काठमाडौँ ।
व्यवस्थापिका– संसद्को आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा भएको ढिलाइबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गर्न माग भएको छ ।
बैठकको विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका बलबहादुर केसीले स्थानीय तहको दोस्रो तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने क्रममा सोलुखुम्बु, नेचा–सल्यान गाउँपालिका– ६ मा आफू र काँग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेदवार टङ्कबहादुर कार्कीमाथि आक्रमण गर्नेमाथि हालसम्म कारबाही नगरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा ढिलाइ गरेकाले प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन हुनेमा आंशका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि विवादास्पद कम्पनीलाई छनोट गरिएको बताउँदै यसबाट स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण र आयोजनाले गति लिनेमा कार्य प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कुन्तीकुमारी शाहीले सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा अझै पनि छाउपढी प्रथाका नाममा महिलाले पीडा भोग्न बाध्य भएका विषयमा सभामुखको निर्देशको माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले संविधान संशोधनलाई टुंगोमा पु¥याउन नसकिएको, भूकम्पपीडितले हालसम्म पुनःनिर्माणको रकम नपाएको, महिला हिंसा गर्नेमाथि कारबाही नभएको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो रहेकामा पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । केही सांसदले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था अपनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
सांसद ईश्वरी न्यौपाने, वृजेशकुमार गुप्ता, जानकीकुमारी साउद, नरसिंह चौधरी, मीना पुन, प्रेम सुवाल, जनकराज जोशी, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रेपलाञ्चोक), शान्ता मानवी, अमनलाल मोदी, सूर्यप्रकाश बाला राई, लालबाबुप्रसाद यादव, रामहरि सुवेदी, मधु शाही ठकुरी, भरतबहादुर खड्कालगायतले समसामयिक विषयका ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
