सरकारले शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि दिने भनेको ऋण यसै वर्षबाट पाउन सकिने भएको छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एकेडेमिक सर्टिफिकेट) को आधारमा प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको थियो । बजेटमा घोषणा गरिएको ऋण पाउन कार्यविधि बनाउन भने बाकी रहेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्या्विधिको मस्यौदा तयार गर्दैछ । अर्थ मन्त्रालयले भदौभित्रै सर्टि्फिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरिसक्ने तयारी गरेको छ । कुन तहसम्म अध्ययन गरेकालाई कसरी, कति रुपैयाँसम्म ऋण दिने, कति किस्तामा फिर्ता गर्ने गरी कति वर्षका लागि ऋण दिने भन्ने विषय कार्य्विधिमै समेटिने छ ।
बजेटमै अधिकतम् ७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएकाले यही सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिनेछ । सरकारले बजेटमार्फत धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै यस्तो योजना अघि सारिएको थियो । यस पटक भने मंसीबाट उक्त कार्यक्रम लागु गरिने तयारी गरिएको छ । बजेटले सर्टि्फिकेट धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।
कस्तो बन्दै छ कार्यविधि, कसरी पाइन्छ ऋण ?
मन्त्रालयले कार्य्विधि निर्माणका क्रममा बैंक, बीमा कम्पनी तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिसँग पनि कार्य्विधिलाई ब्यवहारिक बनाउन छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार सरकार आफैंले सिधै ऋण दिने होइन । सरकारले ऋणको ब्याजदरमा अनुदान दिने मात्र हो । ब्याजमा अनुदान मात्रै दिने हो ।यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्टि्फिकेटकै आधारमा ऋण दिने कानुनी व्यवस्था कार्य्विधिमार्फत गरिँदैछ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिन र काम गर्न खोज्ने युवालाई ऋण लिन लगानी डुब्ने जोखिम नहुने गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना कार्यान्वयन गरिने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ ।सर्टि्फिकेटका आधारमा कसरी ऋण पाउने भन्ने कार्यविधिले स्पष्ट पार्ने छ । ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकतालगायत पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो धितो राखेपछि मात्रै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिनेछन् ।
यसका लागि युवाले आफ्ना व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्नेछ । उपयुक्त व्यवसायिक योजनामा बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लगानी गर्नेछन् ।बैंकहरुलाई ऋण परिचालन गर्दा हुने जोखिम हटाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई परिचालन गरिनेछ । कोषले प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋणको सुरक्षण गरिदिनेछ ।ऋण लिएपछि अनिवार्य रुपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीमार्फत व्यवसायको बिमा पनि अनिवार्य रुपमा गराइनेछ । मन्त्रालयले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था लागू गरिने बताएको छ । ऋण नतिरे राज्यले दिने विभिन्न सुविधा खोस्ने योजना छ । टिभी अन्नपूर्ण बाट
