काठमाडौंः
सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) मा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। २५ दिनपछि सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डिआईजी अर्याललाई नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा नियुक्त गरेको हो।
यसअघि गत फागुन १ गते आइजीपीमा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेको भोलिपल्टै डिआईजी नवराज सिलवालले आफूलाई आइजीपी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो।
रिटमाथि गत चैत १० गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले चन्दलाई आइजीपी बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो। चन्दविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी नेपाल प्रहरीको निमित्त महानिरीक्षकको जिम्मेवारी एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई दिएको थियो।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजी० का लागि चार प्रतिस्पर्धी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मध्ये चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल अग्रस्थानमा देखिएका थिए। गृह मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले भने बमोजिम चारवटा आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन ९कासमू० को नम्बर जोड्दा नवराज सिलवालभन्दा अर्याल १ दशमलव ३४ नम्बरले अघि थिए।
कासमूको ४० पूर्णांकलाई आधार मान्दा चार आर्थिक वर्षको १६० पूर्णांकअनुसार औसतमा अर्याल १।३४ नम्बरले अघि थिए। आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा सिलवाल अर्यालभन्दा अघि थिए। आव ७०–७१ र ७१–७२ मा दुवैको बराबर थियो भने आव ७२–७३ मा २ अंकले अर्याल अघि थिए।आईजी विवादमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत चैत ८ मा गरेको फैसलामा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डीआईजी नवराज सिलवाल नै अगाडि रहेको उल्लेख गरेको थियो।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३१ बमोजिम भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि २०७२–७३ सम्म चार वर्षको कुल औसत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति सिलवाल रहेको फैसलामा जनाइएको थियो।ज्येष्ठताबाहेकका अन्य कार्यसम्पादनसम्बन्धी योग्यतातर्फ दृष्टिगत गर्दासमेत सिलवाल नै अग्रस्थानमा रहेको फैसलामा उल्लेख छ । नियम ४१ ले बढुवाका आधारहरू तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा प्राप्त अंकबाट ती आधारहरू खुट्ट्याउन सकिने अवस्थामा मूल्यांकनको आधार हेर्नु नै नपर्ने भन्ने हुँदैन, सर्वोच्चले भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले चैत ८ मा आईजी विवादमा फैसला सुनाएको थियो।
