काठमाडौँः अमेरिकाले नेपालीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको अस्थायी बसोबास पत्र अर्थात् टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपिएस) सुविधा खारेज गरेको छ। निर्यणबाट करिब ९ हजार नेपाली प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सुविधा खारेज भएको एक वर्षसम्म नेपालीले अमेरिका छाड्नु पर्नेछ। विज्ञप्ति अनुसार २४ जुन २०१९ सम्म टिपिएस सुविधा लिई बसोबास गरेका नेपालीले अमेरिका छाड्नु पर्नेछ।
आप्रवासीप्रति अनुदार रहँदै आएको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यसअघि निकारागुवाका नागरिकलाई टिपिएस नथप्ने घोषणा गरेको थियो। नेपालमा २०७२ वैशाख १२ मा ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि अमेरिकामा कागजातबिना बसेका नेपालीहरूलाई पारिवारिक मिलनको मौका स्वरूप अमेरिकाले यो सेवा उपलब्ध गराएको थियो।
२४ जुन २०१५ मा १४ हजार ७ सय ९१ जना नेपालीले टिपिएस सुविधा पाएकामा यो म्याद जुन २४ मा सकिँदै थियो। १८ महिनाका लागि उपलब्ध भएको यो सुविधा पुनः थप गर्न नेपाली अधिकारकर्मीहरुले होमल्यान्ड सेक्युरिटीलगायतका निकायमा धाउँदै आएका छन्। तर होमल्याण्डले सुविधा थप नगर्ने निर्णय गरेको हो। टिपिएसको म्याद नथपेमा ९ हजार नेपाली प्रभावित हुने वासिङटन पोस्टले यसअघि उल्लेख गरेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले हालै साल्भाडोरका दुई लाख, हैटीका ५० हजार नागरिकको यस्तो सुविधा कटौती गरिसकेको छ। यसै वर्ष निकारागुवा र सुडानका नागरिकको बसोबास सुविधा पनि खारेज गरेको छ। विपत्तिमा परेका देशलाई अमेरिकाले सहयोग स्वरूप टिपिएस दिने कानुनी व्यवस्था सन् १९९० मा ल्याएको हो। यही अनुरूप सन् १९९९ मा पहिलोपटक निकारागुवाले टिपिएसको सुविधा पाएको थियो। त्यतिखेरको सुविधा हरेक पटक १८ महिनाको दरले थप्दै अहिले पनि जारी राखियो। निकारागुवालाई यसपटकबाट यो सुविधा नदिने भएको छ।
२००१ मा एलसाल्भाडोरले पाएको टिपिएसको म्याद पनि २०१८ सम्म थप्दै ल्याइएको छ। नेपालभन्दा अगाडि टिपिएसको सुविधा गिनी, हैटी, होन्डुरस, सिरालियोन, यमन, सोमालिया र लाइबेरियाको म्याद पनि पटकपटक थप्दै ल्याइएको छ। एजेन्सी ।
