काठमाडौँ ।
मुलुकी ऐनलाई समसामयिक र व्यावहारिक बनाउन बनेको देवानी संहिता र फौजदारी संहिताले निकै लामो समय लगाएर अन्तिम रुप पाएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तगर्तको विधायन समितिले नेपालका सरोकारवाला पक्ष, विज्ञ, मित्रराष्ट्र भारत, जापान, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकमा पुगेर अनुभव लिई असल अध्यासलाई समेटी ती दुई संहितालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
समितिले आज यहाँ गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सभापति गङ्गा चौधरी सत्गौवाले देवानी र फौजदारी संहितालाई लामो समय लगाएर प्रगतिशील र समसामयिक बनाएको बताउनुभयो । देवानी संहिता उपसमितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले वृद्ध बाबुआमाका लागि छोराछोरीको हेर्नुपर्ने दायित्व, केटाकेटीलाई संरक्षकत्व दिनेलगायत राम्रा व्यवस्था संहितामा आएको जानकारी दिनुभयो ।
देवानी कार्यविधि उपसमितिका संयोजक रेवती भण्डारीले भिडियोमार्फत साक्षी बुझ्ने व्यवस्था, तारिकमा आउनुको कारण थाहा पाउनेलगायतको राम्रो व्यवस्था भएको बताउनुभयो । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले फौजदारी र देवानी संहिता फरक–फरक तरिकाले निर्माण भएको हुँदा काम गर्न र अध्ययन गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले मुद्दाका लागि कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेका लागि सरकारले व्यवस्था गर्ने र फैसला भएको २५ दिनभित्र पूर्ण फैसला सार्वजनिक रुपमा टाँस्नुपर्नेलगायतको व्यवस्था राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो । दुवै संहितामा कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने, भेद्भाव गर्न नपाइने, करार गर्न पाउने, इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने, सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण, लिलाम वा जफत नगरिने, क्षतिपूर्ति भराइदिनेलगायत व्यवस्था रहेको छ ।
समितिका सभापति चौधरीले सो दुई संहिता निर्माण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु ५५ लाख दिएको र त्यसमा समितिले रु १० लाख फिर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो ।
