काठमाडौँ।
देशभरका १५९ स्थानीय तह निमित्त कार्यकारीका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । घर नजिकै सिंहदरबारको सेवा सुविधा पाउने आशमा बसेका यी स्थानीय तहवासी एक महिनादेखि कार्यकारी अधिकृत आउने आशमा बस्न बाध्य छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय निकायकै अवस्था दोहोरिने समस्या देखिएको छ ।
सरकारले विसं २०७३ फागुन २८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय निकाय भङ्ग गरेको थियो ।
त्यसै दिनदेखि ४८१ गाउँपालिका, २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका सञ्चालनमा आएको थियो । चैत पहिलो साता सबै स्थानीय तहमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत खटाउने भने पनि १५९ स्थानीय तह हालसम्म निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव भरतकुमार शर्मा महानगरपालिकामा सहसचिव, उपमहानगर र नगरपालिकामा उपसचिव एवम् गाउँपालिकामा अधिकृतस्तरका कार्यकारी अधिकृत खटाउने भने पनि कर्मचारीको अभावमा ११० नगरपालिकामा अधिकृतलाई र ४९ गाउँपालिकामा नायब सुब्बालाई निमित्तका रुपमा खटाइएको बताउनुहुन्छ ।
मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव भएपछि यसै वर्ष अधिकृतबाट बढुवा भएका ९० जना उपसचिवलाई नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतका रुपमा जिम्मेवारी दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि गाउँ सभा र नगरसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका एवम् नगरपालिकामा कति कर्मचारी चाहिन्छ भनी निर्णय गरेअनुसार कर्मचारी तय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्णय गर्न सजिलो होस् भनी मन्त्रालयले कर्मचारी सङ्ख्यासम्बन्धी खाका तयार पार्न मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । कार्यदलले वैशाख मसान्तसम्म खाका तयार पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । खाका तयार भएपछि ७४४ वटै स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतलाई पठाइनेछ ।
