काठमाडौँ, 
सार्वजनिक सेवा दिने कार्यालयमा सांकेतिक भाषा (दोभाषे) को व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि पेरवी गरिएको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकार अवस्था राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०७५ सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनको आज आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरुको वृत्ति विकास र सहज जीवनयापनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पनि खासगरी महिला र बालबालिकाको स्थिति निकै जटिल भएको हुँदा उनीहरुको समग्र विकासका लागि राज्यका साथै सरकारवालाले पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी बनाई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझावहरु समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, गम्भीर मस्तिष्क पक्षघात र मनोसामाजिक अपाङ्गता, बहुअपाङ्गता, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका, पूर्ण र अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक सामग्री, समावेशी शिक्षा र घरदैलो शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा राज्यका सबै निकायमा प्रकाशित, प्रसारित हुने सबै प्रकारका सूचना र जानकारीहरु ब्रेल, अडियो, ठूलो छापा तथा साङ्केतिक भाषासहित पहुँचयुक्त सर्वमान्य ढाँचामा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने, अनिवार्य परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सवारी साधनमा ८० प्रतिशत छुट तथा आरक्षण सीटको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकामाथि अत्यधिक मात्रामा यौनजन्य हिंसा, बलात्कार तथा घरेलु हिंसा, विवाह नभएका र विवाह गरी छोड्नेलगायतका महिला हिंसा प्रभावित भइरहेका तथ्यलाई ध्यान दिई अपाङ्गमैत्री प्रसूति कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिको उत्थान र विकासका लागि केन्द्र सरकारको ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहको २५÷२५ प्रतिशत जिम्मेवारी हुनुपर्ने, अपाङ्गमैत्री व्यवस्थित बस्तीको व्यवस्था गरिनुपर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यवसाय, सञ्चारगृहलगायतलाई कर छुट दिइनुपर्ने सुझावहरु प्रतिवेदनमा छन् ।
नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएको व्यक्तिको संख्या १.९४ प्रतिशत रहेको छ । कार्यक्रममा सहभागी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा आफूहरुको जीवनयापन निकै सहज हुने धारणा राखेका थिए ।
