अर्जुनधारा नगरपालिका स्थित बिरिङखोला छेउ संचालित क्रसर उद्योगले थुपारेको गिटी बालुवा ।
विनोद पाण्डे कमल
चारपाने, चैत्र १६ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका आसपासका चुरे जंगल, नदी लगायतका स्थानमा संचालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उद्योगहरुले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना नगरेको गुनासो तिब्र रुपले हुन थालेको धेरै भैसक्यो । तर समस्या उस्तै छ ।
अनियन्त्रित रुपमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगको सञ्चालन वातावरणमा न्यून असर गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गरिएको देखिंदैन । जसले गर्दा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएको, भू–क्षय बढेको, खोला नालाको आकार बढ्न गई बाढी आउने र कटान हुने समस्या रहेको, खेतीयोग्य जमिन नासिएको, पहिरो, कटानको क्रम बढेको, पानीको मुहान सुकेको जस्ता वातावरणीय असरहरु प्रत्यक्ष रुपमा देखिई रहेको छ ।
यस्तो असर देख्न थालेपनि खानी तथा क्रसर उद्योगहरुमा सरकारी तथा प्राविधिक अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी लाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई वातावरण, सडक, पुलपुलेसा, खोलानाला, वनजंगल, पानीको मुहान, सिंचाइको संरक्षण गर्न तथा बाढी पहिरो नियन्त्रण, प्रदूषण नियन्त्रण र नदीकटान तथा मरुभूमीकरणको नियन्त्रण गर्नु तत्कालको आवश्यक देखिएको वातावरण विद् हरु बताउछन ।
वातावरण भन्ने विषय संवेदनशिल बढी हुने भएको हुदाँ सबै निकाय एक साथ संरक्षणमा लाग्नु पर्ने देखिएको छ ।
नाफा कमाउने नियतले मापदण्ड मिचेर संचालकले उद्योग संचालन गर्नु परेको कारण । सरकारको नीति नियम अनुसार चल्दा झण्झटिलो भएपछी व्यवसायीले मापदण्ड पालना नगरिकनै ढुंगा खानी तथा क्रसर उद्योग संचालन गरिरहेको केही व्यवसायीहरु बताउछन ।
नियममा यस्तो छ ।
राजमार्गबाट ५०० मिटर, खोला किनारबाट ५०० मिटर, हाई टेन्सन लाईनबाट १०० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्षण, घनाबस्तीबाट २ कि.मि. दुरीमा उद्योग रहनुपर्ने सरकारले मापदण्ड तोकिएको छ ।
खानी तथा क्रसर उद्योगलाई नियमण तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड हो । नियममा खानी तथा क्रसर उद्योग संचालन गर्दा अनिवार्य रुपमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ को प्रावधानअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नु पर्दछ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ अन्तर्गत खनिज कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमति लिनुपर्ने र अनुमतिप्राप्त गरेको व्यक्तिले उत्खनन कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने लगायतका विभिन्न प्रक्रिया तथा शर्तहरूको पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमको व्यवस्था गरेको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिका भित्र संचालित अधिकांस क्रसर उद्योगले मापदण्ड पुरा नगरी संचालन हुदाँ केन्द्रिय सरकार र स्थानिय सरकारले ति उद्योगलाई कुनै कार्वाही र उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थाप गर्न कुनै पहल नगर्नुले पनि सर्वसाधारणले सरकार भएको अनुभूती गर्न पाएका छैनन ।
क्रसरवाट संचालित ट्रिपरका कारण बर्सेनी लाखौ लगानी हुदै आएको कृषि सडक भत्किएर र धुलो धुवाको कारण अर्जुनधारा नगर क्षेत्र कुरुप बनेको छ । क्रसर उद्योगले नगर देखि बाहिर ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रिपर ट्रयाक्टरलाई खोलै खोला पूर्व पस्चिम लोक राजमार्गमा ननिकाल्ने हो भने नगरपालिकाले सडक निमार्णमा बर्षेनी करडौ रकम खर्च गर्नु बालुवामा पानी हाले सरह हुनेछ । यस विषममा पनि नगरपालिका सचेत हुन जरुरी छ ।
यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Views: 42
