[तीर्थराज खरेल]
गुरुकुल शिक्षा प्रणालीदेखि नयाँ शिक्षा पद्धतियोजना २०२८ हुँदै राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा विद्यालयीय शिक्षामा गरिने लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अपनाइने गरेको पाइन्छ । स्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि लगानी प्रक्रिया र पद्धतिका सम्बन्धमा समयक्रममा बहस पनि हुँदै आएका छन् ।
गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापन अपरिहार्य शर्त हो । वास्तवमा शिक्षामा सरकारी लगानीको औचित्य त्यतिबेला मात्र पुष्टि हुन्छ, जतिबेला आशातीत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । हालै नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयहरुमा आधारभूत तहसम्म कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने बाध्यात्मक र त्यसमाथि माध्यमिक तहमा कानुनमा उल्लेख भए अनुसार मात्र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यालयमा भर्नाका लागि आएका नानीहरुलाई कुनै पनि बहानामा फिर्ता पठाउन नमिल्ने र कक्षा ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहसम्म भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क वा जुनसुकै नाममा शुल्क असुल्न नपाउने र विद्यालयमा आएका बच्चालाई विद्यालयमा प्रवेश नगराउने प्रअ र विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई जरिवाना गर्ने र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा कटौती गर्ने गरी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालका धेरै जसो सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्रको शुरुवातमा कुनै न कुनै रुपमा शुल्क लिएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा यो सरकारी नीतिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र विद्यालयका प्रधानाध्यापक, प्राचार्य र शिक्षक तथा कर्मचारीहरु निक्कै अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ ।
सबै बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्ने हो भने हरेक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्ने पहिलो शर्त हो । वास्तवमा भन्ने हो भने संसारमा शिक्षा निःशुल्क कुनै मुलुकमा पनि छैन र यो निःशुल्क हुन पनि सक्दैन । फरक के हो भने शुल्क कसले तिर्ने हो– सरकारले वा जनता आफैंले वा कुनै सामाजिक तथा मानवीय सेवा गर्ने संस्थाहरुले ।
कक्षा ८ सम्म पूर्ण निःशुल्क गरिनु भनेको नेपाल सरकारले कक्षा ८ सम्मको सबै व्ययभार बहन गर्नु हो । शिक्षकहरुलाई दिने तलबभत्ता, खेलकुद सामग्री, शैक्षिक सामग्रीदेखि विद्यालय सञ्चालनका विविध खर्च सरकारले बेहोर्ने हो भने शिक्षा साँचो अर्थमा निःशुल्क हुनसक्छ । नत्र यसलाई लोकप्रियताका लागि अघि सारिएको अपरिपक्व कदम मान्न सकिन्छ । विद्यालयको आफ्नो कुनै कोष नहुने, कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नमिल्ने, विद्यार्थी अनुपातमा पर्याप्त मात्रामा शिक्षक पनि उपलब्ध नगराउने सरकारी नीति कार्यान्वयनको तहमा पेचिलो स्थितिबाट गुज्रन बाध्य हुन्छ ।
विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात सबै जिल्लामा समान छैन र एउटै जिल्लाको सबै विद्यालयमा पनि एउटै छैन, कुनै ठाउँमा शिक्षकको अभाव छ भने कुनै ठाउँमा शिक्षक पर्याप्त छन् । एकातिर असन्तुष्ट र सेवा असुरक्षित रहेको महसुस गर्ने अस्थायी, पीसीएफ, राहत शिक्षकको बाहुल्य छ भने कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाउने प्रावधानले निजी स्रोत वा विद्यालयको आफ्नै स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकहरुलाई विद्यालयले अवकाश दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आउँछ ।
२०६२–०६३ सालको जनान्दोलनबाट प्राप्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा हरेक नेपालीलाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रुपमा पाउनुपर्ने प्रावधानलाई शिरोधार्य गर्दै संशोधित शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले यो नीति तयार पारेको देखिन्छ । सर्वथा विपन्न, दलित, पिछडिएका र सिमान्तकृत क्षेत्र र वर्गका नेपालीका बालबच्चाले शिक्षा प्राप्त गर्न सहज बनाउने महान उद्देश्यबाट शिक्षा मन्त्रालयले यो नीति अघि सारेको छर्लङ्ग छ ।
१० वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनान्दोलन, मधेश आन्दोलन र जनजाति तथा अधिकारकर्मीहरुका विभिन्न आन्दोलन एवम् अभियानका धेरै उद्देश्य मध्ये माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने नेपाली जनताको माग पनि थियो । अब प्रश्न उठ्छ– के नेपालमा कथनी जस्तै करणीमा पनि विद्यालयहरुमा आधारभूत तहसम्म पूर्ण निःशुल्क सम्भव छ ? किन तालिम प्राप्त, योग्य शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय शिक्षासेवीहरुबाट बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक–अभिभावक संघ तथा राज्यका तर्फबाट दरबन्दी, भवन निर्माण, पाठ्यपुस्तक, तालिम, गोष्ठी र अन्तरक्रिया हुँदाहुँदै पनि संस्थागत÷निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर मानिन्छ ? यी प्रश्नहरु बहस र छलफल शुरु हुनै पर्ने विषय हुन् ।
राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीय स्तरबाटै संकलन गर्ने व्यवस्थाको पनि नेपालमा अभ्यास भइसकेको छ र यो क्रम अहिले पनि धेरैजसो विद्यालयले अवलम्बन गरिरहेका छन् । ३० वर्षसम्म शासन गरेको पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तह ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरियो । २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक बहुदलीय शासनको पुनस्र्थापनापछि शिक्षकको तलब–भत्तालगायत सुविधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुँदै आएको छ ।
शिक्षा बजेटमध्ये धेरैजसो शिक्षक तलब भत्ता र थोरैजसो बजेट बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याएको पाइन्छ । विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाए बमोजिम शिक्षण संस्थालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।
तर, विगतका एसएलसी÷एसईई नतिजा र कक्षा ३ र ५ को उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न सकेका छैनन् । यो यस्तो कटु सत्य हो, जसलाई नकार्न सकिन्न, तर यस प्रकारको निराशाजनक नतिजा आउनुको कारण के हुन सक्छ ? शिक्षामा लगानी बढे पनि उपलब्धि नबढ्नु शिक्षाक्षेत्रको ठूलो चिन्ताको विषय हो । यस्तो परिणामको दोषी शिक्षक हो ? शिक्षकका लागि शिक्षण पेशा समाजसेवा हो कि जागिर हो ? सरकारी÷सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिमप्राप्त शिक्षक कार्यरत भए पनि थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? यसको खोजी अति आवश्यक छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमिक रूपमा विद्यार्थीविहीन हुनुमा को–कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? हाम्रो समाजमा दोष अर्काको टाउकोमा हाल्ने खराब परम्परा रही आएको छ । हामी न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्नका लागि बहस र अन्तरक्रिया गर्दैनौं । विषयवस्तुलाई सकारात्मक रुपमा परिणाममुखी ढंगले सोच्न, बहस गर्न र प्राप्त शिक्षालाई ग्रहण गर्दै व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । शिक्षामा गरिएको लगानी नै पर्याप्त छैन । लगानी गर्नु नै ठूलो कुरा पनि होइन किनभने लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भए नभएको हेर्ने, हरेक वर्षको उपलब्धिलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने र लगानी अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्ने उपायहरू के–के होलान् भनी गम्भीर रुपमा चिन्तनमनन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि गहन अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु राजनीतिक चरित्रका हुनु स्वभाविक भए पनि गुणस्तर वृद्धिका सम्बन्धमा तटस्थ हुनु आवश्यक छ । विद्यालयलाई राजनीतीकरणभन्दा शैक्षिक सुधार आवश्यक छ । दलीय स्वार्थ र आर्थिक प्रलोभनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गैरजवाफदेही बनाउन सक्छ र विकृति मौलाउन सक्छ । आवश्यकताभन्दा पनि पहुँच, प्रभाव र दबाबका आधारमा काम हुनुहुँदैन ।
शिक्षकले बेलैमा तलब नपाउनु, एउटै प्रकृतिका काम गर्ने १५ भन्दा बढी किसिमका शिक्षकमा विभेदकारी सेवासुविधाको कारणबाट पनि कक्षाकोठाको पठनपाठन जवाफदेही हुन सकेको छैन । एकातर्फ कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई दिइएको बजेट आफूलाई उपलब्ध गराए सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने दाबी गरेको अवस्था छ । अर्कातर्फ शिक्षक दरबन्दी पूरा भएको, भौतिक संरचना पर्याप्त रहेको विद्यालयमा भन्दा शिक्षक दरबन्दी कम तथा स्थानीय स्तरबाट स्रोत जुटाएर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर उच्च भएका उदाहरण धेरै पाइन्छ । विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्यून विद्यालयबाट अधिक अनुपात भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ ।
शैक्षिक क्षति कम गर्न लगानी सार्थक बनाउन जरुरी छ । दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रम भएर मात्र शैक्षिक लगानीको समुचित उपयोग हुन सम्भव छ । विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने हुन्छ । विद्यालय सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि शैक्षिक नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने, योग्य, परिणाममुखी, उत्साही प्रधानाध्यापकको छनौट गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ र यसरी छानिएका प्रधानाध्यापकलाई अधिकार, सेवासुविधा दिँदै गुणस्तर सुधारका लागि पूर्ण जवाफदेही बनाइनुपर्छ । यसको अर्थ प्रधानाध्यापक शिक्षक नेता होइन, शैक्षिक नेतृत्व हुनुपर्छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याका आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्छ ।
