सुनसरी ।
प्रदेश नं. १ मा हर्न निषेधीत गर्ने अभियानविरुद्द उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरिएको रिट खारेज गरिएको छ ।
विराटनगर वडा नं. १० निवासी पब्लिक फोरम अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले हर्न निषेधति क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि त्यसका लागि आवश्यक विकास गर्नु, जनचेतना जगाउनु र आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भनी रिट दायर गरेकोमा खारेज गरि दिएको हो ।
मुख्य न्यायधीस डा. कुलरत्न भूर्तेल र हरिप्रसाद भण्डारीको इजालसले निवेदक ढुंगले कानुन निर्माण गरेर मात्र हर्न निषेधीत क्षेत्र घोषणा गर्न पर्ने भनी माग दाबी कानुन सम्वत नदेखिदा परामादेश आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी निवेदकको रिट खारेज गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
ढुंगेलले नेपाल सरकार भौतिक पूर्वधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, प्रदेश न. १ प्रहरी कार्यालय, क्षेत्रीय टाफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी र क्षेत्रीय टाफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
