[विष्णुप्रसाद खरेल]
राज्य सबैको हो । अझ, नेपालका नागरिकहरुलाई संविधानले सर्वाधिकारसम्पन्न सार्वभौम नागरिकका रुपमा स्थापित गरेको छ । अर्थात्, राज्यको सञ्चालन नागरिकहरुको चाहना अनुरुप हुनुपर्दछ । तर, के नेपालमा त्यसै भइरहेको छ त ? नागरिकहरुले चाहेका वा नागरिकको अधिकतम् चाहना अनुरुप राज्य सञ्चालन भइरहेको छ त ? मलाई लाग्दछ, नेपालका दुईतिहाई नागरिकहरु राज्य सञ्चालनका विधि र प्रक्रियासँग सन्तुष्ट छैनन् वा हुन सकिरहेका छैनन् । तर पनि किन यस्ता अभ्यासहरुका विरुद्धमा नागरिकहरु बोल्न सकिरहेका छैनन् वा बोल्न चाहँदैनन् ?
नागरिकहरुको भावनाको प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दलहरु स्थापित भएका छन् ।

नागरिकले मतदान गरेर राजनीतिक दलहरुलाई राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन् । विश्वका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यसरी नै राज्य सञ्चालन हुने गरेका छन् । नागरिकप्रति जावफदेही दलहरुका अभ्यासले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने गर्दछ र राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने गर्दछ । के नेपालमा यस्तो भएको छ ? नागरिकहरु राज्यप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छन् ? राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छन् ? सायद, यस प्रश्नको उत्तर पनि सकारात्मक आउँदैन । नागरिकहरुले राज्यसँग भरोसा राख्ने आधार र दलहरुसँग विश्वासको अनुभूति ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । यही नै वर्तमान यथार्थता हो । तर पनि हामी सार्वभौम नागरिकहरु बोल्न सकिरहेका छैनौं र दलहरुले गाइजात्रे ढंगले सञ्चालन गरेको राज्यभित्र उकुसमुकुस भएर बाँचिरहेका छौं ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुले स्वतन्त्र नागरिक समाजलाई खण्डित गर्दोरहेछ । दलप्रतिको आबद्धताले नागरिकहरुलाई दलीय दास बनाउँदोरहेछ । दलीय दासताले स्वतन्त्र विचारहरुलाई तेजोवध गर्दोरहेछ । जसका कारण, आफू संलग्न दलले जे गरे पनि र जसो गरे पनि मौन बस्न बाध्य तुल्याउँदो रहेछ र दलहरुबाट राज्यको दोहन भइरहँदा पनि मौनतामा बस्नुपर्ने राजनीतिक दास प्रवृतिको माहौल सृजना हुँदोरहेछ । नागरिकहरुमा देखिएको दलीय दासता तीव्र भएको यस्तो अवस्थामा दलीय नेतृत्व विवेकी बनेन्, गतिछाडा र नागरिकप्रति संवेदशील बनेन र नागरिकको भावना अनुरुपका कार्य गर्नसक्ने भएन भने नागरिकहरुले सदैव दुर्भाग्य व्यहोर्नु वाहेक अर्को विकल्प पनि रहँदैन । अहिले, हाम्रो मुलुकमा यही भइरहेको छ । तर पनि सार्वभौम हामी नागरिक मौन छौं, किन ?
नागरिकहरुको भावनाको दोहन गर्ने कार्यमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरु अछुतो रहन सकेको देखिएन । विगतमा दलीय स्वार्थ र राजनीतिक खिचातानीका कारण नेपाली जनताले नचाहेका थुप्रै कार्यहरु भए । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुका गलत कार्यहरुको विरोध गर्न र नागरिक तहको सहानाभूति प्राप्त गर्न दोस्रो तहका युवा नेताहरुले राजनीतिक प्रचारवाजीबाट वाहवाही पनि पाए ।

सबै पार्टीका केही न केही युवा नेताहरुप्रति नेपाली नागरिकहरुको आशा र भरोसाको बिजारोपण पनि भयो । यो युवा पुस्ताले बुढा नेताहरुको पथभ्रष्टमतीलाई सुधार गर्न सबै दलहरुमा सकारात्मक दबाव सृजना गर्दछ भन्ने आशा पनि पलायो । तर, युवा नेतृत्वले नागरिकहरुको यो आशा र भरोसालाई अझै पनि आत्मसात गर्न सकेनन्, पछिल्लो घटनाक्रमले त्यही देखायो । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै काम न काजका राज्यमन्त्री बन्नेमा प्रायः सबै नै युवा पुस्ताका देखिए । अर्थात्, युवा पुस्ता पनि नागरिक चाहनाप्रति जवाफदेही देखिएन ।
अहिले, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । २३ जना राज्यमन्त्री र २६ जना मन्त्रीहरुसहित ५० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । भारत भ्रमणमा जानुभन्दा ठीक अगाडि प्रधानमन्त्री देउवाले एक हुल राज्यमन्त्रीहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश गराउनु भएको छ । के यो मुलुकका लागि यो आवश्यक थियो ? अब, मंसिरमा निर्वाचन हुँदैछ । चार महिनाका लागि किन चाहिएको थियो राज्यमन्त्रीहरुको यो हुल ? के गर्दछन यिनीहरुले ? कुनै भूमिका, क्षमता, विषय विज्ञता र कार्य गर्ने समयावधी नै नभएको अवस्थामा राज्यमन्त्री भनिएका यी मानिसहरुको यो हुलले मुलुकमा के परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ ? प्रत्येक नागरिकले तिरेको करबाट सेवा र सुविधा लिएर राज्यको ठूलो धनराशीको असान्दर्भिक रुपमा खर्च भइरहँदा पनि सार्वभौम नागरिकहरु प्रतिक्रियाविहीन भएर बसेका छन् ।
किन बोल्दैनन् नागरिकहरु ?
राज्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार रुपैयाँ छ । पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासभित्र १९ वटामात्र आवास छन् । यी आवासमा नअटाउने मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले घर भाडामा खोजिदिन्छ । सरकारले भाडाजवापत मन्त्रीलाई मासिक ५० हजार र राज्यमन्त्रीलाई ४० हजार रुपैयाँ दिन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रीहरूलाई भाडाको घरमा फर्निसिङका लागि एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ दिनुका साथै सुरक्षा पोष्ट र गार्ड घरसमेत निर्माण गरिदिन्छ । भाडाको घरमा बनाइने सुरक्षा पोष्ट र गार्ड घर निर्माणका लागि मन्त्रालयले छुट्टै खर्च गर्ने गर्दछ ।

प्रत्येक राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका लागि उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, दुई चालक र दुई कार्यालय सहयोगीका लागि सरकारले तलबसुविधा उपलब्ध गराउँछ । एउटा राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी लागि मात्र मासिक ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । राज्यमन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालयबाट एउटा, आफ्नो मन्त्रालयबाट एउटा र स्वकीय सचिवका लागि एउटा गरी कम्तीमा तीनवटा गाडी लाने गर्छन् । कानूनी रूपमा भने राज्यमन्त्रीले एउटा मात्र गाडी पाउँछन् ।

अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरिने तीनवटा गाडीका लागि चालक, इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्चका नाममा महिनाको डेढ लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ । मन्त्रीहरूले बिजुली, पानी, टेलिफोनको खर्च बिलबमोजिम लिने गर्छन् । त्यो खर्च नै प्रतिमन्त्री प्रतिमहिना २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरेको छ । एकातिर अनावश्यक रुपमा यत्रो धनराशीको दुरुपयोग भएरहेको छ भने अर्कातिर, देशमा आएका दुईवटा विपत्तीका पीडित नागरिकहरु आर्थिक अभावका कारण अझै सामान्य जीवनमा फर्कन सकेका छैनन् । भूकम्प र बाढीपहिरोका कारण पीडित जनताहरु हरेक साँझ आँशु पिएर बस्न बाध्य छन् । उनीहरुलाई कसरी राहत दिने भन्ने सोच राख्नुपर्ने बेलामा राज्यको ढुकुटीलाई दोहन गरेर कुनै काम बेगरको हुललाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्ती गरेर गरिएको लाजमर्दो र बेसरम निर्णयका बारेमा किन

बोल्दैनन् सर्वशक्तिमान नेपाली नागरिकहरु ?
भूकम्पले सिंहदरबारसहितका तीनवटा भवन भत्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रका भवनमा कोचिएर बसेका छन् । एउटा भवनमा तीन मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र चार सचिवलाई कसरी अटाउने भन्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूलाई परेको छ । सिंहदरबारभित्रका प्रायः सबै भवनमा समेत २–२ वटा मन्त्रालय छन् । सबै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीहरूलाई राख्ने ठाउँको अभाव छ । राज्यमन्त्रीहरूलाई कार्यालय कोठा, एट्याच बाथरुम र गोप्य कोठा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने मन्त्रालयका सचिवहरू चिन्तित छन् ।

मन्त्री सरहको सुविधायुक्त कार्य कक्ष नपाउँदा राज्यमन्त्रीहरुको रुष्टताले विगतमा कतिपय सचिवहरुले अपमानित हुनपरेका उदाहरणबाट मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र त्रसित छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको चेपुवामा परेर काम गर्नुपर्ने पीडाबोधले सचिवहरु आतंकित छन् । यस्तो विडम्बनापूर्ण वातावरण सृजना गर्न

किन चाहियो राज्यमन्त्रीहरुको यो बथान ?
राज्यमन्त्रीहरुको नियुक्तिले मन्त्रालयका दैनिक कार्यसम्पादन नै भद्रगोल बनेको छ । साना र कार्यबोझ कम भएका पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री आए पनि उनीहरूका लागि गर्ने काम र जिम्मेवारी खासै केही पनि देखिँदैन । कतिपय साना र केही समयअघि मन्त्री बन्नका लागि मात्र फुटाइएका मन्त्रालयमा मन्त्रीका लागि नै पर्याप्त काम छैन तर मन्त्रीलाई नै काम नपुग्ने मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री ल्याएर राज्यलाई अनावश्यक आर्थिकभार थप्ने कार्य भएको छ । कतिपय मन्त्रालयमा त राज्यमन्त्रीहरुले सहसचिवहरु बस्ने ठाउँ नै कब्जा गरिदिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सपथकै दिन २३ जेठमा सातजनालाई मात्र मन्त्री बनाएका थिए । उनले ५० दिनसम्म सातजना मन्त्रीबाटै काम चलाए । ११ साउनमा मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरी उनले १९ मन्त्री थपे । चार दिनअघि मात्रै माओवादी केन्द्रबाट आठ जना राज्यमन्त्री थपेका प्रधानमन्त्री देउवाले दुई दिनपछि चौथो पटक कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरमबाट १५ जना राज्यमन्त्री थपे । ५० दिनसम्म ७ जना मन्त्रीहरुवाट सञ्चालन हुनसक्ने मुलुकमा अबका १ सय २० दिनका लागि यो जम्बो मन्त्रीमण्डल किन आवश्यक भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? के यही हो नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता ? अझ भन्ने हो भने त, मन्त्रिपरिषद्को यो आकार संविधानको भावनाविपरीत छ ।

संविधानसभाबाट जारी संविधानले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था प्रदेशको चुनावपछि लागू हुने भएता पनि यसको पालना गर्नु संविधानको निर्माणकर्ता सबभन्दा ठूला दलका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाको न्यूनतम् नैतिक दायित्व हो कि होइन ? किन नागरिकहरु बोल्न सकिरहेका छैनन् ?
हामी नेपालीहरुमा देखिएको दलिय दाशताले यो मुलुकमा राजनीतिक दलहरुलाई अराजक बन्ने र दलका नेताहरुले जसो गरे पनि हुने वातावरणलाई मलजल दिइरहेको छ । वर्तमान नियुक्त राज्यमन्त्रीहरु अबको एक महिनासम्म आफ्नो कार्यकक्ष मिलाउँदा विताउने छन्, अर्को एक महिना मन्त्रालयको काम कारवाहीका वारेमा जानकारी लिँदैमा गुज्रिने छ ।

अनि, तेस्रो महिनाबाट मन्त्रीसँग मनमुटाव शुरु हुनेछ र चौथो महिनामा पुग्दा उनीहरुको समयावधी नै सकिनेछ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कामको भागबण्ड नमिल्दा बढ्ने तनावले कर्मचारीतन्त्रमा पनि जटिलता थप्ने निश्चित छ । अहिलेसम्मका अधिक संख्यामा नियुक्त राज्यमन्त्रीहरु यही हविगतबाट गुज्रिएका छन् । अब पनि हुने त्यही हो । यस्तो बेथिती बढिरहँदा राजनीतिक दाश भएर बोल्न नसक्ने हामी कस्ता सार्वभौम नागरिक हौं ? मनन् गर्ने बेला आएन र !