झापा।
खाडी र मलेशिया जस्ता देशहरुमा जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटमा पठाएको विवरण नपठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही थालेको छ ।
अटेर गर्ने कम्पनीहरुलाई हाल एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको र अझै अटेर गरे कम्पनी खारेजसम्म गरिने विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटबारे सरकारको निर्णय पुनरावलोकन गर्न सजिलो हुने भन्दै प्रतिवेदन मागिएको तर उल्टो त्यसैका आधारमा कारबाही अगाडि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग टिकट र भिसा वापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार पठाउने कम्पनीहरुसँग त्यसको विवरण मागेको थियो । तर, बारम्बार ताकेता गर्दा पनि केही म्यानपावर कम्पनीहरुले त्यस्तो विवरण बुझाउन अटेर गरेको भन्दै विभागले उनीहरुलाई कारबाही गरेको छ ।
विभागका निर्देशक समेत रहेका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले भने– चौधवटा म्यानपावर कम्पनीलाई समयमा विवरण पेश नगरेको भनेर ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेका छौं । स्पष्टीकरण सोध्दा समेत विवरण नबुझाउने १६ वटा कम्पनीलाई १ लाख जरिवाना गरेका छौं । अझै पनि अटेर गरे भने कम्पनी खारेज सम्म हुन सक्छ । करिब ७ सय ५० वटा कम्पनीले विवरण बुझाएको र ती विवरणको अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।
पठाएको विवरणमा म्यानपावर कम्पनीले झुठो विवरण उल्लेख गरिएको पाइएमा पनि कारबाही गरिने निर्देशक अधिकारीले बताए । उनले भने– पहिले वार्षिक प्रतिवेदन पनि हामीलाई बुझाएका हुन्छन् । त्यो विवरण र उनीहरुले पछि पठाएको विवरणमा तालमेल नभएको देखिएमा हामी उनीहरुलाई ढाँटेको, विवरण लुकाएको कसुरहरुका आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।
विभागले थालेको कारबाहीप्रति व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने आफ्नो मागलाई सम्बोधन गर्न सजिलो हुने भन्दै विवरण मागिएको तर उल्टो त्यसैलाई आधार बनाएर कारबाही थालिएको उनीहरुको आरोप छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने– सुधारका लागि भन्दै विवरण मागेकाले हामीले बुझाएका हौं । अहिले आएर व्यवसायीले समयमा बुझाएनन् भनेर ५० हजार र १ लाखसम्म कारबाही गर्ने चिठी काट्ने र कारबाही गर्ने काम भइरहेको छ । यसप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय फिर्ता लिन व्यवसायीहरुले सरकारलाई बारम्बार दवाव दिँदै आएका छन् ।
तर, वैदेशिक रोजगार विभागले आफू कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए सम्म सरकारी नियम नमान्ने कम्पनीमाथिको कारबाही जारी राख्ने जनाएको छ । दैनिक झण्डै १५ सय कामदार रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकमा जाने गरेको बताइन्छ । उनीहरुको प्रति व्यक्ति सरदर एक लाखसम्म टिकट र भिसाका लागि खर्च हुने गरेको वीवीसीले उल्लेख गरेको छ ।
