बिर्तामोड।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरुको विस्तृत प्रतिवेदनका लागि सरकारले बेपत्ता परिवारका सदस्यसँग सोधपुछ गर्ने काम शुरु गरेको छ ।
छानविन आयोगले झापाका वेपत्ता परिवारसंग सोधपुछ गर्न शुरु गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता प्राध्यापक डा. विष्णु पाठकको नेतृत्वमा आएको टोलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विषयमा उनका आफन्तहरुसँग भेटघाट गरी छानविन शुरु गरेको हो ।
आयोगको कार्य पद्धति, आन्तरिक व्यवस्थापन, उजुरीको आह्वान, प्रमाणहरुको संकलन, आवश्यकतानुसार पीडितको परिवारको डी.एन.ए. संकलन एवम् पीडितको शरीर गाडिएको ठाउँ वा चिहानको पहिचान, उत्खनन् तथा सिफारिस एवम् सुझाव तथ्य एवम् कानूनको बिश्लेषण आदि चरणहरुमा आवश्यकता अनुसार काम अघि बढाइने प्रवक्ता पाठकले बताए ।
आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका ४ सय ४१ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको बताउँदै पाठकले झापाबाट पनि आयोगमा ३७ वटा वेपत्ताका उजुरी परेको जानकारी दिए । आयोगमा देशभरबाट तीन हजार ९३ वटा उजुरी संकलन भएको बताइएको छ । आयोगका प्रवक्ता पाठकले बेपत्ता ३ हजार ९३ जनाको उजुरी पररेको बताए । उनले त्यसमध्ये २ हजार २ सय ५८ उजुरी छानविनमा लाने बताए ।
आइतवार बिर्तामोडमा आयोजित वेपत्ता पारिएकाहरुका आफन्तसँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता पाठकले आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपरेका २७१ उजुरी तामेलीमा रहेको बताए । त्यस्तै दोहोरो उजुरी परेका ११४ वटा गाभिएको र विस्तृत छानविनमा ३६ वटा उजुरी रहेको पाठकले जानकारी दिए । उनले भने– ९२ प्रतिशत पुरुष र ८ प्रतिशत महिला वेपत्ता भएको आयोगमा उजुरी परेको छ । शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा झापामा १९ जना वेपत्ता भएको उल्लेख छ ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसीर ५ गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको वारेमा सत्यतथ्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनतासँग ल्याउन आयोग क्रियाशील रहेको प्रवक्ता पाठकले बताए ।
२०७४ साल माघ २६ गते आयोगको समयअवधि सकिए पनि २०७५ माघ २६ गतेसम्मलाई आयोगको म्याद थप गरी आयोगले काम अघि बढाएको बताइएको छ ।
फारम भरेर मात्र बेपत्ताको खोजी हु“दैन
राज्यद्वारा बेपत्ता परिवार समाज नेपालकी अध्यक्ष पूजा खनालले दुई वर्षसम्म केही गर्न नसक्ने आयोगले न्याय देला भन्ने विश्वास आफूहरुमा नरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् । उनले बेपत्ताको फारम भरेर मात्र बेपत्ताको खोजी हुन नसक्ने भन्दै आयोगको काममाथि नै प्रश्न उठाइन् ।
२०५९ साल पुस १३ गते भारतमा पक्राउ परेका चतुरमानसिंह राजवंशी, सुरेश पोखरेल, मिश्री धिमाल, घना सुवेदी, सम्झना अधिकारी र तारा रिजाललाई पक्राउ गरी त्यसैदिन मध्यरातमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको चारआली व्यारेकमा बुझाइएको थियो – अध्यक्ष खनालले आयोगलाई प्रश्न गर्दै भनिन्– आयोगले छ जना वेपत्ता पक्राउ गरेको बिषयमा भारतलाई सोध्न सक्ने कि नसक्ने ? चारआली व्यारेकमा बुझाइएका व्यक्तिको खोजी कहिले हुने ? खनालले आयोगले चारआली व्यारेक उत्खनन् गर्न नसक्ने हो भने पीडितले न्याय पाउन नसक्ने दावी गरिन् ।
यता सुरुङ्गा निवासी बेपत्ता सुरेश पोखरेलका दाजु गोपाल पोखरेल आयोगले न्याय दिन सक्तैन भने आयोगको म्याद थप्नुको औचित्य नभएको बताउँछन् । आयोगका उपसचिव सन्तोष गिरीले समेत बेपत्ता परिवारका सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
कार्यक्रममा वेपत्ता परिवारका सदस्यहरु, पत्रकार र स्थानीय शान्ति समिति झापाका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको स्थानीय शान्ति समिति झापाका सचिव प्रविण घोषले जानकारी दिए ।
