(सुरेन्द्र भण्डारी)
बिर्तामोड।
नेपाल सरकारले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन महिनासम्म चुरेक्षेत्रका कुनै पनि नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न रोक लगाएपछि हरेक वर्ष यो समयमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अभाव हुने गरेको छ । जसका कारण विकास निर्माणका सबै काम प्रायः ठप्प जस्तै हुन्छन् ।
निर्माण व्यवसायीले केही नदीजन्य सामग्री ‘स्टक’ गरेर राखेपनि ‘स्टक’ गरिएको सामग्रीले महिना दिन पनि नधान्दा निर्माणाधीन विकासका काम वीचैमा छाड्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुने गरेको निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । ‘स्टक’ गरेर राखेको नदीजन्य सामग्री यो सिजनमा महंगो मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ । महंगो मूल्यमा नदीजन्य सामग्री किन्नुपर्ने बाध्यतासंगै उपभोक्ता समेत ठगिने गरेका छन् ।
लुकीचोरी रातारात नदीजन्य सामग्री बेच्नेहरूले यो समयमा शतप्रतिशत भाउ बढाउने गरेका कारण सबैभन्दा बढी उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको समाजसेवी गोपालकुमार वस्नेतले बताए । उनले भने– ‘झापाका लागि तीन महिना नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा रोक लगाउन जरुरी छैन । लुकी चोरी हुने उत्खनन् रोक्न नसक्ने सरकारले महंगो मूल्यमा ढुङ्गा गिटी वालुवा बेच्न मात्र यस्तो नियम बनाएको हो ।’
झापामा बग्ने खोलाबाट नदीजन्य सामग्री ननिकाल्ने हो भने हरेक वर्ष वढीले खेतीयोग्य जमिन पुर्ने र खोला समेत गाउँमा पस्ने समस्या हुन्छ भन्दै बस्नेतले भने– ‘झापामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा रोक लगाउनुको कुनै अर्थ छैन , रोक लगाएको समयमा महंगो मूूल्यमा नदीजन्य सामग्री विक्री हुने गरेको छ । जसका कारण आमउपभोक्ता नै मारमा पर्ने गरेका छन् ।’
झापामा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्मा रोक लगाउनुको सट्टा यसलाई व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्– नेपाली कांग्रेस झापाका महासमिति सदस्य भगीरथ पोद्दार । उनी भन्छन्– ‘झापामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा रोक लगाइरहन जरुरी छैन, यसलाई व्यवस्थित गर्न सके कुनै महिना झापामा ढुङ्गा गिट्टी र वालुवाको अभाव हुँदैन ।’ नदीजन्य सामग्री तीन महिनासम्म उत्खनन्मा रोक लगाउँदा मजदुर समेत बेरोजगार हुने, व्यवसाय ठप्प हँुदा अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको भनाइ छ । कुन ठाउँबाट कसरी नदीजन्य सामग्री निकाल्न मिल्छ भन्ने विषयमा पहिला नै यकिन गरेर जिल्ला समन्वय समितिले नदी ठेक्का लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च झापाका अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बा भन्छन्– ‘विकास निर्माणका काम, घर निर्माण, वाटाघाटा, पुल पुलेसा निर्माण गर्ने बेला यही हो, यो समयमा सरकारी बजेट सक्ने गरी विकासे काम हुने भएकाले नदीजन्य सामग्री बढी आबश्यकपर्ने हँुदा यस्तो समयमा नदीजन्य सामग्र्री निकाल्न रोक्नु गलत हो ।’ असार, साउन र भदौ महिनामा वालुवा, गिटी, ढुङ्गाको अभाव देखाएर व्यापारीले स्टक राखेको सामग्री महंगो मूल्यमा वेचविखन गर्ने गरेकाले राज्यले आवश्यक नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राज्यले आवश्यक नीति नै नबनाई तीन महिनासम्म नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा रोक लगाउन गरेको निर्णयले सर्बसाधारण मारमा पर्ने गरेको बताउँछन्– नेपाल परिवार दलका केन्द्रीय सदस्य मेदनी प्रसाई । उनी भन्छन् –‘राज्यले यो समयमा ढुङ्गा गिटी वालुवा निकाल्न रोक लगाए पनि चोरी गरेर रातारात कालो बजरी हुँदासम्म राज्य मौन बस्नु आश्चर्यजनक छ, यस्तो वेथिति रोकिनुपर्छ ।’
निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेतले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणका काम आफूहरुले सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै साउनदेखि तीन महिनासम्म नदीजन्य सामग्री उत्खनन् बन्द गरिए केही भए पनि व्यवसायीलाई राहत मिल्ने बताएका छन् । नदीजन्य सामग्री असारमा वढी आवश्यक हुने गरेको बताउँदै उनले भने– जुन समयमा विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री व्यवसायीलाई बढी चाहिन्छ त्यही समयमा राज्यले आङ्कुश लगाउँदा आम व्यवसायी मारमा परेका छन् ।’ अध्यक्ष बस्नेतले जथाभावी भइरहेको नदीजन्य उत्खनन् रोक्नु पर्ने माग गर्दै भने– ‘व्यवसायीले कर तिरेर गरेको काममा चाँहि राज्यले अंकुश लगाउँछ तर अव्यवस्थित उत्खनन्को विषयमा राज्य मौन बस्नु आफैंमा दुखद् कुरा हो ।’
क्रसर व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य केदार गिरीले असारमा राज्यले नदीजन्य सामग्री निकाल्न दिनुपर्ने बताएका छन् । विकास निर्माणका योजना यो समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र साउनबाट खोलामा बाढी आउने गरेकाले नदी जन्य सामग्री आफैं निकाल्न समस्या हुने हुँदा असारसम्म निर्माण सामग्री निकाल्न राज्यले दिनुपर्छ– गिरील भने । राज्यले बनाएको नीतिमा आम नागरिक र व्यवसायीले सहयोग पु¥याउनु पर्ने बताउँदै उनले भने– नागरिकको हितमा पनि राज्यले कदम चाले वर्षाको समयमा हुने निर्माण सामग्रीको अभाव स्वतः हटेर जान्छ ।
