झापा ।
सरकारले २ वर्षअघि स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच बढाउने उद्देश्य सहित सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २२ जिल्लामा विस्तार हुँदा सेवा लिनेको संख्या करीब चार लाख पुगेको छ । यही महिना भित्र थप ६ जिल्लामा सेवा बिस्तारको तयारीमा सरकार छ ।
तर सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउन सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साथमा बिमीतको संख्यामा भएको उल्लेख्य बृद्धिले भने सरकारलाई पक्कै हौसला मिलेको छ ।
करीब चार लाख मानिस बीमामा आवद्ध
“भिडियो एक्सरे, ल्याब टेस्ट होस् या रगत जाँच पैसा नभएको बेला पनि हामीलाई सजिलो भएको छ ।” चितवन भरतपुरका सुमन पण्डितको यो भनाईलाई उदाहरण मान्ने हो भने एक्सरे, रगत जाँच जस्ता सामान्य सेवा लिन अब पैसाको जोहो गरिरहनु पर्दैन ।
बीमा गरीसकेपछि अहिलेसम्म उनी उपचार सेवा लिन ३र४ पटक अस्पताल पुगीसकेका छन् । २२ जिल्लामा जारी रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग जोडिन आईपुगेका ३ लाख ९३ हजार २ सय ७६ जनाको विश्वासले मात्र पनि यसको प्रभावकारिता प्रष्ट्याउँछ । सरकारले २०७२ साल चैत २५ गते सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको एउटै उद्देश्य छ, स्वास्थ्यमा आम जनताको सहज पहुँच ।
स्वास्थ्य बीमा गर्ने तरिका
सेवा लिनका लागि नागरिकले जिल्लास्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिमा सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ । समितिमा मात्र नभई आफ्नो वडा कार्यालयमा पनि सम्पर्क गर्न सकिने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले जनाएको छ ।
पाँच जना सम्मको परिवारले वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेपछि ५० हजार सम्मको उपचार सेवा पाउँछन् । पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति व्यक्ति ४ सय २५ रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बिमितहरुका लागि सेवा पाउन सहज प्रक्रिया बनाइएको समितिका कार्यकारी निर्देशक डा। गुणराज लोहनी बताउनुहुन्छ ।
“उहाँहरुलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराइएको हुन्छ, त्यो परिचय पत्र लिएर अनुमति प्राप्त अस्पतालमा गएर सेवा लिने हा, त्यसैले बिमितलाई सहज छ” डा। लोहनीले भन्नुभयो ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको सरकारी दावी हुन त संख्याले मात्र सेवा सफल भयो भनेर भन्ने अवस्था हुन्न तर यसप्रतिको चासो भने छर्लङ्ग पार्छ । साधारण मान्छेको पहुँच भन्दा बाहिर जाँदै गरेको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले सुरु गरेको बीमा सेवाको उपयोग गर्नुलाई गच्छे अनुसारको स्वास्थ्य सेवा लिन खोज्ने नेपालीको आँकडा प्रतिबिम्बित गर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले समेत बुझ्न थालेको डा। लोहनीको दावी छ । डा। लोहनी भन्नुहुन्छ, “कार्यक्रमको प्रभावकारिता भनेको हामी दुई कुरामा हेर्छौ, एउटा कति सदस्य भए अर्को स्वास्थ्य सेवा पाउने क्रममा उनीहरु कतिको सन्तुष्ट भए ।”
सदस्यता लिनेको संख्या बढ्दै गएको तथा उपचार सेवा लिने क्रममा केही असन्तुष्टिका आवाजहरु उठ्नु सामान्य भएको डा। लोहनीको भनाई छ । मानिसहरुलाई बुझाउने क्रम जारी रहेको महाशाखाले जनाएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे डा। लोहनी भन्नुहुन्छ, “कार्यक्रम अहिले नै एकदम प्रभावकारी भयो भनेर हामी भन्दैनौं किनभने बुझाउने क्रम जारी छ । त्यसैले प्रभावकारी हुँदैछ तर अपेक्षा गरेको भन्दा बिमितको संख्या धेरै भएको छ ।” चालु आर्थिक वर्ष भित्र ३८ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ ।
भक्तपुरमा २० हजार बढी बिमित
भक्तपुरमा २३ हजार १ सय २६ जनाले सदस्यता लिएको जिल्ला सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले जनाएको छ । जसमध्ये ७ हजार २ सय ५३ जनाले सेवा लिइसकेको समितिका जिल्ला प्रबन्धक श्रीकृष्ण प्रजापतिले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार भक्तपुरमा पनि बीमा गराउनेको संख्या शहरी क्षेत्रमा बढी रहेको छ । मध्यपुर थिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकामा सदस्य लिनेको संख्या बढी रहेको प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । भक्तपुरमा गत भदौबाट कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
ग्रामीण भन्दा शहरी क्षेत्रमा कार्यक्रम प्रभावकारी
२२ जिल्ला मध्ये केहीमा भरखरै बीमा कार्यक्रम सुरु भएको छ भने केहीमा २ वर्ष पुग्दैछ । त्यसैले पनि सफल वा असफल भयो भनेर भन्नु हतारो मात्र हुन्छ । तर चितवनमा यो अवधिमा ७८ हजार ८ सय ४५ जना बिमित भएका छन् ।
यही वर्ष सुरु भएको कार्यक्रमबाट चितवनमा मात्र झण्डै १६ हजार ४ सय ८७ जनाले स्वास्थ्य उपचार सेवा लिनुलाई उल्लेख्य सफल भएको भन्दा अप्ठ्यारो नलागे पनि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति चिवतनका प्रबन्धक सिर्जना पौडेलले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै सेवा पुर्याउन नसकेको स्वीकार्छिन् । “ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा पनि शहरी क्षेत्रका धेरैजसो मानिस नै सदस्य हुन आएका छन्”, पौडेलले भन्नुहुन्छ, “निम्न स्तर भएकाहरु आउनु भएको छैन, माथिल्लो तहको पनि खासै हुनुहुन्न मध्य वर्गीय नै बढी हुनु हुन्छ ।”
कोही विदेशमा बोकेको रोगको निदान नेपालमा खोज्छन्, अनि कोही कर्मथलोमै फर्किएर निशुल्क उपचार लिने योजना बुन्छन तर बढ्दो स्वास्थ्य सुविधाकाबीच नेपालमै बस्ने हामी भने फलानो अस्पतालमा फलानो चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको चर्चा गर्दैछौं ।
करीब ८२ लाख गरिब रहेको नेपालमा सस्तो, सुलभ र प्रभावकारी उपचारको चाँजोपाँजो सरकारले मिलाईदिए, स्टेचर सहित बिरामीलाई तुइनबाटै भएपनि नदी तारेर स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन पक्कै पनि जो कोही तम्सिने थिए भनेर रेढियो कान्तिपुरमा समाचार छ ।
