काठमाडौँ, 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
ऊर्जा र वातावरणको लागि महिला संजाल, नेपाल(वनी)का प्रतिनिधिहरुले बुझाएको ११ सूत्रीय मागपत्र प्रहण गर्दै मन्त्री पुनले राज्यका ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा कानूनहरु लैङ्गिकमैत्री बनाउन र ऊर्जा क्षेत्रको समग्र नीति निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेकाले नयाँ बन्ने कानून तथा विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरी महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिनेछ भन्नुभयो ।
उहाँले सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढ्दै गएको सन्दर्भमा महिलाकै लगानी र संलग्नता रहने गरी दिदीबहिनी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने र यसका लागि उपयुक्त आयोजनाको छनौट र लगानीमा समेत सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सो अवसरमा वनीकी अध्यक्ष कला तिमिल्सिनाले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म ऊर्जासम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रमहरुलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन, ऊर्जामा महिलाको लगानी, स्वामित्व र प्रतिफलको पहुँचमा समान अवसर सिर्जना गर्न, विद्युतीय सुरक्षाबारे सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुका साथै नागरिक सुरक्षाको लागि विद्युतीय दुर्घटना क्षतिपूर्ति कोष र दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
ऊर्जामा देशभरिका महिलाहरुको किफायतीे, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक उर्जामा सहज पहुँचका लागि बिभिन्न किसिमको क्षमता विकास र नीतिगत वकालत गर्ने उघेश्यले स्थापित यस सन्जाल देशका ३० भन्दा बढी जिल्लामा विस्तार भएको जनाइएको छ ।
