बिर्तामोड।
उपभोक्ता समिति मार्फत् एक करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य गराउन सकिने सरकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न देशभरका निर्माण व्यवसायीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।जिल्लास्थित निर्माण व्यवसायी संघहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर उक्त माग गरेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेतको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यवसायीको माग सुनुवाई नभए आन्दोलनमा उत्रने जानकारी गरायो ।
सरकारले गत फागुन २६ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा पाँचौं संशोधन गरी उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई वृद्धि गरी एक करोड रुपैयाँ पु¥याएको र हेभी इक्युप्मेन्टहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा देशभरका निर्माण व्यवसायीले उक्त संशोधनप्रति आपत्ति गर्दै त्यसको खारेजीको आवाज उठाएका छन् । निर्माण व्यवसायीको मागप्रति सरकार सकारात्मक नभए आगामी वैशाख ७ गते हुने निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले व्यवसायीको हकहित र पेसाको सुरक्षाका लागि आन्दोलन घोषणा गरिने जनाइएको छ ।
सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थाले देशभरका १२ हजार बढी निर्माण व्यवसायी र उनीहरु मार्फत् प्रत्यक्ष रोजगार पाएका ११ लाख नागरिक प्रभावित हुने जनाइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि निर्माण व्यवसायी संघ झापाले गरेको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष बस्नेतले भने– ‘घ वर्गका निर्माण व्यवसायीले दुई करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, एक करोड रुपैयाँको काम उपभोक्तालाई नै दिइएपछि राज्यलाई कर तिरेर बसेका व्यवसायीको रोजीरोटी खोसिएको छ ।’ सरकारले उपभोक्ता समितिलाई हेभी इक्युप्मेन्ट प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ तर उपभोक्तासँग त्यस्तो सामग्री कहाँ छ ? भनी बस्नेतले प्रश्न समेत गरे ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष शरद खनालले हठातमा पाँचौंै संशोधन आउनु निर्माण उद्योग र समग्र मुलुकको आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकासमै बाधा सिर्जना भएको बताए । उपभोक्ताबाट गरिँदै आएका भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको कुनै समिक्षा नै नगरी यसबाट बेफाइदाको आंकलन समेत नगरी सरकारले गरेको संशोधन दुखद् भएको संघका महासचिव ओम पौडेलले बताए ।
उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा व्यापक अनियमितता भइरहेको र वेरुजेको अंक दिनानुदिन बढिरहेको अहिलेको परिस्थितिको मूल्यांकन नगरी रकमको सीमा बढाउने कार्य कुनै हालतमा जायज नहुने संघका सचिव योगेन्द्र खड्काले बताए ।
निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य प्रतिष्पर्धात्मक रुपले तोकिएको योग्यता पूरा गरी तोकिएको जमानत राखेर मात्र प्राप्त गर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेत तिरी निर्माण व्यवसायीले गरिरहेको योगदानलाई सरकारले अवमूल्यन गरेको संघका कोषाध्यक्ष भिमचन्द्र भट्टराईले बताए ।
सरकारले गरेको अहिलेको व्यवस्थाबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व घट्ने, निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि कुनै जिम्मेवारी वहन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीको काम खोसी जिम्मेवारीविहीन उपभोक्ता समिति मार्फत् गराउँदा राज्यमा आर्थिक अनियमितता वृद्धि हुने निर्माण व्यवसायीको आरोप छ ।
त्यस्तै, साना निर्माण व्यवसायीहरु पेसाबाट विमुख हुने, गुणस्तरहीन कार्यले बढवा पाउने, दण्डहिनताले प्रश्रय पाइ राज्यको ढिकुटी बिना कुनै उपलब्धि व्यापकरुपले खर्च हुने कुरा निर्माण व्यवसायीले औंल्याएका छन् ।
