बिर्तामोड।
चिया मजदुरको समस्यालाई समाधान गर्न श्रम ऐन २०७४ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा मजदुर नेताहरुले जोड दिएका छन् ।
२०७४ भदौ १९ गते जारी भएको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आए मात्र समग्र क्षेत्रका मजदुरसँगै चिया मजदुरको समस्या समाधान हुने उनीहरुले औल्याएका छन् ।
चिया मजदुरका समस्या र समाधानका उपाय विषयमा सोमवार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागी मजदुर नेताहरुले राजपत्र जारीमा ढिलाई तथा श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोमा गुनासो गरे । चिया मजदुरका प्रतिनिधि, चिया उद्योग व्यवस्थापन पक्ष र सरकारबीच सहमति हुन नसक्दा राजपत्र जारी हुन नसकेको र श्रम ऐन कार्यान्वयनमा नआएको बताइएको छ ।
सरकार सकेसम्म सबै पक्षको सहमतिमा राजपत्र जारी गर्दा श्रम ऐन कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकोले त्यसको प्रयत्नमा लागेको बताइन्छ । चिया मजदुर नेताहरु श्रम ऐन अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् भने चिया उद्योगीहरु श्रम ऐन अन्तर्गत छुट्टै चिया नियमावली बनाएर कृषि उद्योगको रुपमा रहेको चिया क्षेत्रलाई सहज बनाई श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको बुझिएको छ ।
मजदुर नेताहरुले श्रम ऐनमा मजदुरको स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमाको व्यवस्था रहेकोले दुर्घटना बीमा अन्तर्गत थप तीन लाखको बीमाको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । श्रम ऐनमा बार्षिक एक लाखको स्वास्थ्य बीमा जसको बीमा शुल्क मजदुर र व्यवस्थापन पक्षले आधा–आधा व्यहोर्नुपर्ने तथा दुर्घटना बीमा अन्तर्गत सात लाखको बीमामा सबै बीमा शुल्क उद्योगी पक्षले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले दुई सय ७८ रुपैयाँ दैनिक ज्याला बुझ्दै आएका मजदुरले श्रम ऐन कार्यान्वयन भए दैनिक पाँच सय रुपैयाँ ज्याला, थप १० प्रतिशत सञ्जय कोष र ८।३३ प्रतिशतको उपदान रकम पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै मासिक तलबी मजदुरले १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । चिया मजदुरले धेरै जोखिम र कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै समस्या आएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश नं। १का इञ्चार्ज भूपाल सापकोटाले बताएका छन् ।
त्यस्तै जिफन्ट प्रदेश नं। १का अध्यक्ष सन्तकुमार राईले कतिपय उद्योगीले उचित ध्यान नदिँदा चिया बगान धरासायी बन्दै गएको र चिया मजदुर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । उद्योगीले ध्यान दिने हो भने चियाको गुणस्तर बढाउन सकिने र उद्योगको अवस्था राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले चिया क्षेत्रका मजदुरको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
चिया बगान र उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी शोषण र पीडा नेपाल चिया विकास निगमका मजदुरहरुले व्यहोर्नुपरेको मजदुर नेताहरुले बताएका छन् । उनीहरुले श्रम ऐनको कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा उत्र्न बाध्य हुने समेत बताएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले अगुवाई गरेर राष्ट्रिय चिया नीति २०५७मा समयानुकुल परिमार्जन गरी समग्र चिया क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिलाई भएको उनीहरुले गुनासो समेत गरेका छन् ।
छलफलमा अखिल नेपाल चिया मजदुर संगठनका जगनाथ पौडेल, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका मीनबहादुर अगुवा, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका युवराज कुँवर लगायतले आफ्ना धारणा तथा सुझाव राखेका थिए । संवाद समूहको संयोजनमा भएको छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए । देशभर ५० हजार र झापामा मात्र ३० हजार चिया मजदुर रहेको बताइन्छ ।
