काठमाण्डौं ।
सरकारी अस्पतालले परिसरभित्र आफै औषधि पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था हालसम्म केबल ४० प्रतिशत अस्पतालले मात्र पूरा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
देशभरका सरकारी अस्पतालले यो सुविधा दिनुपर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालको असारमा दिएको थियो।
सरकारी अस्पतालभित्र भाडामा चलेका निजी औषधि पसलहरू अत्याधिक शुल्क लिने गरेको र त्यसले सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै त्यस्ता औषधि पसल हटाउन भनिएको थियो।
अवरुद्ध औषधि खरिद प्रक्रिया खुल्ने
तयारी
सरकारी अस्पतालले नै त्यस्ता पसल चलाउनुपर्ने भनी सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश दिइको थियो।
तर सो निर्णय हालसम्म राजधानी र बाहिर रहेका केही अस्पतालहरूमा मात्र कार्यान्वयन भएको बताउँछन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ।
उनले भने, “अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा करिब ४० प्रतिशत अस्पतालहरुले औषधि पसल सञ्चालन गरेका छन्। अन्य केहीले पसल चलाउनका लागि चाहिने तयारी गर्दैछन्।”
सरकारी अस्पताल आफैले औषधि पसल सञ्चालन गर्दा निजी पसलले औषधिलगायत अन्य सामग्रीमा लिएको मूल्यभन्दा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर यसरी औषधि पसल चलाउन भनेर औषधि खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तर कायम गर्ने चुनौती देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन्, “हामीले औषधि खरिद गर्दा टेण्डर गरेर सस्तो मूल्यको किन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी खरिद गरेको औषधि राम्रो गुणस्तरको नहुन सक्ने चुनौती छ।”
बचाउ
औषधि व्यवसायीहरुको छाता संगठन- औषधि व्यवसायी संघले सरकारी औषधि पसल र निजी पसलले बेच्ने औषधिको गुणस्तर झल्काउने विवरण प्रष्टसँग उल्लेख गरिनुपर्ने बताएको छ।
अस्पतालभित्रै औषधि पसल राख्न सरकारी अस्पतालहरुलाई बिउ-पूँजी स्वरूप १० लाख देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर पनि जिल्ला र स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीहरूमा समेत कतिपय औषधि निःशुल्क वितरण भइरहेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालमातहत उसकै औषधि पसल सञ्चालन गर्न नसक्नु उसको कमजोरी भएको कतिपय जानकार बताउँछन्।-बिबिसी नेपाली सेवाबाट
