धरान।
भारतले नयाँ कर प्रणाली जिएसटी लागू गरेपछि नेपालका पूर्वी पहाडी जिल्लामा एक अर्व रुपैयाँ बराबरको अदुवा निर्यात हुन नसकेर थन्किएको छ ।
कृषि उपज बजार व्यबस्थापन समितिका अनुसार अघिल्लो वर्ष धरानमा संकलन भएको मध्ये ८ हजार ८ सय ५० मेट्रिक टन अदुवा भारतीय बजारमा निर्यात भएको थियो । यो बर्षको सिजनमा दैनिक १ सय मेट्रिक टन अदुवा भारत निर्यात हुनुपर्ने भएपनि भारतीय प्रतिबन्धका कारण करिव पाँच सय मेट्रिक टन अदुवा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । बाँकी ८० प्रतिशत अदुवा किसानको बारीमै रहेको कृषि उपज बजार स्थल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष काजी गिरीले बताए । अदुवा निकासीका लागि सीमानामा रहेको दुवै तिरको भन्सारमा कृषक, व्यापारीहरुले बर्षेनि झमेला व्यहोर्दै आएका छन् ।
अहिलेसम्म नेपालको अदुवाको व्यापार भारतीय बजारमा निर्भर भएकाले नेपाल सरकारले नै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने किसानहरु बताउँछन् । भारतले नेपालमा उत्पादन भएको अदुवालाई गुणस्तरहीन बताउने, भन्सार कटाउन नदिने, कृषक र व्यापारीलाई अनावश्यक दुःख दिने र भन्सार पास भएका अुदवाको मूल्य पनि मनोमानी रुपमा तोक्ने गरेकाले यो बर्ष पूर्वमा मात्र कम्तीमा एक अर्बको अदुवा कुहिएर जाने अवस्थामा पुगेको कृषि उपज बजार स्थल सञ्चालक समितिको दावी छ ।
धरानको कृषि उपजबजारमा कुहिन लागेको आफ्नो अदुवा देखाउँदै धनकुटाको चौवीसे गाउँपालिका–२ बस्ने अदुवा कृषक चिन्तामणि पौडेलले भने– ‘१ लाख ८० हजार रुपैयाँको ३० क्वीन्टल अदुवाको वीऊ राखेर ९० क्वीन्टल अदुवा उत्पादन गरियो । विक्री गर्ने बेलामा भारतले रोकिदिएपछि रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा पुगियो । म जस्ता धेरै अदुवा कृषकहरुको लगानी बालुवामा पानी हुन थालेको छ कसले बुझी दिने कृषकको पीडा ?’ उनी बसेको वडामा मात्र प्रेमप्रसाद भट्टराई, तारिणीप्रसाद पौडेल, जसबहादुर याक्खा लगायतका कम्तीमा अढाई करोडको अदुवा बारीमा कुहिने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । चार बर्षअधि प्रतिकेजी १ सय ४० रुपैयाँसम्ममा अदुवा बेचेका कृषकहरुले यसपटक ५ रुपैयाँ केजीमा पनि बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।
यसैबीच भारतीय सरकारले नेपालको अदुवा निकासीमा रोक लगाएको विषयमा संसदमा कुरा उठाएर दुई मुलुकबीच व्यापारिक सन्धि सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्ने दवाव दिन भन्दै कृषक, व्यापारी र कृिष उपज बजारका प्रतिनिधिहरुले सुनसरी क्षेत्र नम्बर १का सांसद कृष्णकुमार राईलाई संयुक्त ज्ञापन बुझाएका छन् । कृषि बजारका अध्यक्ष काजी गिरीले सरकारी तहबाटै समाधान खोज्नका लागि सदनमा कुरा उठाइदिन आग्रह गर्दै भने– ‘कृषिजन्य बस्तु भारतमा निकासी गर्नकालागि दुई मुलुकले स्पष्ट नीति बनाउन सदन र सरकारले पहल गर्नुको विकल्प छैन ।’
अदुवा व्यापारी बिनोद कुलुङले नेपाली अदुवा बजार भारतीय उपभोक्तामा निर्भर भएकाले त्यसलाई दीर्घकालका लागि समाधान गर्न तेश्रो मुलुक निर्यात गर्न पनि सरकारले पहल नगरे पूर्वका अदुवा कृषकले बाली परिवर्तन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । यसपटक अदुवामा लगाएको ३० लाख रुपैयाँ लगानी डुव्न लागेको उनले बताए । सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धरानमा अदुवा जोन कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ । तर, धरानबाटै अदुवा निर्यात हुन सकेको छैन् ।
