(प्रकाश धौलाकोटी)
तेह्रथुम ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा कम्तीमा पनि ८६ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित छ । तर क्रियाशील राजनीतिक दलहरुलाई नै योग्य महिला उम्मेदवार पाउन भने हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
पार्टीका सङ्गठनमा समावेशी बनाउन मात्रै महिलालाई राख्ने, क्रियाशील भूमिका÷पद नदिने तथा निर्णायक अधिकार महिलालाई नदिने गरेका दलहरुलाई निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने भएपछि कतिपय स्थानीय तहमा उम्मेदवार पाउनै मुस्किल परेको छ । जिल्लामा दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी छवटा स्थानीय तह छन् । ती नगर र गाउँपालिकामा जम्मा ४३ वटा वडा रहेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक वडाबाट एकजना वडाध्यक्ष र चारजना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि दुई महिला अनिवार्य छ । अझ हरेक वडाबाट निर्वाचित हुने दुई महिलामा एक दलित समुदायको हुनैपर्ने व्यवस्था छ । वडाबाट मात्रै पनि कम्तीमा ८६ जना महिलाको सहभागिता सुनिश्चित छ ।
सो व्यवस्था बमोजिम दलहरुलाई हरेक वडामा एक खुल्ला महिला उम्मेदवार र एक दलित महिला उम्मेदवार चाहिन्छ । संविधानसभा निर्वाचन, २०७० मा अगाडि रहेका नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेक राप्रपा, सङ्घीय लिम्बुवान् मञ्च, सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपाललगायतका साना दलले पनि केही स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् । तर प्रतिस्पर्धा भने एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रकै बीचमा हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा पनि हरेक वडामा तीन दललाई दुई–दुईजनाका दरले छजना महिला उम्मेदवार चाहिन्छ । हालका वडामध्ये अधिकांश साविकका गाविस हुन् । त्यस आधारमा हरेक गाविसमा छजना महिला उम्मेदवार हुनेछन् । तर कतिपय दलका गाविसस्तरमा भएका सङ्गठनमा महिला सदस्य सक्रिय नभएकाले उनीहरुलाई योग्य उम्मेदवार पाउन कठिन भएको देखिन्छ ।
दलहरुले निर्वाचनको सम्मुखमै भए पनि चुनावी अभियानमा महिलालाई समावेश गरेर उम्मेदवार बनाउन होडबाजी नै गरेको देखिन्छ । सबै स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवार बनाउन योग्य महिला भेटाउन दलहरुलाई सकस भएको नागरिक समाजका अध्यक्ष तुलसी सङ्ग्रौलाले बताउनुभयो । “सबै स्थानीय तहमा महिला छन्,” उहाँले भन्नुभयो – “तर सबै महिला राजनीतिक दलमा सक्रिय छैनन् जसकारण दलहरुलाई कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने समस्या परेको छ ।”
संविधानतः स्थानीय तहमा महिला सहभागिता, त्यसमा पनि दलित महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनु अत्यन्तै खुसीको कुरा भएको जिल्ला महिला सञ्जालका अध्यक्ष कमला दर्नाल बताउनुहुन्छ । तर महिलालाई समावेशी बनाउने क्रममा नाम मात्रैको सहभागिता दिँदा नेतृत्व विकास हुन नसकेको उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ । फलस्वरुप सबै स्थानीय तहमा महिला उत्तिकै नेतृत्वदायी नहुनु स्वाभाविक भएको उहाँको बुझाइ छ ।
“महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिँदा महिला जगमगाएका छन्,” एमाले जिल्ला सदस्य रेनुका भट्टराई भन्नुहुन्छ – “महिलाले नेतृत्व गर्नै सक्दैनन् भन्ने गलत बुझाइ हो । तथापि स्थानीय तह निर्वाचनमा कतै योग्य महिला छुट्दैछन् त कतै नामै नसुनेका महिला निर्वाचित हुँदैछन् ।” महिला जति नै सक्षम नभए पनि आरक्षणबाहेकका कोटामा ठाउँ नपाउने र कोटा पूरा गर्ने नाउँमा कोही अज्ञान महिलालाई प्रयोग गरिनु पनि उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुलाई दलित महिला उम्मेदवार बनाउन अझै धेरै सकस भइरहेको दलित अधिकारकर्मी कुमार विशंखेले बताउनुभयो । “राजनीतिक दलका सङ्गठनमा समावेशी बनाउने नाममा समेत दलित महिलाले ठाउँ पाएका थिएनन्,” उहाँले भन्नुभयोे – “पार्टी सङ्गठनमा समावेशी महिला पदमा अन्य जातिकै महिला र दलितमा पुरुष दलितमात्रै सहभागी गराएका दललाई दलित महिला खोज्दै गाउँ पस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” अचानक आएको यस्तो व्यवस्थाले महिला अधिकारभित्र दलित महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न सहयोग पु¥याएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुखमा महिलाको नामै आएन, उपप्रमुखमा जालझेलको आशङ्का
स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर वा उपमेयरमा पनि महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्छ । सोअनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा पनि छजना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने हो ।
तर अहिलेसम्म नगरपालिका या गाउँपालिकाको प्रमुखमा कतै पनि महिलाको नाम चर्चामा छैन । “उपप्रमुखमा पनि दलहरुबीच जालझेल गरेर महिलाको ठाउँमा पुरुष नै विजयी गराउन सक्छन् भन्ने शङ्का छ” – आठराई महिला सङ्घकी अध्यक्ष शनिशा भेटुवाल भन्नुहुन्छ ।
प्रतिस्पर्धी दलहरु मिलेर दुईमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने र दुवै पदमा पुरुष नै विजयी गराउने चलखेल हुनसक्ने एमाले जिल्ला सदस्य भट्टराईको आशङ्का छ । उहाँ महिलाले आफ्नो हातमा आएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै सक्षम महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याएर लामो समयदेखिको महिला अधिकार आन्दोलनलाई सार्थक तुल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
जिल्लाभर ८२ मतदान केन्द्र, तयारी तीव्र गतिमा
वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाका ५६ स्थानमा ८२ वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । जिल्ला निर्वाचन समन्वय समितिले जिल्लाका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका ५६ स्थानमा ८२ वटा मतदान केन्द्र बनाउन सिफारिस गरी पठाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी निर्मलकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।
हरेक मतदानस्थलमा प्रयोग हुने मतपत्रमा गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र आ–आफ्ना वडाका अध्यक्षसहित चार सदस्य गरी सातजनालाई मतदाताले मतदान गर्न पाउने छन् । स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचनको तयारीसमेत तीव्र बनाएको छ । तोकिएका मतदानस्थल र केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी र आवश्यक सामग्रीलगायतको व्यवस्थापन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
करिब दुई दशकपछि हुँदै गरेको यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाबाट ६० हजार २४४ जना मतदाताले मतदान गर्दैछन् । जिल्लामा चैतको दोस्रो सातादेखि निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका सबै वडामा पुगेर कार्यक्रम गरिने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी निर्मलकुमार राईले बताउनुभयो ।
यसअघि २०७० को निर्वाचनमा जिल्लाभरि ५४ वटा मतदानस्थल र ८० वटा मतदान केन्द्र तोकिएका थिए । कुनै एक निर्वाचनस्थलमा एक हजार बढी मतदाता भएमा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र तोकिने कार्यालयले जनाएको छ । तर यो सङ्ख्या अझै पनि हेरफेर भने हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामा १४ वटा दल दर्ता भएका छन् ।
