बिर्तामोड।
सरकारले स्वास्थ्यमा ढुलमुले व्यवहार प्रस्तुत गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरु नै अलमलमा पर्ने गरेको खुलासा भएको छ । एउटै तह पार गरेका, सरकारी जागिर खाएका र नखाएकाहरुमा सरकारले विभेद गरिरहेको खुलेको हो ।
१८ महिनाको सीएमए अध्ययन गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत अहेव पदमा नियुक्त गर्दा योग्य हुने तर निजी रुपमा काम गर्दा अयोग्य भन्दै पक्राउ गर्ने गरेको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, ऐन २०५३ को दफा २को घ अनुसार रोगको निदान, उपचार र रोकथामको अधिकार सीएमए स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ सालमा निर्माण गरेको त्यस सम्बन्धी निर्देशिकाले अबदेखि सीएमए अध्ययन गरेकाले निजी क्लिनिकमा उपचार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले गर्दा धेरै सीएमए अध्ययन गरेका अहेव स्तरका चिकित्सकहरु आफ्नो पेशाबाट बञ्चित हुने देखिएका छन् । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पहलमा यो ऐन लागू गरिए पनि सीएमए संघको तीब्र विरोधपछि केही परिमार्जन गरिए पनि अझै विभेद रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ ।
सीएमए संघ झापाको तेस्रो अधिवेशनमा बोल्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारले स्पष्ट नीति नल्याएका कारण आफूहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताएका छन् । मातृ तथा बालमृत्युदर न्यूनीकरणमा सीएमएले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आए पनि हाल सरकारले सीएमएहरुलाई अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएका छन् । हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारले दुई भागमा बिभाजन गरेर विभेद गर्ने प्रयत्न गरिरहेको भन्दै सम्पूर्ण सीएमएहरु मिल्नुको विकल्प नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् ।
हरेक क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टर पु¥याउनु सरकारको राम्रो काम भएपनि विगतलाई भुल्न नहुनेमा सीएमएहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले सीएमए अयोग्य भए यस्ता उत्पादन गर्ने विद्यालयहरु नै बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
१०–५ योग्य त्यसपछि अयोग्य
सरकारले ल्याएको नीति अनुसार समान योग्यता भएको अहेबले भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि लेख्न मिल्ने तर स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्किएपछि औषधि लेख्दा अयोग्य ठहरिने स्वास्थ्यकर्मी दीपक सापकोटाले बताएका छन् । उनी भन्छन्– सीएमए पढेका ब्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १०–५ बजेसम्म योग्य त्यसपछि अयोग्य !
सरकारले ढुलमुले चरित्रका कारण सीएमए अध्ययन गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरु अलमलमा परेका छन् । उनले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कुनै एउटा तह पार गर्ने हिसाबले कोर्षको ब्यवस्था गरेर सीएमएहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरुलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने विचार ब्यक्त गरेका छन् ।
सरकारीले औषधि लेख्न पाउने, निजीलाई बन्देज
सरकारको पछिल्लो स्वास्थ्य ऐन अनुसार सीएमए अर्थात अहेब स्वास्थ्यकर्मीहरु मध्ये सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत भए ३५ देखि ३८ प्रकारका औषधि लेख्न मिल्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका अहेबले ५८–६० प्रकारका औषधि, जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत अहेबले ७०–७५ प्रकारका औषधि, अञ्चल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा कार्यरत अहेबले एक सय प्रकारका र स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाका अहेबले ९ सय प्रकारका सम्मका औषधि लेख्न पाउने अधिकार रहेको सापकोटाले बताए ।
समान योग्यता भएका तर सरकारी स्वास्थ्यकर्मी नभएकाहरुले भने कुनै पनि औषधि लेख्ने अधिकार कानूनमा भएको भन्दै राज्यले नै स्वास्थ्यकर्मीलाई अलमलमा पारेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
स्वास्थ्य नीतिले सरकारी कर्मचारीले अलमलमा
अस्पष्ट स्वास्थ्य नीतिका कारण निजी मात्र नभई सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरु नै अलमलमा परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख मधुसुधन कोइरालाले बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका कोइरालाले आफू रिटायर हुन लागेको भन्दै अब के गर्नेमा नै अलमलमा परेको बताएका छन् ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु पर्ने भन्दै विगतमा सीएमएहरुले पु¥याएको योगदानमा राज्यले कदर गर्दै उनीहरुलाई पनि कुनै एक स्थानमा संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
