[दीपेन्द्र भट्टराई]
हामी सबैलाई ठूलै ठाउँको बासिन्दा हुने रहर थियो । नगर, उपमहानगर र महानगरको बासिन्दा हुँदा के–के नै हुन्छ भन्ने थियो । राज्यले नगर, उपमहानगर र महानगर घोषणा गरेर नागरिकको त्यो रहर पूरा गरिदियो । राज्य पनि दंग । नागरिक पनि दंग । गाउँपालिका, नगर, उपमहानगर, महानगर हुनलाई थुप्रै मापदण्ड छन् । विकास, जनसंख्या, भूगोल त्यसका मुख्य आधारहरु हुन् । तर, यहाँ त आवश्यक जनसंख्या जसरी पनि पु¥याएर गाँउपालिका, नगर, उपमहानगर र महानगर घोषणा गरियो । यसरी नगर, उपमहानगर र महानगर हुँदैमा रातोरात विकास हुने, सबै अभाव र समस्याबाट मुक्त हुने, काया पलट नै हुने होइन भन्ने कुरा बुझ्नेहरुले पनि त्यसबेला बुझ पचाए ।
३ महिना भयो, स्थानीय तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएको । उम्मेदवारले चुनावमा बाँडेका सपनाका पोका पन्तुराहरु जनताले खोतलेर हेर्न थालिसकेका छन् । हिजो जनतालाई आकर्षित गर्ने महत्वाकांक्षी सपना र योजना बाँड्नेहरु अहिले कहाँबाट शुरु गर्ने ? के गर्ने आफै रनभुल्लमा छन् । अझ क्षेत्राधिकारका बारेमा जानकारी नपाउदा जनप्रतिनिधिहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
स्थानीय तहमा बिषयगत कर्मचारी छैनन् । इञ्जिनियरले हेर्नुपर्ने ५० लाख सम्मका कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्छ ? त्यसैले अब गाउँपालिकाहरुमा पठाएका ५० लाखसम्मका अधिकांश योजना फिर्ता ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ? यो बिषयमा सरकार के गर्दैछ । अर्को समस्या अधिकांश जनप्रतिनिधिले लेखा श्रेस्ताका कुरा बुझ्दै बुझ्दैनन् । स्थानीय तहमा लेखाका कर्मचारी नभएकाले गाउँपालिकाहरुको बजेटमा अन्यौलमा परेको छ । कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले बिकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट र लाखौ रुपैयाँको हेभी इक्युप्मेन्ट, मेशिनरीहरु, खरिद गर्ने भनेर बजेट पास गरेका छन् । तर, पास भएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया र बिधि के हो ? यसको प्रकृया कहाँबाट शुरु गर्ने र कस्ले गर्ने खोई दक्ष कर्मचारी ? यस्तो तरिकाले स्थानीय तह कसरी चल्छ, कसरी विकास हुन्छ, अनि जनप्रतिनिधिहरुले कसरी काम गर्न सक्छन् ?
सरकारले स्थानीय तहलाई कम्तीमा १५ करोडदेखि १०० करोडसम्म अनुदान दिएको छ । भ्रष्ट राजनीतिक संस्कारमा हुर्केका दलका कतिपय स्थानीय कार्यकर्ता जो निर्वाचनबाट विजयी भएर जनप्रतिनिधि भएका छन् उनीहरुलाई केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान ससुरालीबाट आएको दाइजोको रुपमा बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र मनपरी तरिकाबाट खर्चने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । स्थानीय जनप्रनिधिनिहरुले केन्द्रबाट बजेट आउनु पूर्व नै महंगा गाडी भाडामा लिएर चलाउने, मन्त्रीले झै स्वकीय सचिव राख्ने, गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्ला सदरमुकाम वा संभावित प्रदेश केन्द्रमा क्वाटरको रुपमा भाडामा होटल लिएर मोजमस्तीमा रमाउने गरेको समाचारहरु प्रकाशित भइरहेका छन् ।
केही दिनअघि एक जना गाउँपालिकाका अध्यक्षले चिया पसलमा जिज्ञासा राख्दै थिए, मैले सुरक्षा गार्ड पाउँछु कि पाउँदिन ? जवाफ दिनेले भनिदिए, गाडीको व्यवस्था गर्नुस् । अगुवा नेपाल प्रहरी र पछुवा सशस्त्र प्रहरी हुन्छ । अध्यक्षले कति बुझे, जवाफ दिनेको कुरा, थाह छैन । त्यस्तै एक जना मेयर सा’बको पनि एउटा जिज्ञासा थियो, गाडीमा झण्डा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अर्का एक वडा अध्यक्ष भन्दै थिए, हाम्रो सेवा शर्त र सुविधा कहिलेले पाउने हो ?
यस्तै कार्यकारी भन्दै थिए, कार्यालयका कुचीकारदेखि कार्यकारी अधिकृतसम्म र कार्यकारी अधिकृतदेखि मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसम्मको प्रशासनिक चेन अफ कमाण्ड कस्को, कस्तो रहने ? यस्तै छ हाम्रो स्थानीय तहको अहिलेको अवस्था । कसैलाई झण्डाको चिन्ता छ । कसैलाई सुरक्षा गार्डको त कसैलाई भत्ता र तलबको चिन्ता छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरु भन्छन्– प्रतिनिधिलाई बैंकको चेक काट्ने तरिका पनि थाहा छैन, लेखाबारे ज्ञानको कुरै नगरौ । पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के–के मा खर्च गर्नु हुन्छ, आफ्नो अधिकार कति हो, कर्मचारीको अधिकार कति हो, उनीहरुलाई कि ज्ञान छैन, कि उनीहरुसँग आर्थिक अनुशासन छैन । ज्ञान नभएकाले सिक्दै गर्लान्, आर्थिक अनुशासनहीनहरुले कसरी असल शासन प्रणालीको अभ्यास गर्छन् ? कसरी नागरिकको सेवा गर्छन् ? अझ हामी त जनताबाट निर्वाचित पो त, भनेर जहाँ पायो त्यही हस्ताक्षर गर्ने ? जो सुकैलाई जस्तोसुकै सिफारिस गर्ने परिपाटी शुरु भइसक्यो । यसले के देखाउँछ भने
जनप्रतिनिधिहरुबाटनै भ्रष्टाचारको बिजारोपण हन थालेको त हैन ! कसैलाई सिफारिसमा लेखिएको ब्यहोरा हेर्ने फुर्सदसम्म छैन । बस, हस्ताक्षर गरिहाल्ने । वडाअध्यक्षले जसको र जस्तो पनि सिफारिस गरिदिने । थुप्रै नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृतले यस्तो सिफारिस हुँदैन भनेर फिर्ता पठाइदिने घटना बेग्रल्ती बाहिर आउन थालेका छन् । कार्यकारी अधिकृतलाई कानून, ऐन, नियमका बारेमा जानकारी छ । उ गलत कुराको साक्षी वा सदरकर्ता भएर आफ्नो जागीर गुमाउन चाहँदैन ।
गलत निर्णय गर्दा, गलत व्यक्तिलाई नागरिकताका लागि सिफारिस गर्दा वा कानूनको बर्खिलाप कसैको सिफारिस गर्दा प्रहरी खोरमा थुनिनु परेको र अख्तियारमा धाउनुपरेका थुप्रै उदाहरण यसअघि नभएका होइनन् । कर्मचारीलाई यो कुराको डर छ । सिंहदरवारको अधिकार अब हामीसँगै छ भनेर जहाँ पायो, त्यही हस्ताक्षर गर्ने र जे पायो त्यही निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्यकारी अधिकृतले फिर्ता पठाइदिएका सिफारिसहरु पहिलो गाँसमै ढुंगा झै भएका छन् । अधिकार त फेरि पनि कर्मचारीमै रहेछ भनेर जनप्रतिनिधिहरु मुर्मुरिन थालेका छन् । हामीलाई थाह थिएन । हस्ताक्षर गरिदिएँ ।
यस्तो जवाफ दिएर भोलि कानूनले उन्मुक्ति दिने छैन । त्यसैले के गर्ने ? के नगर्ने ? क्षेत्राधिकार कति हो ? यसको जानकारी निर्वाचित जनप्रनितिधहरुलाई हुन र दिन आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा दिइएको बजेट वित्तीय अनुशासनको दायराभित्र रहेर खर्च हुन धेरै गाह्रो छ । वित्तीय अनुशासनभित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न, प्रशासनीक खर्चमा मितव्ययी हुन, कर्मचारी सहि ढंगले परिचालन गर्न, जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिनु जरुरी छ ।
स्थानीय तहको काम कर्तब्य र अधिकारलाई हेर्दा कहालिलाग्दो देखिन्छ । अब २९ हजार भन्दा बढी सरकारी विद्यालयहरु स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा आएका छन् । ती विद्यालयहरुमा १ लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत् छन् । पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, शिक्षक तलब, कर्मचारीको तलब, विद्यालय सञ्चालन खर्चका लागि सरकारले ६० अर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्दै आएको थियो । यो सबै जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिमा गएको छ । स्वाथ्य चौकी, पशु सेवा, कृषि, वन, सामजिक सुरक्षा, सहकारी, वातावरण तथा जैविकीय ब्यवसथापन, प्राविधिक सेवा दिने कार्यालयहरु लगायत स्थानीय तहको मातहतमा गएका छन् । यी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई उचित रुपमा परिचालन गर्न सकिएन भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तन्त्रबीच मतभेद हुनेछ र जनता पीडित बन्नेछन् ।
नयाँ स्थानीय तहको निर्माण र जनप्रतिनिधिको चयनले नागरिकस्तरमा देखिएको उत्साह यस्तै हो भने छिट्टै मर्दैछ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्रबाट पाएको अनुदानको पनि उचित प्रयोग नगर्ने र स्थानीय तहमा पनि ज्यादा कर लगाउने निर्णहरुले जनतामा ठूलो निराशा पैदा भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु नागरिकलाई थप सेवा सुविधा नदिन आएको हुन् वा थप कर लगाउने आएको हुन् सेवा र सेवाको गुणस्तरमा सुधार नहुने तर कर मात्र वृद्धि हुने हो भने नागरिकस्तरमा आक्रोश बढ्ने छ । त्यसले संघीयता र स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको विपक्षमा मत सिर्जना गर्न सक्छ ।
अब हामी नागरिकले पनि आफ्नो सोच बदल्नु पर्दछ । आफ्नो पसल अगाडिको ढलमा प्लाष्टिक र फोहोर हालेर जाम गरी पानी थुन्ने अनि डुबान भयो भनेर नगरपालिकालाई गाली गर्ने सचेत नागरिक हामी नै हौं । यस्तो लाग्छ, हामीले केही गर्नै हँुदैन । सब काम नगरपालिकाको गर्नुपर्छ । हाम्रो काम नगरपालिकालाई गाली गर्नु मात्र हो । कतिपयले सडकमा पल्टिएर गाईले जाम गरेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा हालेर मज्जाले नगरपालिकालाई गाली गरिरहेका छन् । तर, ती गाई सडकबाट हटाएर किनारा लगाउने असल नागरिकको दायित्व पूरा गर्नेहरु बिरलै भेटिन्छन् ।
राजमार्गमा छाडा गाईको समस्या उही हो । ढलनिकासको अभाव, डुबानको समस्या उही हो । साघुरो सडक, जथाभावी फालिएका प्लाष्टिक र फोहोरका थुप्रा उही हुन् । आफ्नो पसल र घर अगाडिको फोहोर बढारेर अर्काको घर अगाडि कसैले नदेख्ने गरी पु¥याएर सभ्य देखिने नागरिक उही हुन् । मोटरसाईकलको एक्सलेटर बटारेर कानको जाली फुट्ने गरी आवाज निकाल्ने अनि जथाभावी गाडीको हर्न बजाएर आफ्नो जोस देखाउने युवा उनै हुन् । अटो रिक्सा, ई–रिक्साको जाम, अव्यवस्थित पार्किङ, कुहिएका तरकारीको गन्ध, सडकमा निर्माण सामग्री थुपार्ने, बाटोसम्मै पसलको सामान राख्ने पसले उही हुन् । यति भनिरहँदा ती सचेत र जागरुक नागरिकमाथि अन्याय हुन्छ, जो इमान्दारिपूर्वक आ–आफ्नो तह र तप्काबाट सकेजति कोशिस गरिरहेका छन् ।
आ–आफ्नो क्षेत्रको समृद्धि र विकासका लागि जनप्रतिनिधिले आफ्नो तहमा भएका बिषयबिज्ञ, ऊर्जाशील युवा, अनुभवी र पाका जेष्ठ नागरिक, सक्षम र सचेत महिलाहरु, चाहे ती जो सुकै दलका किन नहुन, उनीहरुको बौद्धिकता, उर्जा, अनुभव, सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । सबैलाई संगै हिँडाउन सक्नुपर्छ । तवमात्र हरेक तहको विकास सम्भव छ । अन्यथा निर्बाचित प्रतिनिधि एक्लैले विकास गर्न सक्ने छैनन । स्थानीयको सहयोग र सहकार्य बिना विकास त के कुनै कुरा पनि सम्भव छैन । सहकार्यत्मक बिकास नै दीगो र भरपर्दो हुन्छ भन्ने मूलमन्त्र जप्न आवश्यक छ ।
लेखक कानून व्यवसायी(अधिवक्ता) हुन् ।
