चितवन,
स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा हुने दुर्घटनाका घाइतेको पहिलो उपचार यहाँको सरकारी अस्पतालमा गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जिल्लामा सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पताल रहेको छ भने अन्य दुई मेडिकल कलेज र साना ठूला अस्पताल रहेका छन् । यातायात व्यवसायी, एम्बुलेन्स चालक र यहाँका मेडिकल कलेज एवं अस्पतालको स्वार्थ मिलेका कारण घाइतेलाई सरकारी अस्पताल नलगिएको देखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले तीन महिनाअघि नै स्थानीय सुरक्षा समितिले बैठकमा निर्णय गरी पत्राचार गरिएको बताउनुभयो । घाइतेको पहिलो उपचार सरकारी अस्पतालमा गर्न निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसलगत्तै भरतपुर अस्पताल विकास समितिले यातायात व्यवसायी, प्रशासन, प्रहरीलगायत सरोकारवालाको बैठक राखी पहिलो उपचार सरकारी अस्पतालमा गर्न आग्रह गरेको थियो ।
भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारीले अस्पतालमा घाइतेको उपचारका लागि सबै सुविधा रहेकाले पहिलो उपचार अस्पतालबाट थाल्न आग्रह गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले यहाँ उपचार हुन नसक्ने घाइतेलाई बाहिर लग्न सकिने भए पनि पहिलो उपचार गन्तव्य भरतपुर अस्पताल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा रुद्र मरासिनीले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा नियमित अर्थाेपेडिक सर्जनको व्यवस्था गरिएको, सिटी स्क्यान सञ्चालनमा आएका र न्यूरो कक्षको व्यवस्थापन गरी डाक्टर रहेको भए पनि दुर्घटनाका घाइतेलाई अस्पताल नल्याइएको बताउनुभयो ।
निजीमा भन्दा निकै सस्तोमा सरकारी अस्पतालमा उपचार हुने उहाँले बताउनुभयो । यहाँका मेडिकल कलेज र अस्पतालमा दुर्घटनाका घाइतेलाई गरिने उपचार सरकारी अस्पतालमा हुने उहाँको भनाइ छ । अस्पतालमा सघन उपचार कक्षसँगै अत्याधुनिक शल्यक्रिया कक्ष र अर्थाेपेडिक चिकित्सक समूह रहेकाले जस्तोसुकै दुर्घटनाका घाइते पनि उपचार गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
यातायात व्यवसायीले उपचारपछि खर्च भएभन्दा बढीको बिल दिएर छुट मागेको तर अस्पतालले त्यसरी बिल दिन नसक्ने जनाएपछि व्यवसायीले घाइतेलाई नल्याएको मरासिनीको भनाइ छ ।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका यातायात व्यवसायी रामप्रसाद सुवेदीले घाइते र उनका आफन्तले मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालमा नै जान चाहेपछि कार्यान्वयन गराउन नसकिएको बताउनुभयो । मेडिकल कलेजमा एउटै घाइतेको उपचारमा रु ३० लाखसम्म खर्च भएको भए पनि सरकारी अस्पतालमा छ गुणा सस्तो उपचार हुने भएर पनि कार्यान्वयन गराउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
लागत रकमभन्दा बढीको बिल माग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वीकार्दै उहाँले बीमाले रु तीन लाखसम्म भुक्तान गर्ने भए पनि बाँकी भुक्तानी यातायात व्यवसायी र सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । यहाँका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालले एम्बुलेन्स चालक र यातायात व्यवसायीलाई प्रभावमा पारेका कारण स्थानीय प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्छ ।
जिल्लामा दुर्घटना भई सामान्य घाइते भएर अस्पताल लैजानु पर्ने घटना दैनिक १० वटाको हाराहारी हुने गर्छ भने गतवर्षभरिमा ठूला २५८ वटा दुर्घटना भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख सन्तोष पन्तले बताउनुभयो । देशकै मध्यभागमा रहेको भरतपुरमा पूर्व–पश्चिम लोकमार्गका विभिन्न जिल्ला र नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई अस्पताल ल्याउने गरिन्छ ।
