[दिपेन्द्र भट्टराई]
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ सालको भदौ ७ गतेका दिन घटेको विभत्स र त्रासदीपूर्ण घटना सायद धेरैले बिर्सेको छैन । दुधे बालक सहित ९ जना सुरक्ष कर्मीलाई बिभत्स तरिकाले मारिएको त्यस घटनाका पिडीत परिवारहरु आजका दिन सम्म न्याय माग्दै भौतरि रहेका छन । तर पुष्पकमाल दाहालको सरकारले न्याय मागि रहेका यी पिडीत परिवारको आवजलाई नजरअनदाज गर्दै मधेशी दलहरुको बिश्वास जित्नका लागि यस घटनाका अभियुक्तहरु उपर लगाएको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा कारवाही अघि बडाउने निर्णय गरेको छ ।

घटनाका योजनाकार भनि चिनिएका रेशम चौधरी लगायतका ब्यक्तिहरुलाई राजनीतिक पिडीत भनी अहिलेको देउवा सरकारले भरखरै क्षतिपूर्ति दिने बिशेष निर्णय मन्त्रि परिषदमा गरेको छ । यसरी जघन्य अपराधमाको आरोप लागेका ब्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्नुको सट्टा राज्यले राजनीतिक पिडीतका नाममा क्षतिपुर्ति दिने निर्णले कानुनी राज्यको उपाहास भएको छ ।
टीकापुर घटना कसरी भयो ? यो घटनालाई सरकारले किन रोक्न सकेन ? यो घटनाको राज्यले जिम्मेवारी लिनु पर्छ की पर्दैन ? घटनामा मारिएका प्रहरी र सर्वसाधारण नागरिकको परिवारले न्याय पाउनु पर्छ की पर्दैन ? जस्ता प्रश्नहरु अझैपनि निरुत्तरनै रहेका बेल सरकारले यो निर्णय गरेको छ । तर यस घटनाले हामीमा जे जस्तो घाउ छोडेको छ, त्यो भय, आतंक र त्रासदीपूर्ण नै रहेको छ ।
आफुलाई राज नेताको हैसियत दिन पछि नपर्ने पुष्पकमल दाहालले सर्वजनिक कर्यक्रममा यस घटनालाई सामान्य रुपमा ब्यक्त गर्ने गरेका छन् । प्रचण्ड मात्रै होइनन अझ मधेशमा आफ्नो राजनीतिक भविश्यलाई सुरक्षित गर्न खोज्ने कतिपय शिर्ष नेतृत्व पनि टीकापुर घटनाका रावणहरुलाई निर्दोष नै छन, यो घटना राजनीतिक घटना हो, सरकारले लगाएको मुद्दा फिर्ता लिनु पर्दछ भनी बोल्ने गरेका छन । पछिल्लो समय सरकारबाट सहज रुपमा बहिरिएर देउवालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पी शुसासन र सभ्य राजनीतिक संस्कारको सरुवात गरेका भनी भाषण गर्ने प्रचण्ड अदालतमा बिचाराधिन रहेको यस घटनाको मुद्दालाई “झुठ्ठा मुद्दा हुन, त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिनु उचित हुन्छ, त्यहाँ निर्दोष ब्यक्ति पनि पर्न गएको छ” । भनी आफैलाई अदालत सम्झी दोषी र र्निदोषी छुट्टयाउँदै हिडेका छन् । अदालतमा बिचाराधिन रहेको मुद्दा झुठा हुन भन्ने कुरा र निर्दोषिता ठहर गर्ने कानुनी र संवैधानिक अख्तियारी पाएको ब्यक्ति अदालत हो वा यो देशका राजनीतिक नेतृत्व हो ? यो कुरा स्तिम्भकारले बुझ्न सकेको छैन ।
मुलुक संचालनको जिम्मा लिएका नेतृत्वहरुलेनै गंभिर अपराधमा अभियोग लागि अदालतले कारवाही अगाडि बडाई रहेको मुद्दालाई झुठा हुन भनेर किटानी गर्दै हिडेपछि राज्यले किन आम नागरिकलाई झुठा मुद्दा लगाएर आजका दिन सम्म थुनामा राखेको छ भन्ने प्रश्न को जवाफ के हुन सक्ला ? यस्तो झुठा मुद्दा लगाएर नागरिकलाई थुनामा राख्ने सरकारलाई उल्टै कारवाही हुनुपर्ने हो की होईन ? यस्तो गंभिर बिषयमा आफ्ना अभिब्यक्ति दिंदा सरकार संचालनको जिम्मा लिने गठबन्धनका शिर्ष नेतृत्वले जिम्मेवर भएर बोल्नु पर्नेमा आफ्नो दलीय स्वर्थका लागि जे मनमा आयो त्यही बोल्दै हिड्ने गरेका छन । अदालतमा बिचाराधिन रहेको मुद्दा किनार नभई राज्यले टीकापुरे अभियुक्तहरुलाई झुठा मुद्दा लगाएको भनी भन्न मिल्दछ ? यी सवालहरु केवल उल्लेखित प्रश्नका लागि मात्र होईनन । यदि यस मुलुकमा सरकार र आफुलाई ठुलो राजनीतिक दलको शिर्ष नेता हुँ भनी भन्ने नेतृत्व जिम्मेवार छ भने, जिम्मेवार सरकार र नेताले यसको जवाफ नागरिकलाई दिनै पर्दछ ।
सरकार वादी भएर चलाएका मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा मौजुदा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा २९ ले ब्यवस्था गरेको छ । जस अन्र्तगत अदालतको अनुमतिले सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने छ । यसरी मुद्दा फिर्ता लिंदा सरकारले सरकारी वकिललाई आदेश दिन सक्ने तर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भने सरकारी वकिलले नै गर्नु पर्ने छ । संविधानको धार १५८(३) ले मुद्दा फिर्ता लिंदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनु पर्ने ब्यवस्था समेत गरेको छ । तर उक्त राय कसले लिनु पर्ने भन्ने कुरा भने स्पष्ट पारिएको छैन । यहि कानुनी अस्पष्टताका विच सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दै महानियायाधिवक्ता मार्फत अदालतको अनुमति लिई मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्य पटक पटक गर्दै आएको छ ।
विश्वका बिभिन्न अदालतहरुले यस्तै युद्धकालिन बिभिन्न घटनाहरुमा क्षमादान÷ आममाफीका लागि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सम्वन्धि सिद्धन्तहरु प्रतिपादन गरेका पाइन्छन् । मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तर अमेरिकी अदालतले ब्रजिलमा सन् १९७० को दशकमा भएका बेपत्ता वा हत्याका घटनाहरुमा सन् १९७९ मा आममाफी सम्बन्धी कानुन बनाई क्षमादान गरेका घटनाहरु मध्ये उल्लेखित मुद्दा उक्त अदालतमा प्रस्तुत भएकोमा क्षमादानको कुरलाई उल्टाई बेपत्ता वा हत्याका घटनाहरुमा आममाफी दिन नमिल्ने भन्दै अपराधको अभियोजन् गर्न निर्देशन गरेको छ । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकी संवैधानिक अदालतको फैसलाले पनि यस सम्वन्धी सिद्धन्त प्रतिपादन गरेको छ ।

चिलीको सर्वोच्च अदालतले मिगेल एन्जेल सान्डोभल रोड्रिक र जेनरल अगष्टोको मुद्दामा , अर्जेन्टिनाको सर्वोच्च अदालतले १९७६ र १९८३ का विचमा भएका अपराधका सम्वन्धमा, पेरुको सर्वोच्च अदालतले सन २००४ मा भिलोगास नामुचेको मुद्दामा, कोलम्विया र पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतलेहरुले समेत यस्ता दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने किसिमका प्रवधानहरु अमान्य भएको भनेर फैसला गर्दै पीडकहरुमाथि मुद्दा चलाउनका लागि अभियोजन गर्न राष्ट्रको सरकारलाई निर्देशन दिंदै अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार मानव अधिकार र मानविय कानुनको गंभीर उल्लंघनका अपराधहरुमा आममाफी दिने र मुद्दा फिर्ता लिने कुरालाई अस्वीकार गरेका छन् । यी अदालतहरुले प्रतिपादन गरेका सिद्धन्तले मुद्दा फिर्ता लिई क्षमादानलाई लाई प्रश्रय दिएको अवस्थामा दण्डहिनताको जगेर्ना हुन्छ भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गरेको पाइन्छ ।
मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा हाम्रो मुलुकमा पनि बिश्व अभ्यासका उल्लेखि मान्य सिद्धान्तहरुलाई अवलम्वन गर्दै सर्वोच्च अदालतले केही सिद्धान्तहरु स्थापित गरेको छ । हत्या, युद्ध अपराध, मानवअधिकारको उलंघन, क्रुर र अमानवीय प्रकृतिका मानव बिरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, महिला एवं वालवालिका विरुद्धको अपराध, जातिय हत्या, सर्वजनिक हक बिरुद्धको अपराधमा राजनीतिको जस्तो सुकै रंग लगाएपनि मुद्दा फिर्ता लिन नपाईने सर्बमान्य सिद्धान्त स्थापित भएको पाईन्छ ।
यी मान्य सिद्धान्तहरुको बर्खिलाप गई राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने, अपराधीलाई कारवाही नगर्ने, मुद्दा नचलाउने र अदालतमा बिचाराधिन रहेका त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ठ पुरा गर्न फिर्त लिने र कसुरदार भनिएका टिकापुरे अभियुक्तहरुलाई राजनीतिक पिडीत भनी क्षतिपुर्तिको लागि गरिएको सरकारको बिषेश निर्णयले राज्य यस्ता अपराध र अपराधिक गतिविधि प्रति नतमष्तक छ, भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । अपराध र अपराधिलाई संरक्षण गरेर टीकापुर घटनाबाट लिन खोजिएको राजनीतिक लाभले सरकारको तत्कालिन गठबन्धनलाइ प्रतक्ष्य वा अप्रतक्ष्य फाईदा त होला तर यसले राजनीतिका नाममा गरिने यस प्रकारका अपराधिक मनोवृत्तिलाई मलजलको काम गरेको छ ।
सरकारको यस प्रकार निर्णयबाट सरकारमा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ, राजनीतिक शब्द जोडेपछि जे जस्तो अपराध पनि चोखो नितो हुन्छ । राजनीतिक भन्ने शब्द नै गौउँत हो । यसको छिटा पर्ने बित्तिकै अपराधिक जुठो लागेका ब्यक्ति शुद्ध हुन्छन । शक्तिमा बसेका ब्यक्तिले चाहेपछि जो सुकै पनि फौज्दारी अभियोगबाट मुक्त हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो मुलुकमा स्थापित हुदै आएको छ । जसले न्यालय प्रतिको न्यायिक अधिकारलाई मात्रै कमजोर बनाउने नभएर सिंगै फौज्दारी कानुनी प्रणालीलाई कार्यपालिकको छायामा राख्ने खतरा बढेको छ ।
मुद्दा चलाउने बेलामा राम्ररी अनुसनधान नगर्ने, अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रभावमा पर्ने, अदालतमा मुद्दा चलाएर थुनामा राख्ने अनि आफ्नो स्वर्थ सिद्ध गर्न फेरी मुद्दा फिर्ता लिने जस्तो कार्य कानुनी राज्यका लागि शोभनिय हुदैन । सरकारको यो निर्णय न्यायको रोहमा उचित हुन सकदैन । राजनीतिक सहमतिका नाममा भएको सरकारको यो उदण्डता, स्वेइच्छाचारिता वा उदाशिनता प्रति अदालत सहनशिल बन्नु हुदैन । जव अदालत यस्ता कार्य प्रति सहनशिल बन्दछ, तव न्यायिक स्वतन्त्रतामा आँच आउने खतरा बढ्दछ । अन्ततः न्याय पराजित हुनछ । न्यायिक सर्बोच्ताका लागि यस्ता सबै अभ्यास घातक हुन्छ । जसले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणलाई मारी दिन्छ ।
लेखक कानुन व्यवसायी(अधिवक्ता) हुन ।

email–[email protected]