झापा।
इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडले वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । २२ वर्षीया श्रीमतीको उजुरीका आधारमा २७ वर्षीय उनी पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले इलाका प्रहरी कार्यालय बितामोडमा राखेर अनुसन्धान शुरु गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए ।
आफ्नो श्रीमानले इच्छा विपरीत यौनसम्पर्क गरेको भन्दै ती महिलाले वैवाहिक बलात्कारमा मुद्दा दर्ता गराएको प्रहरीले जनाएको छ । विवाह भएको दुई वर्षपछि ती महिलाले श्रीमान्विरुद्ध वैवाहिक बलात्कारमा मुद्दा दर्ता गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक कोइरालाले बताए । उनले भने २२ वर्षीया महिलाले जाहेरीमा लेखेकी छिन्– मेरा श्रीमान् पाँच सात दिन हराउँछन् र घर आएपछि मेरो सहमति बिनै पटक–पटक जवरजस्ती यौन सम्वन्ध राख्छन् ।
नेपाली समाजले विवाहपछि श्रीमानसँगको यौनसम्पर्कलाई मात्र मान्यता दिएको छ । तर, नेपालको कानूनले भने लोग्ने–स्वास्नीबीच पनि सहमति नभई यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । सहमति विपरीत भएको यस्तो सम्बन्धलाई दण्डनीय मानेको छ ।
मुलुकी ऐनअनुसार कुनै पनि महिलाको सहमति बिना गरिने यौनसम्बन्ध बलात्कार हुन्छ ।
जसमा श्रीमतीको इच्छाविपरीत हुने जबर्जस्ती यौनसम्बन्धलाई वैवाहिक बलात्कार मानिएको छ । यौनसम्पर्क श्रीमान् र श्रीमती दुवैको प्राकृतिक आवश्यकता हो । महिलाले आफ्नो यौनअधिकार प्रति सचेत हुने र पुरुषले पनि बिहे गर्ने बित्तिकै श्रीमतीमाथि यौनअधिकार जमाउन पाइन्छ भन्ने नसोचे दाम्पत्यजीवन सुखी र दिगो हुन्छ ।
वैवाहिक बलात्कार वैवाहिक जीवन पछि महिलामाथि हुने घरेलु तथा यौन हिंसा हो । संसारभरि नै यो अमान्य रहेको छ । महिलामाथि हुने अत्याचारसँग सम्बन्धित वैवाहिक बलात्कार २०औं शताब्दिको मध्यतिर प्रकाशमा आएको हो । अझै पनि कतिपय देशहरूमा भने यसबारे नियमहरू बनिसकेका छैनन् ।
महिलालाई यौन चाहना नहुने, हरबखत महिलाले पुरुषको यौन चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने र यौन मामिलामा श्रीमतीले श्रीमानको आज्ञा मान्नैपर्ने विश्वभर प्रचलन रहेकोछ । यस धारणालाई पश्चिमा मुलुकहरुमा सन् १९६० र ७०को दशकमा नारीको शारीरिक अधिकार नारीमा नै हुने चेतना अभिवृद्धि गरिए । पूर्वीय युरोप र स्क्यानडिनिभियन देशहरूमा सन् १९७० भन्दा पहिले नै वैवाहिक बलात्कार बारे कानून बनिसकेको थियो । अर्धविकसित मुलुकहरुको यसतर्फ सन् १९९० र सन् २००० तिर ध्यान गएको पाइन्छ ।
नेपालमा पनि वैवाहिक बलात्कारसंग सम्वन्धित रहेर कानून बनेको छ । तर, नगन्य महिलाले मात्र श्रीमानसंग प्रतिकार गर्दै वैवाहिक बलात्कारका उजुरी प्रहरी समक्ष दिने गरेका छन् र कानूनी उपचार खोज्ने गरेका छन् ।
एक अधिवक्ता भन्छिन्– महिलाले पारपाचुके चाहने कारणमध्ये एउटा कारण वैवाहिक बलात्कार पनि हो । तर, खुलेर भन्न नसकेको अवस्था छ । उनले भनिन्– भित्री कुरा केलाउँदै जाँदा मात्रै उनीहरू व्यक्त गर्छन् । यस्ता केसमा प्रमाण जुटाउन पनि गाह्रो छ । फेरि ३देखि ६ महिनाको छोटो सजायको व्यवस्था, सजायपछि उही अवस्था शुरु भइहाल्ने डरका कारण पनि पारपाचुकेतिर लाग्छन् महिलाहरु ।
कानूनमा के छ
०६३ सालमा लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले जवरजस्ती करणीको महलमा वैवाहिक बलात्कार गर्नेलाई ३देखि ६ महिना कैद गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनले वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा किनारा नहुँदासम्म श्रीमानले श्रीमतीलाई दिनुपर्ने अन्तरिम संरक्षणको व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनको उपदफा ९ ‘ख’ मा श्रीमतीलाई वसिआएकै घरमा बस्न, खान लाउन दिन, कुटपीट नगर्न र शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महिलाहरूले डर, धम्की र लोभ लालचका कारण अझै पनि खुलेर आफू वैवाहिक बलात्कारमा परेको भन्न नसकेकाले पीडकले अपराध अनुसारको सजाय पाउन नसकेको बताइन्छ ।
माना चामल, अशं मुद्दा, सम्बन्ध विच्छेद भनेर आउँदा पीडकले उसले गरेको अपराध अनुसारको सजाय नपाउन सक्छ, पीडितले आफूमाथि भएको वास्तविक हिंसाका बारेमा भन्न प्रोत्साहित गर्नका लागि उसको सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मीको सुझाव छ ।
उता भारतमा श्रीमतीसँग बलजफ्ती गरिएको यौनसम्पर्कलाई वैवाहिक बलात्कार मान्न नसकिने भन्दै भारतको नयाँदिल्लीस्थित एक अदालतले श्रीमतीसँग बलात्कार आरोप लागेका एक पुरुषलाई अदालतले रिहा गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश जेआर आर्यनले कानूनले वैवाहिक बलात्कार जस्तो कल्पनालाई मान्यता नदिएको बताएका छन् ।
कानून बमोजिम बिहे गरेका दम्पत्तिबीच भएको कुनै पनि खाले यौनसम्बन्धलाई बलात्कार भन्न नसकिने उनले स्पष्ट गरेका छन् । बचाव पक्षका वकिलले भारतको कानूनमा पति–पत्नीबीच इच्छा अनुरूप वा इच्छा विपरीत हुने यौनसम्बन्धलाई बलात्कार नमानेको प्रमाण पेस गरेका थिए । केही अतिवादी एवम् यौनकुण्ठा बोकेकाहरूले वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी सोचलाई महत्व दिएको ती वकिलले तर्क गरेका थिए । अदालतले यो विषयलाई मजिस्ट्रेट अदालत समक्ष पठाएको छ ।
