काठमाडौँ।
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ज्येष्ठताका आधारमा मात्र आफ्ना कर्मचारी खटाउने अडान लिएको छ । शिक्षा पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कहिले जान्छ स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी ?’ विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले ज्येष्ठताका आधारमा स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने आग्रह अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गरिएको बताउनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा हालसम्म खटाएका ७८ जना उपसचिवलाई पनि हाल ती तहमा नपठाइ काज स्थगन गरेको छ ।
उहाँले निजामती ऐनअनुसार शिक्षाका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान आतुर भएको तर कनिष्ठ कर्मचारी कार्यकारी अधिकृत भएको ठाउँमा गई खटिन असमर्थ रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफूभन्दा कनिष्ठ भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय मातहतका उपसचिव स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिइएको छ ।
“अहिले ज्येष्ठता मिचेर पठाइएका कर्मचारीलाई त्यही काम गर्न भनेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो – “सरकारले एक हप्ताभित्र ज्येष्ठताका आधारमा खटाउने विषयमा निर्णय गरेपछि फर्काउने कि खटाउने भन्ने निक्र्योल हुनेछ ।”
शैक्षिक जनशक्ति केन्द्रका उपनिर्देशक ईश्वरीप्रसाद पौडेलले आफूभन्दा कनिष्ठ कार्यालय प्रमुख भएको ठाउँमा आफूहरु जान नसक्ने बताउनुभयो ।
सोही केन्द्रका उपनिर्देशक दिवाकर चापागार्इंले स्थानीय तहमा गएर काम गर्न तयार रहेको भन्दै मर्यादालाई मिचेर नभई सम्मानजनक ढंगबाट पठाइए आफूहरु जाने बताउनुभयो । सरकारले गत जेठ १७ गते स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ जारी गरी कर्मचारी खटाउन शुरु गरेको छ ।
