Aamsanchar

यातायातका लेखापालले ९२ लाख झ्वाम पारे

Author Image
मङ्गलवार, असोज ३, २०७४

बिर्तामोड।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ९२ लाख तीन हजार १६३ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका लेखा अधिकृत भगवान भट्टराईलाई निलम्बन गरेको छ ।

 

अनिर्वाय अवकास पाउनु १५ दिन मात्र बाँकी रहेका बेला उनी आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका हुन् । सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ९२ लाख तीन हजार १६३ रुपैयाँ दाखिला नगरी अपचलन गरेको पाइएपछि उनलाई अनियमितता गरेको अभियोगमा सोमबारदेखि निलम्बन गरिएको हो ।
भट्टराईले कार्यालय प्रमुख निर्वाचनमा खटिएको मौका पारी रकम अपचलन गरेका थिए । कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि राजश्वमा रकम जम्मा नगरी पछिल्लो समय कार्यालयमा समेत अनुपस्थित भएपछि भट्टराई निलम्बनमा परेका हुन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्थिक विवरण तयार गरेर लेखापरीक्षण गर्दा उनले रकम हिनामिना गरेको फेला परेको यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका प्रमुख जनार्दन भट्टराईले जानकारी दिए ।
यसरी भएको थियो अनियमितता ?
कार्यालय प्रमुख जनार्दन भट्टराई निर्वाचनमा तेह्रथुमको छथरमा खटिएपछि लेखा अधिकृत भगवान भट्टराईले आर्थिक अनियमितता गर्ने मौका पाएका हुन् । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्थिक विवरण तयार गरेर राजश्व नबुझाएर अपचलन गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा संकलन भएको रकमलाई मौजुदा रकम भनेर दाखिला गर्ने गरिन्छ । उक्त दिन संकलन भएको एक करोड ७ लाख तीन हजार १६३ रुपैयाँ मध्ये उनले पटक–पटकको चेतावनी पश्चात १५ लाख रुपैयाँ दाखिला गरेका थिए । बाँकी रकम पनि दाखिला गर्न चेतावनी पत्र दिँदा अटेर गरेपछि भौतिक तथा यातायात ब्यवस्था विभागमा कारर्बाहीका लागि सिफारिस गरिएको कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताए ।
उनले भने– लेखा अधिकृतले सबै विवरण हेर्ने गर्छन्, म साउन २२ गते कार्यालयमा हाजिर भएँ, त्यसैदिनदेखि आर्थिक विवरण मागेपनि उनले आलटाल गरिरहेका थिए । चेतावनीसहितको पत्र काटेपछि विवरण त पेश गरे तर रकम हिनामिना भएको रहेछ ।

तत्काल रकम कहाँ गयो भनेर लिखित पत्र काट्दा जम्मा गर्ने बताए पनि अटेर गरेपछि बाध्य भएर विभागमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हुँ– प्रमुख भट्टराईले भने– विभागले निलम्बन गरेको छ, उनी लामो समयदेखि कार्यालय पनि आएका छैनन ।
के हुन्छ कारबाही ?
लेखा अधिकृत भट्टराईले आर्थिक हिनामिना गरेको प्रमाणित भएमा उनले पाउने सम्पूर्ण सेवासुविधा कटौती हुने कार्यालयका प्रमुख भट्टराईले बताए । विभागले छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र काटिसकेको र प्रमाणित भएमा पेन्सन, बिदा भत्ता लगायत सबै सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्छ ।

Views: 187

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर