काठमाडौं ।
सोमबार रातारात मन्त्रिपरिषदको निर्णयले प्रकाश आर्याललाई आइजीपीमा नियुक्ति गरेको छ । मध्यरातमै फुली पनि लगाइयो । अर्याललाई रातारात फुली लगाउनुपर्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न अगाडि आउँछ । यसअघि फागुन १ गते राति पनि डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, पछिल्लो दिन फुली लगाउने तयारीमा रहेको सरकारको योजनालाई सर्वोच्च अदालतले विफल पारिदियो ।
त्यो बेला चन्दलाई आइजीपीको फुली लगाउन असफल भएको सरकारले यसपटक त्यो गल्ती दोहोर्याउन चाहेन । अर्याललाई आइजीपी बनाउन सरकारले यसपटक पछिल्लो दिन पनि कुर्न सकेन । अघिल्लो घटनाबाट पाठ सिकेको सरकारले रातारात अर्याललाई आइजीपी बनाएर छोड्यो ।
यसअघि तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णयविरुद्ध पहिलो बरियतामा रहेका सिलवालले भोलिपल्टनै सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले पनि बरियताक्रम अनुसारनै आइजीपी नियुक्ति गरिनुपर्ने भन्दै सर्बोच्चमा रिट हाले । अदालतले पनि तत्काल चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
त्यसको केही समयपछि प्रमाणहरु जुटाउँदै अदालतले चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय खारेज गर्दै योग्य व्यक्तिलाई आइजीपी बनाउन अन्तरिम आदेश दियो । अदालतले सिलवाललाईनै आइजीपी बनाउनुपर्छ भन्ने आशय दिएको थियो ।
अदालतको आदेशले चन्दलाई आइजीपी नियुक्ति गर्न असफल भएको सरकार यसपटक असफल हुन चाहँदैन थियो ।
फलस्वरुप रातारातनै अर्याललाई आइजीपी बनाउन भ्यायो । किनकी भोलिपल्ट फेरि सिलवाल लगायतका व्यक्तिहरु अदालत गएर अर्याललाई आइजीपी बनाउनबाट नरोकुन भन्ने सरकारको मनसाय देखियो । सरकारको यस्तो निर्णय झन शंकास्पद भएको स्वतः देखाउँछ । नभए किन हतारमा अर्याललाई रातारात आइजीपीको फुली लगाउनुपर्यो ? यसको मतलब सरकार अझै पनि आइजीपी नियुक्ति खारेज हुन सक्छ भन्नेमा चिन्तित छ ।
सुन काण्डका आरोपीलाई फुली
सरकारले आइजीपीमा नियुक्त गरेका अर्यालल यसअघि सिआइबी प्रमुख हुँदा ३५ किलो सुन काण्डमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनीमाथि लागेको यो कालो दाग हो । तीन वर्षअघि सिआईबीको नेतृत्व गर्दा सुनका भरियाहरुलाई पनि समातेका थिए । देखाउनकै सुनका भरियालाई पक्राउ गरिरहेका उनी पनि आफै सुन काण्डमा मुछिए । त्यो बेला वास्तविक सुराकीलाई पाखा लगाएर आफूनिकट सुराकी राखी करोडौं खान खोजेको भन्दै उनीविरुद्ध संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो ।
३५ किलो सुनको नक्कली सुराकी काण्डको फाइल मिलाउन उनले विभिन्न माध्यमबाट अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई दबाब दिएको खबरहरु बाहिर आएका थिए । ३५ किलो सुनको नक्कली सुराकी काण्डका डिआईजी अर्याल प्रमुख मतियार हुन् । तर, उनीनै अहिले सरकारको नजरमा आइजीपीका योग्य व्यक्ति ठहरिएका छन् ।
तस्कर समात्नेलाई हेला
योग्यता तथा बरियताका आधारमा आइजीपीका पहिलो दाबेदार डिआइजी सिलवाल अहिले पनि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यरो (सिआइजी) प्रमुख छन् । उनले सुन तस्करहरुको निदहराम नै गरेका छन् । सुन तस्करमा संलग्न कैयौंलाई उनले कानुनी कठघरामा उभ्याउने काम गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा बढेको सुन तस्करी अहिले केही कम भएको छ । प्रहरीले जहिले पनि सुन तस्करमा प्रयोग भएका भरियाहरुलई मात्रै पक्रने गरेको आरोप लागिरहेका बेला उनले एसएसपीलाई नै हतकडी लगाएका थिए । सुन तस्कर र त्यो काण्डमा शंकास्पद रहेका केही प्रहरी अधिकृतहरुलाई पक्रने योजना पनि उनले बनाएका छन् । उनले आइजीपी हुने अवसर पाएको भए सुन तस्करको जालो पूर्ण रुपमा नष्ट हुन सक्थ्यो ।
तर, मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्बोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर आएका सिलवाललाई रोक्यो । उनलाई रोक्न सरकारले हरप्रयास गरेको देखियो । हचुवा भरमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा अर्याललाई आइजीपी बनायो ।
सर्वोच्चले यसअघि दिएको आदेशमा आइजीपीका लागि सिलवाल योग्य भएको बताएपनि सरकारले भने अर्याललाई पहिलो वरियतामा राख्दै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । यसअघिको आदेशमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमताका आधारमा सिलवाल नै एक नम्बरमा रहेको उल्लेख थियो ।
चारै जना डिआइजीहरुको कार्यसम्पादनको नम्बर हिसाब गरी वरिष्ठताको टुंगो लगाउन बनाइएको समितिले बनाएको प्रतिबेदलमा अर्याललाई नै पहिलो नम्बरमा राखेको छ । यहाँ सरकारले अदालतको आदेशको पालना गर्ने बहानामा अर्याललाई पहिलो नम्बरमा राखेर आइजीपी बनाएको छ । सरकारले गरेको यो चलाखीलाई अब अदालतले कसरी हेर्छ हेर्न बाँकी छ । यसअघि पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी सिलवाले फेरि सरकारले अयाललाई आइजीपीमा गरेको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने र अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।-अंकुश कुंवर / समाचार टिप्पणी, दैनिक नेपाल
