धनगढी,
चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा ७ नं प्रदेश सरकारले अल्पकालीन बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटले कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न लागेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकार गठन भएपछि सञ्चित कोषको अभावले मन्त्रालयका काम कारबाही प्रभाबित हुन थालेको महसुश गरी अल्पकालीन बजेट ल्याउन लागिएको जनाइएको छ । रु एक अर्ब २० करोड ५० लाख बरावरको हुने बजेट निर्माणका विषयमा विज्ञ कर्मचारीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रबाहेक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरी तयार गर्न लागिएको यो अल्पकालीन बजेटले तत्काल जनतालाई सम्बोधन हुने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भएकाले यससम्बन्धी आवश्यक तयारी शुरु गरिएको प्रदेश अर्थमन्त्री झपट बोहराले बताउनुभयो ।
कमजोरी वित्तीय अनुशासन, राजश्व चुहावट, करको साँघुरो दायरा, आम्दानीभन्दा बढी खर्चका कारण प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा पहिलो पटक ल्याउन लागिएको बजेटले आगामी आवमा ल्याइने पूर्ण बजेटलाई निर्दिष्ट गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
“प्रदेश सरकार गठन सँगै खर्चको दायरा निकै बढी हुने देखिएको छ”, मन्त्री बोहराले भन्नुभयो, “खर्चको तुलनामा आयको स्थिति हेर्दा प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिने सम्भावना बढेको छ ।” आर्थिक व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण, कठोर आर्थिक अनुशासन, राजश्व चुहावटलाई रोक्ने र करको दायरा फराकिलो बनाएर अगाडि जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
