झापा, 
कृषियोग्य जमिन सबै घडेरीका रुपमा परिणत हुनसक्ने डरलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ र कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्री गर्न रोक लगाएको छ ।
अब सरकारबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीका रुपमा कित्ताकाट गर्न र बिक्री वितरण गर्न नपाइने भएको छ । यो नियम सगोलका अंशियारबीच अंशबण्डा हुँदा र अदालतबाट प्राप्त आदेशहरुमा भने लागू हुने छैन । भूमिसधार मन्त्रालयले भूमिसुधार ऐन– २०२१ बमोजिम कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण वा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।
अनुमति नलिई जग्गा प्लटिङ गरिएको छ भने अब ती घडेरी पनि पास हुने छैनन् । सरकारबाट जग्गा प्लटिङको अनुमति लिएर ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा बिक्री गरिसकेको भए वा सरकारबाट स्वीकृत खुला क्षेत्र, बाटो, सरकारी जग्गा छुट्याएर त्यो सरकारको नाममा कायम गरिसकेको भए घडेरी बेच्न यो निर्णयले बाधा नपर्ने बताइएको छ ।
अब यस्ता जग्गा पास नगर्न मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले जानकारी दिए । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री दहितले यो निर्देशन सबै भूमिसुधार अन्तरगतका कार्यालयलाई दिइसकेको बताए । अब कुनै पनि किसिमका जग्गा जग्गाधनीले वर्षमा एकपटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न पनि नपाउने मन्त्री दहितले जानकारी दिए ।
