काठमाडौँ ।
सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि १५ दिनभित्र ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको सफा सहर घोषणा एवम् पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले उक्त जानकारी गराउनुभएको हो ।
मन्त्री गच्छदारले भन्नुभयो, “स्थानीय तह सञ्चालनका लागि संविधानमा रहेर १५ दिनभित्र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको हातहातमा ऐन पु¥याउने छौँ । जसले गर्दा सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । ”
ऐनको अभावका कारण जनप्रतिनिधिलाई विकासको काम गर्न समस्या रहेकाले अहिले मन्त्रालय ऐन निर्माणको लागि सक्रियतापूर्वक लागिरहेको मन्त्री गच्छदारको भनाइ छ । संविधानको केही बुँदामा आफ्नो दलको असहमति रहेपनि समग्रमा संविधान विश्वकै उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिक र राजनीतिक दलको उत्तिकै भूमिका रहने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहलाई स्वायत्त, सक्षम र सबल बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले फोहोर संकलनको जिम्मा सामुदायिक र निजी क्षेत्रलाई दिन सके कम लागतमा सहर सफा हुने धारणा राख्नुभयो ।
एक उपमहानगर र दुई नगरपालिका पुरस्कृत
मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘उत्कृष्ट सफा सहर घोषणा’ पुरस्कार यसवर्ष काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका दुई नगरपालिकासहित एक उपमहानगरपलिले प्राप्त गरेका छन् ।
यसवर्ष पहिलो स्थान हासिल गरेको धनकुटा नगरपालिका प्रमुख चिन्तन तामाङलाई रु १० लाख, दोस्रो इलाम नगरपालिका प्रमुख महेन्द्र बस्नेतलाई रु छ लाख र तेस्रो भएको हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रमुख हरिबहादुर महतलाई रु चार लाखसहित पुरस्कृत गरियो ।
मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी तथा ढल निकासको उचित प्रबन्ध, हरियाली प्रवद्र्धन, प्रदूषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा स्थानीय तहले गरेको कामको मूल्यांकन गरी पुरस्कार वितरण गरिएको जनाएको छ ।
पुरस्कार पाएसँगै आफूहरुलाई जिम्मेवारी थपिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीयको सहभागितामा स्रोतबाट नै फोहोरको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
