस्रो नदी शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
गोरखाको छेवेटारमा सम्पन्न सो सम्मेलनले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने, सबैखाले नदीहरुको वैज्ञानिक अभिलेख तयारगरी नदीजन्य स्रोतको उपयोगिताको आधार, प्रकार र प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि अध्ययन अनुसन्धान तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने त्रिशूली साझा अवधारणा जारी गरेको हो ।
सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने नीतिनियम, कानुन तथा योजनामा जलस्रोत दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनको संवैधानिक जिम्मेवारी पालन व्यवस्था गर्न, नदीको प्राकृतिक रुपमा स्वतन्त्र र निरन्तर बग्न पाउने अधिकार र भावी सन्ततिको अधिकारसमेतलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी राज्यका नीतिले जलविद्युत् लगायतका विकासका लाभ बाँडफाँडमा नदीसँग अन्योन्यास्रित सम्बन्ध भएका माझी, बोटे, राजी, मुसहर, दनुवार, सुदानाजस्ता समुदायलाई निश्चित प्रतिशत फाइदा पाउने व्यवस्था संस्थागत गर्न, नदीजन्य स्रोतको अत्यधिक र जथाभावी दोहन भइरहेको वर्तमान अभ्यासको विरोध गर्दै त्यस्ता काम तत्काल रोक्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।
प्रत्येक दुई वर्षको मार्च महिनामा राष्ट्रिय नदी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सन् २०१९ को मार्च महिनामा तेस्रो नदी सम्मेलन कर्णाली नदीको किनारमा तयारी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
