काठमाडौँ,
तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार नभएपछि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको अवधि चार महिनाका लागि थप भएको छ ।
गत भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संविधान अनुकूल प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीति, निर्धारण गर्न उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगको यही माघ १८ मा सम्पन्न तेस्रो बैठकले अवधि थप्न सुझाव दिएअनुसार आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले गठन गरेको विज्ञ समूहले तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदन गत पुस ४ मा उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग पेश गरी छलफलमा लगिएको छ । विभिन्न निर्वाचन परेको र मस्यौदा प्रतिवेदनमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेका कारण अवधि थप्न सुझाव दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोगमा संसद्को तत्कालीन महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा, पूर्वशिक्षामन्त्रीहरु डा गंगालाल तुलाधार, धनीराम पौडेल, तत्कालीन सांसदहरु जीवन परियार, उमेश श्रेष्ठ, रुक्मिणी चौधरी, गीता राणालगायत सदस्य हुनुुहुन्छ ।
