भद्रपुर । कुनै समय थियो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई प्रशासनिक एवम् व्यवस्थापकीय बिषयमा अनुसन्धान र परामर्श सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने कर्मचारीलाई भ्याई–नभ्याई हुन्थ्यो ।
पूर्वका झापासहित १६ वटा जिल्लाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहभागिता हुने सरकारी भवन अहिले ओझेलमा परेको छ । ठूलो लगानीमा स्थापना गरिएको सरकारी भवन ओझेलमा पर्नुका साथै सरकारबाटै वेवास्ता गरिँदा करोडांैको लागतमा निर्मित सरकारी संरचना अहिले खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।
झापाको सदरमुकाम भद्रपुरदेखि करिव दुई किलोमिटर पश्चिममा पर्ने स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, (कलवलगुरी) दुई दशकदेखि ओझेलमा पर्दै आएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गरी यस प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको इतिहास छ । सदरमुकाममा आउने मन्त्री, नेता, कार्यालय प्रमुखहरुको आवासको व्यवस्थापन यही केन्द्रमा हुन्थ्यो । अहिले होटल र लजमा हुने गरेको छ । २० बर्षसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा संघ–संस्थाहरुले गोष्ठी, साधारणसभा र भेला, आमसभा आयोजना गर्न थालेका थिए ।
सदरमुकाम आसपासमा होटल तथा लज खुल्न थालेपछि अहिले यस्ता कार्यक्रम पनि आउन छाडिसकेको छ । प्रशिक्षण केन्द्र आसपासका क्षेत्रलाई स्थानीयले वनभोज र डेटिङस्थल बनाएका छन् । बेला–बेला कार्यक्रम हँुदा सर्वसाधारणको भीडभाड हुन्छ, नत्र अरु समय प्रशिक्षण केन्द्रका कर्मचारी बाहेक कोही जाँदैनन् । प्रशिक्षण केन्द्रको अधिकांश भाग बगैंचा, फूलबारी, खेलकुद मैदान, खेतीपाती र वृक्षहरुले ढाकेको छ । देउनिया खोलाको किनारमा सानो हरियो जंगल छेउ एकान्त ठाउँमा अवस्थित यस केन्द्रको आकर्षण र वातावरण लोभ लाग्दो छ । यहाँ एउटा एशियाकै दुर्लभ ‘कलवल’ वृक्ष छ, सोही वृक्षको नामले कलवलगुरी रहेको भन्ने भनाइ छ ।
अहिले २० बर्षपछि मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिना बित्न लाग्दा पनि यस प्रशिक्षण केन्द्रतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । यसलाई जिल्लामै सीमित राख्ने कि प्रदेश नम्बर १स्तरको प्रशिक्षण केन्द्रमा रुपान्तरण गर्ने बारेमा कुनै निर्णय नभइसकेको केन्द्रका निर्देशक कृष्णप्रसाद भट्टराईले बताए ।
प्रशिक्षक केन्द्रको पृष्ठभूमि यस्तो छ ?
यस केन्द्रको नाम पाँच पटकसम्म परिर्वतन गरिएको इतिहास छ । वि.सं. २०१९ सालमा ग्रामीण विकास सम्बन्धी ज्ञान र सिप प्रदान गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको प्रयासबाट बहुमुखी प्रशिक्षण केन्द्रको नामले यसको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०२२ सालमा श्री ५ को सरकारले विकास समिति अन्तर्गत आफ्नो प्रशिक्षण कार्य क्षेत्रभित्र ल्याउने नीति अघि सा¥यो र यसको नाम पञ्चायत अग्रणी प्रशिक्षण केन्द्र राखियो ।
वि.सं. २०३१ सालमा फेरि यस केन्द्रको नाम परिवर्तन भएर पञ्चायत विकास प्रशिक्षण केन्द्र रहन गयो । वि.सं. २०४७ सालपछि यसको नाम स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र रहन गयो । वि.सं. २०५० साल असोज महिनादेखि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले यस केन्द्रलाई सञ्चालन गर्ने नीति ल्यायो । प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहने भएपछि यसको नाम ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र कलवलगुरी राखियो ।
केन्द्रको भौतिक संरचनाको अवस्था यस्तो छ
पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रलाई लक्षित गरी यस केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । झापाको भद्रपुर नगरपालिका–१०स्थित (साविक चन्द्रगढी गाविस १) कलवलगुरीमा यो प्रशिक्षण केन्द्र रहेको छ । यस केन्द्रको करिब ९४ विगाह जग्गा छ, जसमध्ये ४५ विगाह क्षेत्रफलमा केन्द्र फैलिएको छ । यस केन्द्रमा एउटा कार्यालय भवन, १०० जना क्षमता भएको दुई वटा आवास भवन, २५० जना क्षमता भएको एउटा सभाहल, ८० जना क्षमता भएको दुई वटा कक्षा भवन, ६० जना क्षमता भएको दुई वटा डाइनिङ्ग हल, ८ जना क्षमता भएको एउटा पाहुना घर, एउटा भान्सा घर र १० वटा कर्मचारी क्वाटर रहेको छ । केन्द्रमा यत्रो ठूलो संरचना रहेपनि अधिकांश भवनहरु जीर्ण भइसकेका छन् । भवन मर्मत सम्भार गर्ने बजेट नहुँदा मर्मतसम्भार हुन नसकेको निर्देशक भट्टराईले बताए ।
केन्द्रमा कर्मचारीको अवस्था यस्तो छ
केन्द्रको सम्पूर्ण रेखदेखको जिम्मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । यस केन्द्रमा १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । निर्देशक, उपनिर्देशक, दुई जना अधिकृत, सूचना सहायक, वरिष्ठ व्यवस्थापक सहायक, वरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर, व्यवस्थापक सहायक, स्टोर किपर, दुई जना कार्यालय सहयोगी, लेखापाल र सहलेखापाल गरी १३ जनाको दरबन्दी रहेको केन्द्रका निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । यसका अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यका लागि विशेषज्ञ र श्रोतव्यक्ति आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिने निर्देशक भट्टराईले बताए । हाल ५ जना करारसहित १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अहिले के काम हु“दैछ, केन्द्रमा ?
मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चलका १६ जिल्लाका स्थानीय तह (स्थानीय निकाय) को जनप्रतिनिधिलाई काम, कर्तव्य र अधिकार, सरकारको अवधारणा र संस्थागत विकास, कार्य प्रक्रिया र नीति योजना, आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन व्यवस्थापन र श्रोत परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, क्षमता अभिबृद्धि लगायतको बारेमा अनुसन्धान र परामर्श सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने उद्देश्यले केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।
लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा केन्द्रले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बेला बखत प्रशिक्षण दिने काम गर्दै आइरहेको थियो । पर्याप्त बजेटको अभाव हुँदा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविसको आर्थिक स्रोत जुटाएर प्रशिक्षण दिने काम गरिथ्यो । अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना बित्न लागेको छ । उनीहरुलाई यस्तो कुनै किसिमको प्रशिक्षण तथा तालिम दिइएको छैन । निर्देशक भट्टराई भन्छन्– ‘सरकारले यसपटक केही कार्यक्रमहरु केन्द्रमा पठाएको छ तर जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिइएको छैन् ।’ ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै चालू आ.व.मा १६ लाख बजेट आएको छ ।’ उनले भने– ‘अघिल्लो बर्षहरुमा ५ देखि ७ लाखसम्म बजेट आउने गरेको थियो । ‘यसपटक मर्मत सम्भार लागि ८ लाख बजेट आएको छ, आएको बजेटबाट जीर्ण बनेका भवन तथा सामग्रीलाई मर्मत गरिन्छ’– उनले भने ।
केन्द्रको आन्तरिक स्रोत
केन्द्रमा आन्तरिक आम्दानी बार्षिक १० लाख भन्दा बढी हुने गरेको निर्देशकले बताए । केन्द्रमा रहेको आवास, गेष्ट हाउस, हल भाडासहित धान, लिच्ची र वेसार खेतीबाट आम्दानी हुने गरेको छ । कुनै बर्ष १५ लाखसम्म आन्तरिक आम्दानी पुग्ने गरेकोमा गत आर्थिक बर्ष १० लाख मात्र आम्दानी भएको थियो । यस क्षेत्रमा हात्ती आतंक बढेकोले अहिले विद्यार्थीहरु आउन छाडेका छन् । नत्र विद्यार्थीहरुले यही केन्द्रको गेष्ट हाउस भाडामा लिएर बस्ने गरेका थिए । उनले भने– चालू आवमा दुई लाख मात्र आन्तरिक आम्दानी भएको छ । रिक आम्दानी भएको छ ।