म्याग्दी।
म्याग्दीका उद्यमीले तयार पारेको अल्लो र ढाकाको कपडा विदेश निकासी हुन थालेको छ । बेनीको हिमाली अल्लो र नमुना ढाका उद्यमी समूहले तयार पारेको कपडा जापान, बेलायत, हङकङ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका लगायतका देशमा रहेका नेपालीले खरिद गरेर विदेश लैजान थालेका नमुना ढाका कपडा उद्यमी समूहकी अध्यक्ष डिलु घतानेले बताउनुभयो ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/manav-Finel.gif)
रोजगारी, पेसा र व्यवसायको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देश पुगेका म्याग्दीबासीले आफ्नो जन्मथलोको पहिचानका रुपमा अल्लो र ढाकाको कपडा प्रयोग गर्न थालेका हुन् । “विदेशमा रहेका म्यादेलीले चाडपर्व र सभा÷समारोहमा ढाका र अल्लोबाट निर्मित कपडाको पहिरन प्रयोग गर्न थालेकाले यसको माग बढेको हो”, घतानेले भन्नुभयो, “ सबैले कोसेलीका रुपमा अल्लो र ढाकाको कपडा लैजाने गरेका छन् ।”
उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने अल्लो पुवालाई प्र्रशोधन गरेर बनाइएको धागो र ढाकाबाट साडी, सल, कुर्था, गलबन्दी, रुमाल, पर्स, चोलो, टोपी बनाउन सकिन्छ । म्याग्दीको कला, सीप र पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना)ले ढाका र अल्लोका कपडा प्रवद्र्धनमा सघाएको हुन् ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/birta.gif)
विदेशमा आयोजना हुने औपचारिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभा÷समारोहमा सहभागी हुँदा जिल्लाका उद्यमीले तयार पारेका ढाका र अल्लोका कपडा लगाउने चलन बसेको मोना नामक संस्थाका कोषाध्यक्ष चक्र थापाले बताउनुभयो । बजार प्रवद्र्धनका लागि विदेशमा रहेका आफन्त र साथीलाई कोसेलीका रुपमा ढाका र अल्लोका कपडाको सामग्री पठाउन थालिएको हो ।
विदेशबाट माग बढेपछि उद्यमीलाई ढाका र अल्लोका कपडा बुन्न भ्याई नभ्याई भएको छ । हाँडेभिरस्थित साझा सुविधा केन्द्रमा दैनिक दश जनाले अल्लो र आठजनाले ढाकाको कपडा बुन्दै आएका छन् । घरायसी कामबाट बचेको समयमा अल्लो र ढाका बुन्ने गरिएको उद्यमी लीलादेवी पुनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एकजनाले मासिक रु १५ देखि २० हजारसम्म आम्दानी गर्न सफल भएका छन् ।
एक मिटर ढाका र अल्लोको कपडालाई रु ६०० पर्छ । एकजनाले एक दिनमा एक मिटरसम्म कपडा बुन्न सक्छन् । पहिलो सादा कपडा बुन्दै आएका उद्यमीले पछिल्लो समय ग्राहकको मागअनुसार रङ्गीन र बुट्टेदार कपडासमेत बनाउन थालेका छन् । उद्यमीहरुलाई लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, वन कार्यालय, गरिबी निवारण कोषलगायतका निकायले सीपमूलक तालिम, औजार र प्रविधि सहयोग गरेका छन् ।