विराटनगर,
सरकार र गैरसरकारी संघसंस्थाले सञ्चारगृहलाई छुट्याएको सम्पूर्ण रकम पाउनुपर्ने आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले बताउनुभएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले सञ्चारकर्मीले आफूलाई सक्षम बनाएमा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा ज्यादै नै तलब अन्य सञ्चारगृहबाट पनि प्राप्त गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रतामा हुने कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउँदै प्रादेशिक र स्थानीय तहका सञ्चारगृहको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन स्थानीय निकायले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले श्रमिजीवी पत्रकारले सञ्चारगृहमा काम गर्दा नाम, काम र दाम उल्लेख भएको नियुक्तिपत्र लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी आजै धरानमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष आचार्यले नेपाली पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिकको सुनिश्चित गर्ने र पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन यस क्षेत्रमा संलग्न सञ्चारकर्मी एवं राज्यले समेत ठोस नीति बनाउन जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पराजुलीले सञ्चारकर्मीले पारिश्रमिक पाउने विषय चुनौतीपूर्ण बनिरहेकोतर्फ आफूहरू सचेत भएर लागेको जानकारी दिनुभयो ।
