काठमाडौं ।
स्थानीय निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिँदै गर्दा बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको प्रमुख दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुनावबारे अस्पष्ट धारणा राख्दै प्राविधिक कारणले वैशाख ३१ को चुनाव सर्ने संकेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मिति केही पर सर्नसक्ने संकेत गरेका हुन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा पनि पूर्वघोषित वैशाख ३१ को मितिलाई केही पर सार्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो प्रस्ताव राखेका थिए ।
फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले भने ‘मैले प्रधानमन्त्रीको भावना बुझें अनुसार उहाँले घुमाउरो भाषामा वैशाख ३१ को निर्वाचन केही पर सार्ने वा निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने दिविधा युक्त धारणा राख्नुभयो।’
चौधरीका अनुसार दाहालले प्राविधिक समस्या देखाएर वैशाख ३१ को निर्वाचनलाई पर सार्नुपर्ने संकेत गरेपनि स्पष्ट रुपमा यो धारणा बैठक समक्ष राख्न सकेका थिएनन् ।बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने धारणा राखेको चौधरीले जानकारी दिए ।
सत्तापक्षका नेता नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश शाहले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पैसाको खेलमा लागेर संंशोधन प्रस्ताव पारित गराउनतर्फ नलाग्न सुझाव दिँदै एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू बीचको बैठक कुनै निर्णयमा पुग्न नभइ सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच स्थानीय निर्वाचन, मतगणना प्रक्रिया, संसद्मा विचाराधिन संशोधन प्रस्तावमाथि दुई तिहाई पु¥याउने प्रयास र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रित थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न दलका नेताहरूले सुझाव दिएका थिए । एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभए दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिए पछि मात्रै मतगणना सुरु गर्न सत्ता पक्षका नेताले सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन विद्येयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकारको तर्फबाट अधिकतम् प्रयास हुने आश्वसन दिँदै वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हुँदा निर्वाचनलाई उत्सवको रुपमा मनाउन आग्रह गरेका थिए ।
उनले दुबै चरणको चुनाव सम्पन्न भएपछि एकैपटक मत गणना गर्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने बताउँदै संविधानमा उल्लेख भए अनुसार दलहरूकै सहमतिका आधारमा दुवै चरणको निर्वाचनपछि बजेट ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवद्धता बैठकमा गरेका थिए ।
बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पारित भए निर्वाचन कति चरणमा र बजेट कहिले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा आफूहरूलाई खासै चिन्ता र चासो नहुने धारणा राखेका थिए । –अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
