काठमाडौँ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लामा पनि निजी आवास निर्माणको अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण गरिसकेको प्राधिकरणले भूकम्पबाट कम प्रभावित थप १७ जिल्लामा घर निर्माणका लागि अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पहिचान भएका लाभग्राहीसँग तत्काल अनुदान सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अतिप्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आवास अनुदान वितरणको कार्य भइरहेकामा कम प्रभावित १७ जिल्लामा हालसम्म सुरु भएको थिएन । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले मानवीय र भौतिक क्षतिको दृष्टिले अति प्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएकामा बाँकी १७ जिल्लामा पनि अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका बताउनुभयो ।
अनुदान सम्झौताका लागि ती जिल्लाहरुमा हालै अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेको बताउँदै उहाँले १७ जिल्लाका पहिचान भएका लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता र आवास अनुदान वितरण तत्कालै सुरु हुने उल्लेख जानकारी दिनुभयो ।
सर्भे गरिएका १७ जिल्लाबाट प्राप्त आंशिक तथ्याङ्कको आधारमा हालसम्म १५ हजार ७४३ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन् । तथ्याङ्क विभागबाट सबै तथ्याङ्क प्राप्त हुनेबित्तिकै बाँकी लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान सम्झौता सुरु गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणालीमार्फत पहिलो किस्ता बापतको रु ५० हजार अनुदान पाउनेछन् । यसैगरी कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निर्माण सामग्रीमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नयाँ नगरपालिका बनेका ठाउँका भूकम्पपीडितको हकमा घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कार्यकारी समिति सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको उपसमितिलाई जिम्मा दिएको छ ।
