काठमाडौं :

सर्वोच्च अदालतले सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयमा गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सरकारले केही दिनअघि २२ स्थानीय तहको संख्या थप गर्दै विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाएको थियो भने २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गरेको थियो।

२२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।-अन्नपूर्णबाट