सुरुङ्गा।
शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौं संशोधनले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा २०७६ सालदेखि अस्थायी शिक्षक नरहने भएका छन् ।
अस्थायी रुपमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकको हकमा २०७५ साल चैत्र मसान्तसम्मका लागिका मात्र म्याद थप गर्न सकिने वैधानिक प्रावधान अनुसार नै सबै अस्थायी पदमा शिक्षक सेवा आयोगले आन्तरिक तथा खुला प्रतिष्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
शिक्षक हकहितसम्बन्धी काम गर्ने पेशागत संघसंगठन, शिक्षाकर्मी, सरकार र स्वयम् अस्थायी शिक्षकलाई समेत वर्षौंदेखि टाउको दुखाइको विषय बनेको विद्यालय तहका अस्थायी शिक्षकको समस्या यस शैक्षिक सत्रदेखि समाधान हुने भएको हो । सेवाको सुनिश्चितता नभएका कारण शिक्षकले पढाइमा समेत ध्यान दिन सकेका थिएनन् ।
माग पूरा गराउन उनीहरूले राजधानी तथा जिल्लाकेन्द्रित आन्दोलन सञ्चालन गर्दा विद्यालयको पढाइ लथालिंग बनेको थियो । अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरतलाई प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गरिनुपर्ने, सेवाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, अस्थायी सेवा अवधि जोडनुपर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई पनि बिरामी बिदा र औषधोपचार वापतको सेवा सुविधा दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा थिए । लामो समयसम्म अस्थायी शिक्षकको रुपमा कार्यरत रहँदा सेवाको सुनिश्चितता नहुने, सेवासुविधामा विभेद गरिने र विद्यालयमै पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रशासकले फरक व्यवहार गर्ने गरिएका कारण अस्थायी शिक्षकलाई पूर्ण स्फूर्तिका साथ काम गर्न सहज थिएन ।
अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान भएसँगै विद्यालय शिक्षाको हालको सिकाइ स्तर उकासिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विश्वास छ । अहिले सार्वजनिक विद्यालयमा रहेको शिक्षकको जम्मा दरबन्दी एक लाख सात हजारमध्ये करिब ७० हजार शिक्षक मात्र दरबन्दीमा स्थायी रुपमा र अन्य शिक्षक अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् ।
अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षासमेत सञ्चालन गरिसकेको छ । गत असार २९ र ३० गते सञ्चालित परीक्षामा अस्थायी दरबन्दी कायम रहेका २२ हजार ७९ पदका लागि अस्थायी शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ । यस पटकको परीक्षामा प्राथमिक तहमा १६ हजार ५ सय ३२, निम्न माध्यमिक तहका लागि तीन हजार दुई सय ३४ र माध्यमिक तहका लागि दुई हजार तीन सय १० पदमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
सञ्चालन भइसकेको उक्त परीक्षाबाट उत्तीर्ण अस्थायी शिक्षक सामान्यतया आफ्नै दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति पाउँछन् भने असफल हुनेहरु सुनौलो आर्थिक प्याकेज अर्थात् गोल्डेन ह्याण्डसेकसहित बिदा हुन्छन् । शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनको प्रावधान बमोजिम २०७३ साल असार १५ सम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि भएको विज्ञापनमा दरखास्त नदिएमा वा दरखास्त दिएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि शिफारिस हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधिलाई गणना गरी सुविधा दिइनेछ ।
सुविधा दिने प्रयोजनका लागि अवधिलाई गणना गर्दा अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानिने छ । पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेकोलाई प्रत्येक वर्षको आखिरी एक महिना बराबरको रकम र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिइने प्रावधान छ ।
साथै शिक्षा ऐन, २०२८ नवौं संशोधनको धारा १० मा उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकाश भएको मानिने उल्लेख भएबाट २०७६ सालबाट नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक नरहने स्पष्ट छ ।
यसबाहेक आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि पनि १२ हजार सात सय ३९ दरबन्दीमा विञापन गरी आवेदन लिइसकेको छ । उनीहरूको परीक्षा असोज ११, १२ र १३ गते सञ्चालन गर्ने तालिका निर्धारण गरिएको छ, जसमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका लागि क्रमशः नौ हजार नौ सय ९६, एक हजार ६ सय ३५ र एक हजार एक सय आठ दरबन्दी छन् ।
परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजा सार्वजनिक भएपछि नियमित प्रक्रियाबाट अवकाश पाएर रिक्त स्थानबाहेक अन्यमा अस्थायी शिक्षक नरहने शिक्षक सेवा आयोगको भनाइ छ । यीमध्ये आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गराउन लागिएको कुल कोटाबाट परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेर तथा अन्य कारण करिब दुई हजार पाँच सय दरबन्दी रिक्त रहने आयोगको अनुमान छ ।
नियमित प्रक्रियाबाट अवकाश पाएर वा राजीनामा दिएर रिक्त हुने शिक्षक दरबन्दी वार्षिक तीन हजारजति हुन आउँछ । आन्तरिक र खुला परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेपछि ५ हजार बढी पदहरुमा सम्भव भएसम्म यसै शैक्षिक सत्रमा खुला विज्ञापन गरिने आयोगको सोच छ ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ को सुझावका आधारमा २०५५ साल माघ १ गते भएको शिक्षा ऐन, २०२८ को छैटौं संशोधनपछि २०५६ साल चैत्र २८ मा शिक्षक सेवा आयोग स्थापना गरे पछि मात्र राष्ट्रव्यापी रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त गर्न थालिएको हो । त्यस अघि जिल्ला वा विकास क्षेत्रस्तरमा आयोग बनाई स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहेको थियो ।
