दिपेन्द्र भट्टराई,

शिक्षा मन्त्रालयले निजी तथा संस्थागत विद्यालयले अभिभावकसँग लिने शुल्क मर्यादित र सिमित होस् भनेर  १ बर्ष अगाडि नै “शुल्क निर्धाण मापदण्ड निर्देशिका २०७२” जारी गरेको छ । शुल्कको ब्यवाहारिक कार्यान्वयन गर्न गराउन सहज बनाउने अभिप्रायले सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा सरकाले यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।
यस निर्देशिकाले मनोमानी रुपमा चर्को शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई निमयनमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । साथै अन्य भौतिक पूर्वाधार लगायत विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसँग सम्बन्धित विविध कुरालाई समेटेर निर्देशिका जारी गरिएको छ । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ शुल्क वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेर विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिने सेवा सुविधाका आधारमा उचित शुल्क लिने परिपाटी स्थापित गर्नका लागि यो निर्देशिका जारी गरेको हुनसक्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको शिक्षा विभागले तयार गरेको उक्त निर्देशिकामा नियम उल्लङ्घन गरिएमा जरिवानादेखि विद्यालयको अनुमति रद्द गर्नेसम्मको व्यहोरा उल्लेख गरिनुले  शिक्षा मन्त्रालय निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत भएको मान्न सकिन्छ ।
निर्देशिकामा भएको ब्यवस्था अनुसार अनुपातिक रुपमा छुट्टयाएको बिद्यालयको खर्चक्षेत्रअन्र्तगत, शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता तथा अन्य कल्याणकारी सुबिधाको ब्यवस्थाका लागि ६० प्रतिशत, बिद्यार्थी छत्रावृत्ति(ग्रमिण शिक्षा बिकास कोष लगायत प्रशासनिक ब्यवस्थालाई यसै अन्र्तगत रहने गरी ९.५ प्रतिशत, घरभाडा, बैक कर्जाको ब्याजका लागि १४ प्रतिशत, शैक्षिक बिकास कार्यक्रमका लागि ७ प्रतिशत, संस्थागत बिकास(लगानी प्रतिफल समेत) का लागि ९.५ प्रतिशत का दरले खर्च क्षेत्रलाई बिनियोजन गरी निर्देशिकाले शूल्क निर्धारणको आधार निर्माण गरेको छ ।

(निर्देशिकाको दफा ५)  त्यसैगरी निर्देशिकाले शुल्क शीर्षकको सिमाङ्कन गर्दै अधिकतम शुल्कको दायरा तोकी बिद्यालयलाई तोकिएको शीर्षक भन्दा बढी शीर्षकमा शुल्क उठाउन निषेध गर्दै, बढी नउठाउन निर्देशन समेत गरेको छ । जस अन्र्तगत मासिक पढाई शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्नाशुल्क, धरौटी शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तर प्रमाण्पत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क, आवस शुल्क, भोजन शुल्क, परिवहन शुल्क, शैक्षिक भ्रमण, अन्तर विद्ययालय प्रतियोगिता संचालन र शैक्षिक सामग्री शुल्क गरी १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने गरी ब्यवस्था गरेको छ । (निर्देशिकाको दफा ६)
त्यसैगरी निर्देशिकाले मासिक शुल्क निर्धारणका लागि बिद्यालयले बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा शुल्क दर आँकलन (ँभभ भ्कतष्mबतभ) तयार गर्नुपर्नेछ । मासिक शुल्क गणनाका लागि प्रत्येक शैक्षिक सत्रको पौष मसान्त सम्ममा शुल्क आँकलन तयार गरी  शिक्षक अभिभावक भेलामा पेश गर्नु पर्ने प्रवधान गरिएको छ । यस कार्यका लागि खर्च क्षेत्र सिमाङ्कनका आधारमा मासिक शुल्क निर्धारण गर्ने बिधि समेत निर्देशिकाले तोकेको छ । (निर्देशिकाको दफा ७ )
यसरी तय भएको बिद्र्याथीको शुल्क शीर्षक सिमाङ्कन, खर्च क्षेत्र सिमाङ्कन, बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रचलित शिक्षा नियमावलीलाई आधार मानी प्रत्येक बिद्यालयले कक्षागत शुल्क आँकलन मंशिर मसान्त सम्ममा तयार गर्नु पर्नेछ । यसरीे आँकलन गरेको शुल्क शिक्षक अभिभावक संघ समेतको उपस्थितिमा भेला बोलाई पौष पहिलो हप्ता भित्र उक्त आँकलन प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने समय सिमाको समेत निर्देशिकाले ब्यवस्था गरेको छ ।

पेश भएको प्रस्तावलाई उक्त भेलाले अघिल्लो बर्षभरीको सम्पूर्ण कारोवारको सामाजिक परिक्षण र प्रस्ताव गरिएको शुल्कको खर्च क्षेत्र समेतका आधारमा विश्लेषण गरी अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । अनुमोदित शुल्क प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पौषको तेस्रो हप्ता सम्ममा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकाले ब्यवस्था गरेको छ । शिक्षा कार्यलयले यसरी पेश भएको प्रस्ताव शिक्षा नियमावलीको मापदण्ड, अभिभावक भेलाको दुई तिहाई अनुमोदन भए नभएको हेरी मुल्याङ्कन गरी स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यलयबाट स्वकिृत भएको उक्त शुल्क प्रत्येक बिद्यालयले शुल्क शीर्षक सहित कार्यलयले स्वीकृति दिएको १ हप्ता भित्र सबैले देख्ने गरी सर्वजनिक गर्नु पर्ने र वेभ साईड भएका बिद्यालयले सो को जानकारी वेभ साईडमा समेत राख्नु पर्ने लगायतका पारदर्शी ब्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
त्यसैगरी यो निर्देशिकाको उलंघन गरी कुनै बिद्यालयले कार्य गरेमा शिक्ष ऐन तथा नियमावलीमा भएको दण्ड सजाय सम्बन्धि कारवाहीका अतिरिक्त प्रथम पटक कसुरको मात्रा हेरी रु.२५००० सम्म जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटक बिद्यालयको स्वीकृति रद्द गर्ने, शुल्को आधार र प्रकृया मापदण्ड पुरा नगरी शुल्क लिने कार्यलाई पूर्ण रुपमा अवैधानिक मानी प्रचलित ऐन नियम अनुसार कारवाही गरिने गरी दण्ड सजायको ब्यवसथा समेत गरेको छ ।(निर्देशिकाको दफा १६)

यो निर्देशिकाले संस्थागत बिद्यालयहरुलाई निकै ठुलो अप्ठेरो पारेको बिद्यालय संचालकहरुले भन्दै आएका छन् । मुख्यतः शुल्कको अनुमोदनमा अभिभावकहरुको समेत सहभागिता भई ब्यपक छलफल हुने भएपछि बिद्यालय संचालकहरु समस्यामा परेका हुन । अहिले सम्म शुल्कका बिषयमा बिद्यालय संचालक समितिको मात्र अनुमति लिएर शुल्कको स्वीकृति लिने गरिएको थियो । अभिभावक भेलाबाट शुल्क तय गर्दा बिभिन्न वाद विवाद र ब्यवाहारिक समस्या आउने भएको भन्दै नयाँ ब्यवस्थालाई उनिहरुले स्वीकारेका छैनन् । शिक्षा नियमावली अनुसार बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अनुमति लिएर शिक्षा कार्यालयमा अनुमतिका लागि शुल्क प्रस्ताव पेश गरिने हुदा अव नयाँ ब्यवस्था अनुसार प्रस्ताव पेश गरिरहन नपर्ने संचालकहरु बताउँदै आएका छन् ।

यता, बिद्यालयहरुमा गुणस्तर भन्दा शुल्क महंगो भएको, शुल्क मनपरी उठाएको, शिक्षा क्षेत्रलाई पुर्ण रुपमा ब्यपार बनाएको र शुल्क निर्धारण बिधि पारादर्शी नभएको भन्दै अभिभावकहरु जसरी भएपनि सरकारले ल्याएको यो निर्देशिका कडाईकासाथ लागु गराउन सरकारलाई दवाव दिईरहेका छन् । यति हुदापनि सरकार रमिते मात्र भएको छ ।     विगतमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न नियम तथा निर्देशिका ल्याउने तथा विभिन्न खाले सहमति गर्ने गरेको भए पनि त्यो पूर्ण रुपमा पालना हुन सकेको छैन ।

यस पटक पनि निजी विद्यालय संचालकहरुले औपचारिक रुपमै उक्त निर्देशिकाको विरोध गरिसकेका छन् । जसका कारण यस पटकको निर्देशिका पनि कागजमा नै सिमित नहोला भन्न सकिन्न । विद्यार्थी र अभिभावकका लागि राम्रो देखिएको निर्देशिका विद्यालय संचालकलाई नराम्रो लाग्नु अस्वभाविक भने होइन । तर निर्देशिकाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिसकेको छ । आफुहरुका लागि बनाइएको निर्देशिकामा शिक्षा मन्त्रालयले मनोमानी रुपमा नियम लाद्न खोजेको आरोप विद्यालय संचालकहरुले लगाएपछि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्देशिकामा भएका कुराहरुमा के कमजोरी छ त्यसको पहिचान गरि लागु गर्नुको विकल्प देखिदैन ।

निर्देशिकाले नियमन गर्न खोजेका कुराहरु सबै बेठिक भने छैनन् तथापी संस्थागत बिद्यालय संचालनमा संचालकहरुले भोगेका कठिनाईहरु पनि कम चुनौतिपूर्ण भने अवश्य छैनन् । शिक्ष जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा सरोकारवाला नियकायले खेलाँची गर्नु हुदैन जवाफदेही बन्नु पर्दछ ।  यसमा मुलुकको भविष्य लुकेको हुन्छ । संस्थागत बिद्यालयलाई राज्यका तर्फबाट दिनुपर्ने सुविधा तथा राहातलाई बिना कन्जुसियाई राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्दछ । संचालकहरुले पनि शिक्षलाई नाफामुलक ब्यवसाय नसम्झि सेवामुलक ब्यवसायका रुपमा संचालन गर्नु पर्दछ । यो निर्देशिकाको पालन गर्न तत्काल संस्थागत बिद्यालयका संचालकलकई असहज भएपनि यसले सरोकारवाला सबैलाई आर्थिक अनुसाशन कायम गराई निजी तथा संस्थागत शिक्षा क्षेत्रलाई पारादर्शी र सहभागितामुलक ब्यवस्थापन गर्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।

मुलुकमा संचालित निजी विद्यालय भनेका जनताका निजी लगानी हुन् । जसले राज्यको शिक्षामा ठूलै हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय संचालकबिचको आपसी समझदारी बन्न पनि अपरिहार्य भएको छ । तर निजी विद्यालयले पनि राज्यले तय गरेको नीति नियम वा निर्देशिकालाई ठाडो उल्लङ्घन गर्नु राम्रो कदम मानिदैन । यस विषयमा निजी विद्यालय संचालकहरुको संगठन प्याब्सन र एलप्याब्सनले ।निर्देशिकाको ब्यवस्था आफु अनकुल नभएको  भन्दै एक बर्ष अगाडि  १३ बुँदे संशोधन पत्र सरकारलाई बुझाए पनि सो सम्बन्धमा  मन्त्रालयले अहिले सम्म केही गरेको छैन ।  उक्त संशोधन पत्रमा उल्लेख भएका विषयलाई गहन अध्ययन गरी मध्यमार्गी बाटोबाट निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिनु नै समाधानको बाटो हुन सक्छ । यदि यस विवादलाई बेलैमा निकास नदिए सरकार, निजी बिद्यालयका संचालक र बिद्यार्थी अभिभावक  बिच द्वन्द सृजना भई  शैक्षिक सत्रनै विवादित बनी बिद्यार्थीको पठनपाठनमा अवरोध आउने सम्भाना प्रवल रहेको छ ।

लेखक कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) हुन ।

email–[email protected]