[दिपेन्द्र भट्टराई]
२०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निकायको बारेमा कुनै कुरा उल्लेखित गरिएको थिएन । २०४९ सालमा र २०५४ सालमा प्रचलित कानुन अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ७५ जिल्ला विकास समिति र तिनका इलाका ५८ नगरपालिका ३ हजार ९ सय गाविस तिनका वडाहरूमा १ लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वा्चित भए । २०५४ सालमा निर्वा्चित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल २०५९ सालमा समाप्त भयो । यस बेला सम्म एकात्मक शासन ब्यवस्था अनुरुप सबै लगाम केन्द्रमानै राखि स्थानीय निकायलाई केही सिमिति अधिकारहरु मात्र प्रत्यायोजन गरिएको थियो । बिकेन्द्रीकरणको नीति ब्यवाहारमा थिएन केवल नारामा मात्र सिमिति थियो । जसको परिणम स्वरुप केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्थाका बिरुद्धमा नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भई मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ ।
हाल साबिकका २ सय १७ नगरपालिका (महानगर र उपमहानगर सहित) र ३ हजार १ सय ५७ वटा गाविस ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ संरचनाहरू कार्यान्वयनमा आएका हुन । २०७३ फाल्गुन २७ गते बाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार अब देशभरि ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ८६ नगरपालिका र ४ सय ६३ गाउँपालिका कायम भएका छन् । प्रदेश नं. २ बाहेकका अन्य सबै प्रदेशका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा कार्यभारनै समाली सकेका छन् ।
नेपालमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरी संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ पारित गरी जारी गरेको छ । सोहि संविधानको मर्म र सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरी संघीय संरचनालाई संथागत गर्न नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग उक्त तीनवटै तहबाट एकल तथा सहकार्यात्मक ढंगले हुने गरी संविधानको अनुसूची ५, ६,७, ८ र ९ मा विभिन्न तहका अधिकारहरु बाँडफाँड गरिएको छ । यसरी संघीयता राज्यको पुर्नसंरचनाको एक महत्वपूर्ण पक्ष र शासन प्रणालीको रुपमा रहेको छ । एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालिबाट संघीयतामा प्रवेश गर्दा स्थानीय तहलाई के कस्ता काम, कर्तव्य र अधिकारहरु संघीय संविधानले दिएको छ, भन्ने बिषयमा आम नागरिकहरु मात्र नभएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुनै अन्योलमा रहेका छन् । यस स्तम्भमा यिनै अधिकारहरका बिषयमा चर्चा गरिएको छ ।
१.न्याय सम्पादनको भूमिका
स्थानीय तह कार्यान्वयन सँगै अब सामान्य झैझगडा असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झन्झट केही हद सम्म अन्त्य भएको छ । नयाँ संविधानको आधारमा गठन भएको स्थानीय न्यायिक समितिले सामन्य प्रकारका देवानी प्रकृतिका मुद्दा मामलाहरु हेर्न अधिकार पाएको छ । यद्यपी यस समितिका लागि चाहिने आवश्यक ऐन कानुन तथा नीति नियम भने बन्न बाकी नै छ । संविधानको धारा २१७ बमोजिम अब हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति गठन हुनेछ । यस्तो न्यायिक समिति स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गाउँँपालिका सभा अथवा नगर सभाले गठन गर्ने छ ।
गाउँँपालिकको उपाध्यक्षको अथवा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हरेक स्थानीय तहमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा गाउँँसभा अथवा नगरसभाले आफुमध्येबाट निर्वा्चित गरेको २ सदस्यलाई न्यायिक समितिको सदस्य छनौट गर्नेछ । त्यसरी गठन हुने न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला जग्गा (जमिन, अंशबण्डा विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ । तर यस्तो न्यायिक समितिले हत्या, गाली बेइज्जती,सार्वजनिक अपराध जस्ता फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरुकोमा फैसला गर्न सक्दैन । न्यायिक समितिले गरेको मुद्दाको फैसलामा चित्त नबुझेमा त्यस्तो पक्षले जिल्ला अदालतमा पुनराबेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२.नगर प्रहरी÷ गाउँँ प्रहरी
स्थानीय तहमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने कार्य अब स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीको रुपमा संविधानले सुम्पेको छ । स्थानीय प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभाबकारी बनाई सुशासन कायम गर्न सरकारले लागु गरेका नीति, कानुन मापदण्ड र निर्णय कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सम्पति संरक्षण गर्ने , सभा, समारोह, जात्रा, चाँडपर्व, बजार व्यवस्थापन ,स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको आदेश, निर्णय कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र अपराध रोकथाम लगायतमा सहयोग गर्न स्थानीय तहले नगर अथवा गाउँ प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
३.सहकारी संस्था
कृषक, कालिगढ, कम पूँजिवाल र निम्न आय भएका श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारीताको लागि संचालन गरिने सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन पनि अब स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यस भन्दा अगाडि सहकारी रजिस्ट्रारको अधीनमा हुने सम्पूर्ण कार्य अब स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको छ ।
४.एफ. एम.रेडियो संचालन
स्थानीय तहमा एफ. एम. रेडियो संचालन अनुमति नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै गरिने व्यवस्था गरिएको छ । एफ. एम. रेडियो यन्त्र राख्ने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरुलाई नियन्त्रण र नियमित गरी शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधाण जनताको सदाचार कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको हुनेछ । रेडियो ऐन २०१४ मा उल्लेखित दफा ५ अनुसार लाइसेन्स् प्राप्त गर्न यसअघि नेपाल सरकारवाट तोकिने अधिकारी पनि अब स्थानीय तहबाटै तोकिने छ ।
५. राजस्व संकलन
स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, समस्तिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा स्थानीय सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालिन खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यभार पनि स्थानीय तहमा आएको छ । सो व्यस्थापनको लागि स्थानीय निकायले अब आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पति र घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क ,विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना लगायतका राजस्व संकलनको अधिकार संबिधानले स्थानीय तहमा रहने ब्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवा निर्धारण, संकलन तथा व्यवस्थापन, ट्रेकिंग ,कायाकिंग, क्यानोनिंग र राफ्टिङ्ग शुल्क, स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन, राजस्व सूचना तथा तथ्यांकको आदानप्रदान, राजस्व नियन्त्रण सम्बन्धि नीति, कानून मापदण्ड निर्धारण र नियन्त्रणका कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।
६. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । यसले नीति कार्यान्वयनको साथै नीति निर्माता तथा नागरिकहरुबीच सेतुको भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ । तसर्थ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति मापदण्ड र सेवाशर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । स्थानीय प्रशासनका काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
संविधानको धारा ३०२ लाई समेत आधार मानेर कर्मचारी समायोजनपछि वित्तीय स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवाको गठन, संचांलन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको संगठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र कृषि विकास लगायतका काम पनि स्थानीय तहको संवैधानीक काम कर्तव्यमा पर्दछ ।
७. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
स्थानीय तथ्यांक सम्बन्धि नीति कानुन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको मातहतमा परेको छ । योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण, पंजीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तथ्यांकिय अभिलेख, सूचना तथा संचार प्रविधियुक्त अभिलेख राख्ने कार्य पनि संबिधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।
८. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना
जबसम्म स्थानीय बिकासका कदमलाई स्थानीयकरण गर्दै तीब्र बनाइदैन तबसम्म समग्र देश बिकासमा प्रभावकारी नतिजा प्राप्त हुन नसक्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर संविधानले सहभागितात्मक विकासशैली अबलम्बन गर्ने नीति ल्याएको छ । संविधानले समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित दिगो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजीक परिचालन,आदिबासी जनजाति दलित सीमान्तकृत, उत्पीडित वर्ग एवं समुदायको क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्नका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजना वनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न वनाएको छ ।
९. आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा
स्थानीय क्षेत्रको शैक्षिक क्षेत्रमा दु्रत गतिमा विकास एवं बिस्तारको लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय,अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक एवं निरन्तर सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्नेदेखिका कार्यभार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
१०. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
आधारभूत स्वास्थ र सरसफाई सम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय संविधानले स्थानीय तहलाई बनाएको छ । स्वास्थ्यसेवा संचालन र प्रवद्र्धन, अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा संचालन, रक्तसंचार सेवा, स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्यसेवा संचालन, तथा व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहलाई संबिधानले जिम्मा दिएको छ ।
११. स्थानीय बजार व्यस्थापन बाताबरण संरक्षण र जैविक विविधता
स्थानीय वातावारणीय नीतिनियम सम्बन्धि संयन्त्रको सवलिकरण र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जनस्तरमा वातावरणीय सचेतना जगाउने, प्रदुषण रोकथाम, प्राकृतिक सम्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसै गरी स्थानीय व्यापार, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने कार्यहरु पनि यसै अन्तर्गत पर्दछ । स्थानीय स्तरको व्यापारिक फर्म दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी तथा नियमन पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
१२) गाउँ सभा, नगर सभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थाप
गाउँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीति, कानून र कार्यविधि वनाउने, स्थानीयस्तरका विषय÷क्षेत्रगत नीति तथा रणनीति, आवधिक तथा वार्षिक योजना, बजेट र कार्यक्रको स्वीकृति गर्ने, स्थानीय स्तरका नीति, आवधिक तथा र्वािषक योजना तथा वजेट कार्यान्वयनको समीक्षा तथा मुल्याङन गर्ने, विषयगत समितिहरुकोे गठन गर्ने, स्थानीय तहहरू बीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका विषयमा संयुक्त समिति गठन गर्ने, आफ्नो क्षेत्र भित्र राजश्व दर र अन्य शुल्क निर्धारण गर्ने, स्थानीयस्तरको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीति निर्धारण र कार्यान्वयन तथा स्रोतको उपयोग सम्बन्धी संघ र प्रदेशको मापदण्ड पालना गर्ने, स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्ने, गाउँ सभा, नगर सभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने ।
१३ स्थानीय सडक, ग्रमिण सडक कृषि सडक र सिँचाई
स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, सिँचाइसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । सडक, कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध, झोलुंगे पुल, पुलेसालगायतको निर्माण र प्रवद्र्धनबारे गुरुयोजना तर्जुमा, स्तरोन्नतिका आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भार र नियमन गर्ने । स्थानीय तहमा ट्रलीबस सञ्चालन, राष्ट्रिय रेल पूर्वाधार उपयोग गरी महानगरिय मेट्रोसिटी क्षेत्रभित्र सहरी रेलसेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार, समन्वय र सहकार्यका काम पनि स्थानीय तहबाट हुनेछन् ।
१४. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
आधुनिक सुचना प्रविधिको उपयोग गरी भुमिसंग सम्वन्धित स्रेस्ता, नक्सा लगायतका सम्पूर्ण सुचनाहरु कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराई जनतालाई भरपर्दो सरल र सहज सेवा प्रवाह गर्ने, प्रादेशिक मापदण्ड बमोजिम स्थानीय घर–जग्गा धनी पुर्जा वितरण, लगत व्यवस्थापन, भुमिको वर्गिकरण अनुसारको लगत, जग्गाको विवादको समाधानको काम पनि स्थानीय तहवाटै हुनेछ ।
१५. कृषि तथा पशुपालन
कृषि वस्तुको बढ्दो माग परिपूर्ति गर्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने , साना र सीमान्त वर्गका किसानका लागि आवश्यक कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड निर्माण गर्ने । कृषि विकास र वातावरण संरक्षण विच सन्तुलन कायम राखी दिगो कृषि विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । कृषि सम्बन्धि नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहको हुनेछ ।
१६. जेष्ठ नागरीक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चत गरेको छ । जसले आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका , असहाय एकल महिला, अपांगता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम समाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सो नागरिक अधिकारलाई संघ, प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड वमोजिम जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन लगाएतका सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ ।
१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
संविधानको धारा ३३ ले नागरिकलाई रोजगारीको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरीएकोले अव रोजगार र बेरोजगारको तथ्याँक संकलन, विदेशी श्रमिकको सूचना व्यवस्थापन गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको हुनेछ ।
१८. खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक उर्जा
स्थानीय खानेपानीसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, साना जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय विद्युत् वितरण प्रणाली तथा सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालन, नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनलगायतका कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन्।
१९. विपद् व्यवस्थापन
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पुर्ण भण्डारण र वितरणमा समन्वय गर्ने । विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, वस्तीहरुको पहिचान र स्थान्तरणलगायतका कामहरु गर्ने कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।
२०.जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण
जलाधार तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । पानीका मुहान संरक्षण, भूसंरक्षण, अनुकूलन खानी तथा खनिजको संरक्षणसम्बन्धी कामहरु गर्नेकामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।
२१.भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण
भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नियमन, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको संरक्षण स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।
यसरी संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार बाँडफाँड गरिदिएको छ । यी अधिकारहरु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारहर हुन । यी अधिकारहरुका बारेमा निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्ना अत्यान्त जरुरी छ , भने त्यतिकै जरुरी आम नागरिकहरुको पनि छ । नागरिकहरुले यी अधिकारका बारेमा जानकारी राखि अधिकारको कार्यन्वयन र ब्यवस्थापनका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई खवरदारी गर्न जरुरी देखन्छ ।
लेखक कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) हुन ।
email–[email protected]