काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थापन, नियमन र सीमा सुरक्षालगायतका विषयमा सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रायल, रक्षामन्त्रालयसहित ११ मन्त्रालयका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “खुला सिमाना व्यवस्थापन, नियमन, सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन, जनताको जीउको सुरक्षासम्बन्धी सरकारले के–कस्ता काम गरेको छ, त्यो १५ दिनभित्र पेस गर्नु ।” आदेशमा सीमा सुरक्षाको दुरुपयोग हुन नदिन हवाई मार्गका यात्रुमा परिचयपत्रको व्यवस्था भएजस्तै सतहमार्गमा अभिलेख राख्ने काम भए÷नभएकाबारे समेत लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
नेपालमा नेपाल–भारतको खुला सिमाना व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्दै चैत १३ गते अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ता विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशिकुमार कार्कीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईमा अदालतले उक्त आदेश थिएको हो । सो विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल बैद्य, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराई, दिनमणि पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो । विज्ञका रुपमा सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल–भारत सिमानाका बारेमा व्याख्या गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा विसं २००९ मा निस्केको नेपाल गजेटमा नेपाल–भारतबाट सीमा वारपार गर्दा परिचयपत्र अनिवार्य देखाई अभिलेख राख्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुुपर्ने, दुई देशको खुला सिमानाको व्यवस्थापन र नियन्त्रण नहुँदा आतङ्ककारी, तस्करीजस्ता गतिविधि हुने भएकाले सिमानामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
